निर्मला बलात्कार तथा हत्या काण्डको तैकातमा नराम्ररी चुकेको सरकार गल्ती सच्याउने भन्दा किस्तामा गल्ती गर्ने मूर्खता गर्दैछ । अपराध अनुसन्धानमा गम्भीर लापरबाही गरेको ठहर गरेको कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुखलाई जागिरबाट बर्खास्तमात्र गर्ने तयारी गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । गृह मन्त्रालय र प्रहरीकै छानबिन टोलीले समेत तत्कालीन प्रहरी प्रमुखलाई दोषी ठहर गरेको थियो । तर, नेपाल प्रहरीले भने अनुसन्धानमा गम्भीर लापरबाही गरेको ठहर गरे पनि जागिरबाट हटाएर निजलाई अरू कारबाहीबाट उम्काउन खोजेको देखिन्छ । निर्मलाका आमाबाबुलगायत स्थानीय सर्वसाधारण र मानव अधिकार अभियन्ताहरूले तत्कालीन प्रहरी प्रमुखको भूमिका बढी नै सन्देहास्पद रहेको धारणा पटकपटक प्रकट गरेका छन् । जागिरबाट हटाएर थप कानुनी कारबाहीबाट उम्काउन खोजिएको हो भने त्यो थप अन्याय हुनेछ । 

हुन पनि यो त अंग्रेजी भनाइ ‘टु लेट टु लिटिल‘ भनेजस्तै भयो । सार्वजनिक भएका घटना विवरणअनुसार तत्कालीन प्रहरी प्रमुखले अपराधको प्रमाण मेटाउन खोजेको देखिन्छ । त्यसै हो भने निजमाथि अनुसन्धानमा हेलचेक्य्राइँ गरेको मात्र हैन बदनियत राखेर प्रमाण मेटाएको अभियोग पनि लगाउनु पर्छ र त्यही अभियोगमा मुद्दा चलाउनुपर्छ । निर्मलाको बलात्कार र हत्याका प्रमाणहरू मेटाउन कञ्चनपुर प्रहरीका विभिन्न अधकारीले गरेको प्रयासका लागि उनीहरूमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ । कानुनले अपराध ठहर गर्ने कामका लागि प्रहरी वा निजामती सेवाका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीमात्र गर्नु न्यायको बाटो छेक्नुसरह हो । खराब आचरण गरेको प्रमाणित भइसकेपछि सरकारको जुनसुकै अंगको कर्मचारी भए पनि निजलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही नगर्नु अपराधी उम्काउन मतियार बन्नु नै हो । अपराधको दसी प्रमाण मेटाउने प्रयास गरेकोमा कानुनबमोजिम कारबाही नगरी सरकारले जागिरबाट हटाएरमात्र छाडे पनि निज तत्कालीन प्रहरी प्रमुखलाई जनताले दोषी ठान्ने देखिन्छ । 

कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुखले अपराधी उम्काउनैका लागि प्रमाण मेटाउने बदनियतपूर्ण कार्य गरेका हुन् भने उनीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ । उनी निर्दोष भए नभएको निर्णय अदालतलेमात्र गर्न सक्छ ।  साथै, नक्कली अभियुक्त खडा गर्ने र यातना दिएर साबित गराउने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका अधिकृतमाथि पनि कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ । बदनियतपूर्वक वा हेलचेक्य्राइँ गरेर अपराधी उम्काउन खोज्ने प्रहरी कर्मचारीलाई कानुनी  कारबाही गरेर न्यायालयको कठघरामा उभ्याएमा नै नेपाल प्रहरीमाथि लागेको कलंक पनि पखालिनेछ । जागिरबाट बर्खास्त गरेपछि कर्मचारीलाई खतबात माफ हुने प्रावधान नेपालको कुनै कानुनमा पनि छैन । यसैले नेपाल प्रहरीप्रति गुमेको जनविश्वास फर्काउन र सरकारले अपराधीको संरक्षण गर्दैन भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि प्रमाण मेटाउन प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा संलग्न दोषीप्रति कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ । नत्र, सरकार पनि निर्मलाका बलात्कारी र हत्यारा जोगाउन मतियार भएको ठहर्नेछ ।