काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रदेश २ को संसदले प्रहरी ऐन पारित गरेपनि त्यो लागु नहुने बताएका छन् । सोमबार बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘‘प्रदेश सभाले पास गर्यो भनेर मात्रै हुँदैन । त्यो केन्द्रसँग नै बाझिन्छ । त्यसैले त्यस्तो ऐन लागु गर्न मिल्दैन ।’’
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरुको विरोधका बाबजुद प्रदेश २को प्रदेश सभाले गएको असोज २७ गते  प्रहरी ऐन २०७५ बहुमतले पारित गरेको थियो  । प्रदेश २ को सत्तापक्षले  सुरक्षाको व्यवस्था चुस्त बनाउन र बलात्कार, हत्या हिंसा जस्ता आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न आफनै प्रदेशको प्रहरी संगठन हुन आवश्यक रहेको दाबी गर्दै आएको छ । 
मन्त्री पण्डितले केन्द्रले त्यस सम्बन्धी आवश्यक तयारी नगर्दै प्रदेशसभाले कानुन ल्याएको मान्न नसकिने जनाए ।
नेकपाका सांसदले त्यसको विरोध गरेपनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले भने सो सम्बन्धी विधेयकको  समर्थन गरेका थिए । प्रदेश २ को सरकारले गत असार १५ गते प्रदेशसभामा प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विद्ययेक २०७५ प्रस्तुत गरेकोमा लगातारको छलफलमा समेत सहमती जुट्न सकेको थिएन। 
तर, नेकपाकै सांसदले त्यसको विरोध गरेपनि पास भइसकेपछि भने प्रदेश २का आन्तिरक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवलाई बधाई दिएका थिए ।   
उक्त विधेयकका लागि पर्याप्त समयपनि नदिई नियम निलम्बन गरेर हतारहतार पास गरिएको भन्ने नेकपाका सांसदहरुको भनाई रहेको छ । 
संसदीय नियमावलीमा समितिको प्रतिवेदन संसदमा प्रस्तुत भएको २४ घण्टापछि मात्र छलफल हुने प्रावधान छ । तर सत्तापक्षको दबाबमा सभामुखले संसदीय नियमावलीको धारा १२१ को १ (क) मा रहेको प्रावधान निलम्बन गर्दै तुरुन्तै बैठक गरी विधेयकमाथि छलफल गराएको बताइएको छ । सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरमका सचेतक शैलेन्द्रकुमार यादवले नियम निलम्बन गर्न राखेको प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गरेको थियो ।
नयाँ ऐनमा  प्रदेश २ को सरकारले आफ्नै प्रहरी संगठन बनाउन सक्ने व्यवस्था रहेको नेकपाका एक सांसदले जनाए । उनका अनुसार  प्रदेशले पहिलो चरणमा ९ सय प्रहरी भर्ना गर्न पाउनेछ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यालय सहयोगी १ सय जना, जवान १ सय जना  तथा  सहायक निरीक्षक र निरीक्षक ५०–५० जना नियुक्त गर्न सक्नेछ । 
आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट सहायक निरीक्षक २० जना, निरीक्षक २० जना तथा उपरीक्षक २० जना पदपूर्ति गर्न सकिने पारित ऐनमा उल्लेख छ । यस्तै बढुवा प्रक्रियाबाट हवलदार एक सय, सहायक निरीक्षक ३०, नायब निरीक्षक सय, निरीक्षक ३०, नायब उपरीक्षक सय, उपरीक्षक ८० र उपरीक्षकभन्दा माथिल्लो तहका १ सय जना प्रदेश प्रहरीअन्तर्गत पदपूर्ति गरिने ऐनमा व्यवस्था छ । ऐनमा  प्रदेश प्रहरीलाई आतंककारी गतिविधि निस्तेज तथा पक्राउ गर्ने अधिकार पनि  दिइएको छ ।