काठमाडौं । सरकारले मानव विकास सूचकाङ्कमा तुलनात्मक रुपमा पछि परेका तराई–मधेसका स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधारलगायत विकासका कार्यक्रमलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्न तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम लागू गरेको छ ।
तराई–मधेसमा बसोवास गर्ने जनताको सघन रुपमा आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण गर्न एवं जनताको सार्वजनिक सेवामा पहुँच अभिवृद्धि तथा जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम लागू गरिएको तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रमका संयोजक रामहरि शर्माले जानकारी दिए ।
कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ जारी गरिसकेको छ । गत असोज १५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि स्वीकृत भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यविधिअनुसारका कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरु गरिने कार्यक्रम संयोजक शर्माले जानकारी दिए । मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालन हुने जिल्लाका स्थानीय तहलाई कार्यविधिको क्षेत्राधिकारभित्र रही कार्यक्रम सञ्चालनको क्षेत्रभित्रका आयोजना तथा कार्यक्रम माग तथा सिफारिशका लागि अनुरोध समेत गरिसकेको छ ।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु दुई अर्ब तीन करोड बजेट छुट्टयाइएको छ । सरकारले आव २०७५–७६ को बजेट वक्तव्यमा तराई–मधेस सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु तीन अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
मानव विकासको सूचकाङ्क, न्यून तथा गरीबीको समग्र दर र गहनता उच्च रहेका तराई–मधेसका २१ जिल्लाका २७६ स्थानीय तहका दुई हजार ६७१ वडामा कार्यक्रम लागू हुने उनले बताए । प्रदेश नं १ को झापा, मोरङ र सुनसरी, प्रदेश नं २ को सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
प्रदेश नं ३ को चितवन, गण्डकी प्रदेशको नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व, प्रदेश नं ५ को नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुरका स्थानीय तहमा समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् ।
झापाका १५, मोरङका १७, सुनसरीका १२, सप्तरीका १८, सिरहाका १७, धनुषाका १८, महोत्तरीका १५, सर्लाहीका २०, रौतहटका १८, बाराका १६ र पर्सा १४ स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । चिवनका सात, नवलपरासीका बर्दघाट सुस्ता पूर्वका आठ, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमका सात, रुपन्देहीका १६, कपिलवस्तु र दाङका १०–१०, बाँके र बर्दियाका आठ÷आठ, कैलालीका १३ र कञ्चनपुरका नौ स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तराई–मधेसका आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पछाडि परेका वर्ग, समुदाय र भौगोलिक क्षेत्रको पहिचान, कार्यक्रम सञ्चालन हुने भौगोलिक क्षेत्रको किटान,आयोजना तर्जुमा र प्राथमिककीकरणलाई सुनिश्चित गर्ने कार्यविधिको उद्देश्य रहेको छ ।
उपलब्ध स्रोतबाट अधिकतम् लाभ हासिल गरी सार्वजनिक सेवामा जनताको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, पहिचान भएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याई गरीबी न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष टेवा पुर्याउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र ती कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तादाम्यता तथा एकरुपता ल्याउनेछ ।
कार्यक्रम लागू भएका स्थानीय तहको स्वीकृत आयोजना कार्यान्वयनका लागि माग, आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा न्यूनतम् ५० लाख तथा सोभन्दा बढी लागतका आयोजना कार्यक्रमका लागि समेत थप अनुदान उपलब्ध गराइने छ । रु २५ लाखभन्दा लागतका आयोजनाका लागि अनुदान उपलब्ध हुनेछैन ।
कुनै स्थानीय तहमा विशेष प्रकृतिको आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकाङ्क, मानव गरीबी सूचकाङ्क तथा आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पछि परेका वर्ग र समुदायको आवश्यकतालाई आधार मानी बजेटको आकार वृद्धि गर्न सक्नेछ । आवश्यकताअनुसार ती कार्यक्रम बहुवर्षीय आयोजनाका रुपमा पनि सञ्चानल हुन सक्नेछन् ।
तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमको ९० र स्थानीय तहको १० प्रतिशत लागत सहभागितामा आयोजना सञ्चालन गरिने छ । बढी लागत साझेदारी गर्ने स्थानीय तहले माग गरेका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।
उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन गरिने आयोजनाको हकमा स्वीकृत बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत उपभोक्ता समितिबाट लागत सहभागिता व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अनुदान उपलब्ध गराउने छ ।
भौतिक पूर्वाधार, विकास निर्माणमार्फत सार्वजनिक सेवामा जनताको पहुँच अभिवृद्धि तथा आर्थिक, सामाजिकरुपले पछाडि परेका वर्ग र समुदायको जीवनस्तरमा सुधार गर्न अनुदान उपलब्ध गराइने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ । सामूहिक आवास भवन, सामुदायिक पूर्वाधार, सडक, कृषि विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, ऊर्जा र विपद् न्यूनीकरण पूर्वाधार निर्माण गर्न अनुदान उपलब्ध गराइने छ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत सार्वजनिक जग्गामा सामूहिक आवास भवन निर्माण गर्न सकिने छ । त्यस्ता भवनहरु स्थानीय तहले निर्धारण गरेबमोजिम अति विपन्न परिवारलाई आवासका रुपमा न्यूनतम भाडामा वा निश्चित अवधि तोकी निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । कार्यक्रममार्फत सामुदायिक भवन, विद्यालय भवन, प्रसूति सेवा केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी र बाल विकास केन्द्रलगायत भवन निर्माण गर्न सकिनेछ ।
त्यसैगरी वडा केन्द्रलाई स्थानीय तहको केन्द्रसँग जोड्ने, दुई वा दुई भन्दा बढी वडा केन्द्र जोड्ने, स्थानीय तहभित्रका बस्ती, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र स्थानीय बजारलाई जोड्ने तथा तराई–मधेसका टोल बस्तीलाई हुलाकी मार्ग वा अन्य राजमार्गसँग जोड्ने सडक निर्माण गर्न अनुदान उपलब्ध गराइने छ । सडकको नयाँ ट्र्याक खोल्न, माटोजन्य कार्य वा ग्राभेलका लागि कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्न पाइने छैन ।
खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन, जैविक कृषि व्यवसाय, कृषि उपजको सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र, हाटबजार निर्माण, डेरी उद्यम सञ्चालन र व्यवस्थापन, धारा, पोखरी, इनार, ट्यूबेल जडान, ढल, सार्वजनिक शौचालय तथा ट्याङ्की निर्माण, पाइपलाइन जडानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने छ ।
स्थानीय तहले आवश्यकता पहिचान गरी यस कार्यविधिको बजेट सीमाभित्र रही प्रस्तावित आयोजना केन्द्रमा माग एवं सिफारिश गर्नुपर्ने कार्यक्रम संयोजक शर्माले जानकारी दिए । निर्वाचित जनप्रतिनिधिसमेतको भावनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी आवश्यक राय, सुझाव तथा सल्लाहका आधारमा स्थानीय तहबाट माग एवं सिफारिश भई आएका कार्यक्रमलाई आवश्यकताअनुसार केन्द्रीय निर्देशन समितिले स्वीकृत गर्ने उनले बताए ।
सञ्चालित कार्यक्रमको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन र आवश्यक समन्वयका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय केन्द्रीय निर्देशन समिति गठन गरिनेछ ।
समितिको सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव र स्थानीय पूर्वाधार विभागका महानिर्देशक रहनेछन् भने कार्यक्रमका निर्देशक समितिको सदस्यसचिव हुने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहबाट माग एवं सिफारिश भई आएका आयोजना छनोटका लागिसमेत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोजना छनोट समितिले समेत गठन गरिनेछ ।
–अशोक घिमिरे र शर्मिला पाठक (रासस)
