अमेरिकामा मंगलबार सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनको नतिजा आइसकेको छ । नतिजाअनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दल रिपब्लिकनले माथिल्लो सदन सिनेटमा आफ्नो बहुमतलाई कायम राखेको छ भने तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा भने आफ्नो पुरानो हैसियत गुमाएको छ । 

यो अवस्थामा नेपालका सरोकारका पक्षहरुमा के कस्तो असर गर्न सक्छ भनेर धेरैले चासो प्रकट गरिरहेको पाइन्छ । निश्चयपनि विश्वको महाशक्ति राष्ट्र भएको नाताले अमेरिकामा हुने गतिविधिले केही न केही असर नेपाललाई पनि गर्छ नै । तर, नकारात्मक असर भने पर्दैन जस्तो लाग्छ । हुनत रिपब्लिकन पार्टीको दुवै सदनमा बहुमत भएको बेलामा पनि नेपाललाई कुनै असर गरेको थिएन । 

जस्तो इजरायलको राजधानी जेरुसेलममा आफ्नो दूताबास खोल्ने अमेरिकी निर्णयका बारेमा  अमेरिकी प्रस्तावको विपक्षमा नै नेपाल रहेको थियो ।  

संयुक्त राष्ट्रसंघमा सोे सम्बन्धमा मतदान हुँदा राष्ट्र संघका १९३ राष्ट्रमध्ये नेपाल समेत १२८ राष्ट्रले विपक्षमा मतदान गरेका थिए  । जबकी त्यतिबेला ट्रम्पले आफ्नो प्रस्तावको विपक्षमा जानेलाई धम्की नै दिएका थिए । उनले सहयोग रोक्ने समेत चेतावनी दिएका  थिए । 
तर, नेपालले आफ्नो पोजिसन छोडेन । यस्तो हुँदा पनि नेपाललाई मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत दिइएको रकम अमेरिकाले रोकेन । त्यसैले उसले पहिला पनि नेपाललाई अप्ठेरो पर्ने गरी निर्णय गरेको थिएन भन्नुपर्छ ।

विश्वव्यापी असर

अमेरिकाले ट्रम्पको कार्यकालमा पहिला विश्वव्यापी रुपमा जनाएका प्रतिवद्धताबाट फिर्ता भएको अवस्था पनि छ । जस्तो कि जलवायु सम्बन्धी पेरिस सम्झौता ‘पेरिस एग्रिमेन्ट अन क्लाइमेट चेञ्ज मिटिगेसन’ बाट अमेरिका फिर्ता हुने २०१७ को जुन १ मा ट्रम्प प्रशासनले घोषणा गरेको थियो । तर, अब उनको निर्णयलाई तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टिटिभबाट पास गराउन  गाह्रो हुनेछ ।  त्यसैगरी ट्रम्प प्रशासनको चीनसँगपनि ट्रेड वारको अवस्था देखिइरहेको  छ । त्यसमा पनि फरक अवस्था आउन सक्छ । 

त्यस्तै, युरोप र अष्ट्रेलिया समेत केही हदमा ट्रम्प प्रशासनको नीतिबाट तर्सेको अवस्था रहेको हो । तर, अब त्यसो नहोला । उनीहरुले पनि अहिलेको चुनावपछिको अमेरिकासँग केही सकारात्मक सम्बन्ध हुने अपेक्षा गरेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अब बनाउने नीतिमा स्वच्छन्दता पाउने छैनन् । त्यो अवस्थामा अब आफूहरुको पनि चासो सम्बोधन हुन्छ कि भन्ने हिसाबले अन्य राष्ट्रले हेरिरहेका छन् । ट्रम्पको कार्यकाल अब दुई  वर्ष हो । अब उनलाई चुनाव अघिको कार्यकाल जस्तो  सजिलो हुने छैन । 

डीभीको प्रसंग

यसअघि ट्रम्पले डीभी लोटरी रोक्ने कानुन ल्याउन लागेको कुरा भएको थियो । तर, अब तल्लो सदनमा उनी पछि परेकोले त्यसमा पनि अप्ठेरो रहेको छ । सर्वसाधारण नेपालीमा यसको पनि चासो रहँदै आएको छ । अर्कातर्फ नेपाललाई अमेरिकाले यसअघि देखि दिँदै आएको सहयोगमा पहिला पनि कुनै कटौति भएको छैन  र अब पनि हुने अवस्था छैन । 

आप्रवासीलाई कस्तो प्रभाव ?

ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टी आप्रवासीको हकमा अलि कडा मानिन्छ । राष्ट्रपति मात्रै होइन उनको दलको  यस मामिलामा पूर्ण समर्थन पाइन्छ । त्यसैले दुवै सदनमा बहुमत हुँदा विभिन्न कानुन पास हुन सक्थे । तर अब त्यति सजिलो छैन । त्यसैले त्यहाँ रहेका नेपाली लगायतका आप्रवासीलाई कुनै अप्ठेरो नपर्ला । 

टम्पलाई व्यक्तिगत रुपमा कस्तो चुनौती ?

यस अघि ट्रम्प प्रशासनले आफूलाई लागेको कुरा दुवै सदनमा आफ्नो पार्टीको बहुमत हुँदा सजिलै पास हुने अवस्था थियो । तर, अब त्यो हुने छैन । उनका नीतिमाथि तल्लो सदनमा विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीले लगाम लगाउनेछ । त्यसैले उनलाई चुनौति थपिएको छ । दुवै सदनमा बहुमत भइदिएको भए उनलाई निश्चयपनि सजिलो हुनेवाला थियो । तर, अब त्यो हुनेछैन । उनले कतिपय विश्वमामिलामा लिएका नीतिलाई पनि अब चुनवापछिको अवस्थामा अप्ठेरो अवस्था आउन सक्छ । उनले लिएका नीतिहरु अब जस्ताको तस्तै पास नहुन सक्छन् । विश्वकै पहिलो आर्थिक शक्ति भएको नाताले विश्वलाई नै यसले असर गर्न सक्छ । अन्य शक्तिशाली मुलुकले पनि अमेरिकासँगको  सम्बन्धमा अब आफ्नो स्थान राम्रो हुने  अपेक्षा गरेका छन् । 

(अमेरिकाका लागि नेपालका पूर्वराजदूत डा. चालिसेसँग लेखनाथ अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)