महाराजगन्ज स्थित नेपाल प्रहरीको तालिम केन्द्र सारेर राष्ट्रपति निवासका लागि शीतलनिवासको परिसर विस्तार गर्ने सरकारको निर्णयप्रति पूर्व नेपाल प्रहरीका पूर्वअधिकृतहरूले असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । सरकारले गत भदौमा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई महाराजगन्जबाट हटाएर पूर्वाधार नभएको काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको पनौती सार्ने निर्णय गरेको थियो । हाल प्रतिष्ठान रहेको परिसरमा प्रहरी तालिमका लागि आवश्यक पूर्वाधार विद्यमान छन् । प्रहरी प्रतिष्ठानसँगै रहेको शीतलनिवासलाई राष्ट्रपति भवन बनाइएको छ । राष्ट्रपति भवनका लागि थप जग्गा लिन सात दशक पुरानो प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान पनौती सार्न खोजिएको हो । नेपाल प्रहरीसँग तालिम केन्द्र पनि स्थापना गरिएको थियो ।
सरकारको यस निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने प्रहरीका पूर्वअधिकारीहरूका अनुसार पनौतीमा पूर्वाधार तयार गर्नै लामो समय लाग्ने हुनाले महाराजगन्जबाट प्रतिष्ठान हचुवामा सारियो भने तालिम सञ्चालन गर्न कठिन हुनेछ । यसैले उनीहरूले प्रतिष्ठान महाराजगन्जबाट हटाउने निर्णयलाई अव्यवहारिक र अदूरदर्शी भनेका छन् । उनीहरूका अनुसार महाराजगन्जको प्रहरी प्रतिष्ठानका लागि व्यक्तिले समेत जमिन दिएका छन् । प्रहरी तालिमको निम्ति दिएको जमिन अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु नैतिक दृष्टिले उचित पनि हुँदैन । हुन पनि राष्ट्रपति निवासका लागि नयाँ संरचना बनाउनु पर्ने हो भने नयाँ ठाउँमै बनाए हुन्छ । सहरको बीचमा व्यस्त सडकको छेउमा राष्ट्रपतिको निवास हुँदा अहिले नै जनताले अनावश्यक सास्ती पाएका छन् । जनताको सुविधा एवं प्रहरीको आवश्यकता र औचित्य हेर्दा प्रतिष्ठान सार्ने निर्णय गलत देखिन्छ ।
महाराजगन्जबाट प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सार्ने निर्णय आर्थिक दृष्टिबाट पनि उचित देखिँदैन । राष्ट्रपति निवासका त्यहाँ थप संरचना निर्माण गर्न पनि ठूलै धनराशि खर्च हुनेछ भने पनौतीमा प्रहरी प्रशिक्षणका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तयार गर्न पनि सानोतिनो रकमले पुग्दैन । आलंकारिक राष्ट्रपतिका लागि अहिलेको सुविधा किन अपर्याप्त भएको हो भन्ने स्पष्ट कारण सरकारले खुलाएको छैन । पूरानो दरबार भएकाले आधुनिक कार्यालय तथा निवासको व्यवस्थापनका लागि अप्ठेरो भएको हो वा भत्कन लागेकाले जोखिमपूर्ण भएको हो भने राष्ट्रपति भवन सहरबाहिर एकान्तमा निर्माण गरे हुन्छ । राष्ट्रपति निवास व्यस्त सहरभन्दा बाहिर बनाएमा सुरक्षा र सुविधा पनि बढ्नेछ भने नयाँ ठाउँमा भौतिक सुविधा पनि पुग्छ । त्यसो त शीतलनिवासलगायतका सरकारी स्वामित्वमा रहेका सबै दरबारहरूको सबलीकरण गरेर होटल, संग्रहालयजस्ता प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु अझ बुद्धिमानी हुन्थ्यो । जेहोस्, सरकारले प्रहरी प्रशिक्षण सार्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्नु उचित हुनेछ । राष्ट्रपति निवास र कार्यालय पनि भव्य होस् तर विलासी नहोस् ।