कुनै विषयलाई लुकाउन खोजियो भने झन् धेरै कौतुहल र भ्रम उत्पन्न हुन्छ । नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको एअरबसका वाइड बडी जहाज खरिद यसको उदाहरण हुन पुगेको छ । बोइङमा अभ्यस्त नेपाल वायुसेवा निगमले प्रतिस्पर्धि एअरबसका जहाज किन्नुको औचित्य अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । एअरबसका जहाज उडाउनेदेखि मर्मतसम्भारसम्ममा कठिनाइका कारण निगमलाई कति नोक्सान भयो त्यसको कतै हिसाबकिताब भएको छैन । जहाज खरिदका क्रममा अपनाइएको प्रक्रिया र संलग्न कम्पनीहरूका सम्बन्धमा पनि विवाद कायमै छ । त्यतिमात्र हैन पछिल्ला दिनमा त खरिद गरिएको भनिएका दुई वाइड बडी जेटमध्ये एउटा लिजमा लिइएको समाचार प्रकाशित भएको छ । यस प्रकारको शंका र सन्देहले राज्यको पूर्ण स्वामित्वको वायुसेवाको छवि झन् बिग्रने जोखिम बढेको छ ।
हुनत, नेपाल वायुसेवा निगम सधैँजसो विवादकै घेरामा रहेको हो । केही दशकदेखि निगम निरन्तर घाटामा पनि रहेको छ । विमान नभएकै कारणले निगम घाटामा गएको ठानियो । तर, चिनियाँ विमानका कारण घाटा झन् थपियो । अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट नाफा हुने ठहर गरेर ऋण लिएर वाइडबडी विमान खरिद गरियो तर त्यो पनि विवादरहित हुनसकेन । विवाद कति चर्को हुन पुगेको छ भन्ने उदाहरण त निगमका तालुकवाला मन्त्री वाइड बडी खरिदमा आफ्नो संलग्नता भए राजनीतिबाट सन्यास लिने घोषणा नै गर्न पुगे । मन्त्रीले वाइड बडीको खरिदमा अनियमितता नै नभएको दाबी भने गरेका छैनन् । आफू कुनै अनियमिततामा संलग्न नभएको दाबीमात्र गरेका छन् । यस प्रकारको सन्देह जति लामो समयसम्म रहन्छ उति नै बढी निगमको छवि बिग्रँदै जान्छ ।
जहाज खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न निगमका अधिकारीले लिजमा लिइएको समाचारको खण्डन पनि गरेका छन् । यस्तै, अरू अनियमितताको पनि खण्डन गरिएको छ । पुष्टि नहुँदासम्म शंकाको सुविधा नदिनु अन्याय हुन्छ । तर, शंका निवारणका लागि विश्वसनीय छानबिन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ । महालेखा परीक्षकको विभागले जहाज खरिदका क्रममा अनियमितता भएको प्रतिवेदन दिएको छ । तिनमा सैद्धान्तिक प्रकृतिका अनियमितता पनि रहेका छन् । यसैले वाइड बडी जहाज खरिद प्रक्रियाको संसदीय छानबिन भएमा यथार्थ सामुन्ने आउनेछ र अनियमितताका आरोपहरूका सम्बन्धमा यथार्थ स्पष्ट हुनेछ । अभियोग पुष्टि नहुँदासम्म अपराध सिद्ध नभएजस्तै आरोप गलत साबित नहुँदासम्म शंका कायमै रहन्छ । यसैले संसदीय छानबिनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री स्वयंले अग्रसरता लिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।