काठमाडौं ।त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शिक्षक तथा प्राध्यापकभन्दा कर्मचारीको संख्या बढी रहेको पाइएको छ । त्रिवि पदाधिकारीहरुका आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउन अनावश्यक रुपमा करार तथा आंशिक शिक्षकहरुलाई नियुक्त गर्दा यसरी   संख्या बढेको हो । 

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन २०७५ले विश्वविद्यालय कर्मचारी भर्ति केन्द्रको रुपमा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले रिक्त दरबन्दीहरु समयमै पदपूर्ति  नगरी राजनीतिक दवाव तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुका आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउन अनावश्यक रुपमा करार तथा आंशिक शिक्षकहरुलाई नियुक्त गर्दा विश्वविद्यालयलाई अनावश्यक आर्थिक भार थपिएको उल्लेख छ ।

त्रिविको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न केन्द्रले २०७४ फागुन २३ गतेको पत्रअनुसार १ संयोजक र ३ सदस्य रहने गरी टोली गठन गरेको थियो । प्रहरी उपरीक्षक निरन्जन विष्टको संयोजकत्वमा प्रहरी नायव उपरीक्षक माधव केसी र शिक्षामन्त्रालयका शाखा अधिकृत बंशी सापकोटासहितको ४ जनाको टोलीले उक्त अध्ययन गरेको हो । 

प्रतिवेदनमा कुनैपनि विश्वविद्यालयमा शिक्षक भन्दा कर्मचारीको संख्या बढी नहुने तर उक्त क्याम्पसमा हाल ६ हजार ८ सय ४९ शिक्षक तथा ७ हजार ४ सय १३ कर्मचारी कार्यरत रहेको उल्लेख गर्दै त्रिवि कर्मचारी भर्ति केन्द्रको रुपमा रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारी गरी १४ हजार भन्दा बढी कार्यरत छन् । अध्ययन टोलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रिय क्याम्पस अन्तर्गतको १२ वटा केन्द्रिय विभाग, त्रिचन्द्र र अमृत क्यापस तथा पुल्चोक क्याम्पसका सम्वन्धमा तोकिएको कार्य विवरण अनुसार अध्ययन गरेको छ ।

प्रतिवेदनले त्रिवि अन्तर्गतका समस्याहरुको अध्ययन गर्दै त्रिविमा विगत लामो समयदेखि राजीनामा दिएका शिक्षकहरुको राजीनामा हालसम्म पनि स्वीकृत नभएकोले रिक्त दरबन्दी कति छ भन्ने यकिन हुन नसकेको जनाएको छ ।

त्रिविमा शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्वन्धी नियमावली २०५० को नियम १० को उपनियम (१) र १ (क) बमोजिम शिक्षक तथा  कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, सेवा आयोगको सिफारिसमा पूर्ति गर्नुपर्ने पद रिक्त भएमा आयोगलाई पद रिक्त भएको सूचना दिनुपर्ने तर त्यसो  नगरी शिक्षक र कर्मचारी करारमा नियुक्त  गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “शिक्षकको कार्यभार घटाउँदै अस्थायी तथा करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्दै जाँदा त्रिभुवन विश्विद्यालयको आर्थिक भार बढ्दै गएको छ ।”

राजनीतिक नियुक्ति र आफ्ना मान्छेको भीड 

प्रतिवेदनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नियुक्त हुने उपकुलपति लगायतका पदाधिकारीहरुलाई राजनीतिक आस्थाको आधारमा नियुक्त गरिएकोले  झनै बेथितिको अवस्था रहेको उल्लेख छ । 

त्यस्तै प्रतिवेदनमा  कर्मचारी सेवा सम्वन्धी नियम बमोजिम अस्थायी वा करारमा नियुक्त भएको शिक्षक तथा कर्मचारीले नियुक्ति पाए लगत्तै हुने सेवा आयोगको परीक्षामा सफल नभएमा म्याद थप गर्न नसकिने कानुनी प्रावधान विपरितका त्यस्ता शिक्षक तथा  कर्मचारीलाई  निरन्तरता दिइएको उल्लेख छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनले त्रिविमा शिक्षक तथा कर्मचारीको संगठनको सिन्डिकेटलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्दै प्रशासनीक सुधारमा ध्यान नपु¥याए देशकै पुरानो विश्वविद्यालयको अस्तित्वनै समाप्त हुनेप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ ।