काठमाडौं । ओलम्पिक छनोटअन्तर्गत महिला फुटबलको पहिलो चरणमा नेपाली टोलीले ऐतिहासिक नतिजा निकालेको छ । भारत र म्यानमारविरुद्ध बराबरी गरेको नेपाली महिला टोलीले मंगलबार समूहको अन्तिम खेलमा बंगलादेशसँग पनि बराबरी नतिजा निकाल्दै दोस्रो चरणको टिकट काटेर फर्किने भएको छ । दोस्रो चरण पुग्नुमात्र नेपाली टोलीको सफलता होइन । कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगितामा नेपाली चेलीहरु अपराजित भएर फर्किएको पनि यो पहिलो अवसर हो । 

लैंगिक समानताको नारा ब्यानर, प्लेकार्ड र भाषणमा सीमित हुने विश्वस्तरीय रोगबाट नेपाल पनि ग्रसित थियो र, छ पनि । नेपाली महिला फुटबलरका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता प्रतिस्पर्धाभन्दा बढि महोत्सवजस्तो हुने गरेको छ । इतिहास लामो भए पनि विगतमा जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताको इतिहासले त्यही प्रमाणित गर्छ । खेल्ने अवसर नै दूर्लभ भएपछि स्वभाविक रुपमा प्रदर्शन र नतिजा सम्भव हुँदैन । खेल्ने, अनुभव बटुल्ने र समय कटाउने मेलो मुख्य बन्छ । 

१९८७ मै नेपाली महिला टिमले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफूलाई उभ्याएको इतिहास भए पनि त्यसयता महिला फुटबल घरभित्रको झारा टराइमै सीमित हुँदै आएको थियो । नेपालले पहिलो पटक १९८७ मा एसियाली महिला च्याम्पियनसिपको छनोटमा सहभागिता जनाएको थियो । दुईवर्षपछि त्यही प्रतियोगिताको अर्को संस्करण खेलेपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाली महिला फुटबल एक दशकका लागि उपस्थित भएन । १९९९ मा फेरि एसियाली महिला च्याम्पियनसिप नै खेलेपछि अर्को सहभागिताका लागि फेरि नेपाली चेलीहरुले पाँच वर्ष कुर्नुपर्यो । त्यसपछि २००४ मा एक पटक नेपालले १९ वर्षमुनिको एएफसी च्याम्पियनसिपको छनोटमा सहभागिता जनायो । 

२०१० देखि दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा महिला फुटबल समावेश गरियो । त्यही वर्षबाट दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघले पनि महिला साफ च्याम्पियनसिप आयोजना सुरु गर्यो । त्यसपछि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता जनाउन पाए पनि साफ च्याम्पियनसिप र सागअन्तर्गतको प्रतियोगितामात्र नेपाली महिला फुटबल टोलीले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च थिए । सहभागिता जनाएका प्रतियोगितामा सन्तोषजनक नतिजा ल्याउने गरे पनि एन्फा नेतृत्वले नेपाली महिला खेलाडीलाई योभन्दा वृहत घेरामा होम्ने आँट कहिल्यै गरेन । ओलम्पिक, एसियाली खेलकुद, एसियन कप र विश्वकप छनोट जस्ता ठूला प्रतियोगिता नेपाली चेलीहरुको भाग्यमा थिएन । जसका कारण भगवती थापा, अनु लामा, जमुना गुरुङ, चन्द्रा भण्डारी, सजना रानालगायतका खेलाडीहरुको स्वर्णिम पुश्ता समग्र नेपाललाई गौरवान्वित बनाउन सक्ने सम्भावना ‘वाकओभर’ दिन बाध्य भए ।

“मौका पाए नेपाली महिला खेलाडीहरु समग्र राष्ट्रको गौरव बढाउन सक्षम छन् भन्ने कुराको प्रमाण म्यानमारको प्रतियोगिताले दिएको छ,” फुटबल विज्ञ सञ्जिव मिश्र भन्छन्, “विगतमा दक्षिण एसियाली स्तरका प्रतियोगिताहरुमा पनि नेपाली महिला खेलाडीले आफूलाई प्रमाणित गरिसकेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पुरुषभन्दा महिला फुटबलबाट ठूला उपलब्धि हासिल गर्न सजिलो हुन्छ ।”

राष्ट्रिय टोलीकी पूर्वकप्तान अनु लामा देशभित्र निरन्तर खेल्न नपाउनाका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता पनि सिमित प्रतियोगितामामात्र हुँदा आफूहरु धेरै उपाधि जित्ने मौकाबाट चुकेको गुनासो गर्छिन । “देशभित्र निरन्तर प्रतिस्पर्धात्मक घरेलु प्रतियोगिता खेल्न पाएको भए यो प्रदर्शन अझ राम्रो हुन्थ्यो । हामीले पनि पुरुषहरुले झै घरेलु प्रतियोगिताको साथै निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा सहभागिता जनाउन पाएको भए धेरै अघि महिला फुटबल नेपालको पहिचान बनिसक्थ्यो,” राष्ट्रिय टोलीका लागि कीर्तिमानी ३५ अन्तर्राष्ट्रिय गोल गरेकी खेलाडी लामा भन्छिन् ।

विगतमा महिला फुटबलमा घरेलु प्रतियोगितामात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता पनि धेरै हदसम्म औपचारिकतामा सीमित हुने गरेको थियो । तर यसपाली आफै अर्को महिना साफ च्याम्पियनसिप आयोजनाको योजनामा रहेको एन्फाले महिला टिमलाई त्यही प्रतियोगिताको तयारीस्वरुप ओलम्पिक छनोटमा सहभागि गरायो । ओलम्पिक छनोटका लागि म्यानमार जानुअघि नेपाली टोलीले चीनमा एकसाताको अभ्यास भ्रमण गर्यो । जहाँ स्थानीय टोलीसँग नेपालले तीन अभ्यास खेल खेलेको थियो । 

नेपाली महिला टोलीका मुख्य प्रशिक्षक हरि खड्काले चीनको अभ्यास भ्रमणका कारण म्यानमारको प्रदर्शन प्रभावित भएको बताएका छन् । “हामीले चीनमा खेलेका अभ्यास खेलबाट कमजोरी पत्ता लगाउँदै त्यसमा सुधार गर्ने मौका पायौं । यहाँ त्यसले फाइदा पुगिरहेको छ । यहाँको सफलतामा चीन भ्रमणको सकारात्मक प्रभाव रहयो,” खड्काले बाह्रखरीसँग भने । 

महिला फुटबललाई माथि उचाल्न ढंगको घरेलु संरचनाका साथै पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय ‘एक्सपोजर’ आवस्यक रहेकोमा एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधर पनि सहमत छन् । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफा तथा एसियाली फुटबल महासंघ एएफसीले अनुदान दिँदा पनि त्यसको १५ प्रतिसत कम्तिमा महिला फुटबलमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको जानकारी गराउँदै तुलाधर ‘विस्तारै’ विभेदहिन बनाउने बताउँछन् । फिफाले यो वर्ष एन्फालाई २२ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । त्ससको १५ प्रतिशत रकम महिला फुटबलमा खर्चिनुपर्ने व्यवस्था भनेको १५ प्रतिसतभन्दा बढि खर्च गर्न नपाउने भन्ने होइन । तर एन्फाले भने त्यही १५ प्रतिसतबाट पाँच टोलीको सहभागिता ९ दिन चलेको १० खेलको महिला लिगका साथै, ओलम्पिक छनोट, चीनको अभ्यास भ्रमण र साफ च्याम्पियनसिप आयोजनाको तयारी गरिरहेको  छ । 

महिला लिगको नाममा ९ दिनको नाटक मञ्चन गरेर झारो टारेकोमा तुलाधर तर्क गर्छन्, ‘‘सुस्त फुटबलका गतिविधि सिर्जना गर्नमात्र यो वर्ष महिला लिग गरिएको हो । अर्को वर्षबाट व्यवस्थित रुपमा गर्छौ । पुरुष लिगको इतिहास लामो छ । महिला र पुरुष लिगलाई तुलना गर्न मिल्दैन । व्यावसायिक रुपमा महिलाका लागि क्लबहरु बनिसकेका छैनन् हाम्रो प्रयास बराबरीमा पुयाउने हो ।”

खेल उही, मैदान उही, नियमनकारी निकाय उही, छातीमा लगाउने झण्डा उही, तर विभेद किन ? एन्फाका महासचिव तुलाधार भन्छन् “खेलाडीमाथि समान व्यवहार लागु गर्न हामी लागि परेका छौं । महिला र पुरुषका लागि समान योजना ल्याउँदैछौं । यसपाली ओलम्पिक छनोटमा सहभागिता र चीनको अभ्यास भ्रमण त्यसैको सुरुआत हो ।”