कोलम्बो । श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले मंगलबार राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले गएको शुक्रबार मध्यरातबाट संसद विघटनको घोषणा गरेकोमा त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । 

राष्ट्रपतिद्वारा जनवरी ५ का लागि तोकिएको संसदीय निर्वाचनपनि अहिलेलाई होल्डमा राख्न सर्बोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सो मुद्दा सम्बन्धमा अन्तिम सुनुवाई डिसेम्बर ४, ५ र ६ तारेखमा गर्नेगरी तोकिएको छ ।  मंगलबारको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीशसहित तीन जना न्यायाधीशहरु सम्मिलित इजलासले गरेको थियो । 

राष्ट्रपति सिरिसेनाले गएको अक्टोबर २६ तारेखमा प्रधानमन्त्री रनिल बिक्रमासिंघेलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर पूर्वराष्ट्रपति महेन्द्रा राजापक्षेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । श्रीलंकाको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई त्यसरी बर्खास्त गर्न नमिल्ने भएकोले सर्वत्रबाट त्यसको आलोचना भएको थियो ।

राष्ट्रपतिको कदमपछि बर्खास्त गरिएका प्रधानमन्त्री बिक्रमासिंघेका पक्षधरहरुले श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटको सुनुवाई मंगलबार भएको हो ।  अदालतको फैसलापछि कुनै अप्रिय घटना नहोस् भनेर श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो । राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरी आगामी जनवरीको पहिलो साता निर्वाचनको घोषणा समेत गरेका थिए ।  

यसअघि पश्चिमा मुलुक अमेरिका तथा युरोपेली संघ (इयु) मा आवद्ध राष्ट्रहरुले राष्ट्रपतिलाई संविधानअनुसार चल्न दबाब दिएका थिए । छिमेकी भारतले पनि पश्चिमाहरुकै शैलीमा संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार नै समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरेको थियो ।  अर्को छिमेकी चीनले भने नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई मान्यता दिएर बधाई नै दिएको थियो । 

पश्चिमा दातृ राष्ट्रको चर्को आलोचनाका कारण राष्ट्रपतिले संसद मार्फत नै यो विवाद सल्ट्याउने प्रयास अन्तर्गत भोलि अर्थात् नोभेम्बर १४ तारेखका दिन संसदको बैठक आह्वान गरेकोमा त्यसको ५ दिनअघि नै शुक्रबार संसद नै विघटन गरिएकोले श्रीलंकाको राजनीतिक संकट झन गहिरिने अवस्थामा पुगेको थियो ।  यसअघि राष्ट्रपतिले श्रीलंकाको संसद् नोभेम्बर १६ सम्मका लागि निलम्बन गरेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण उनले बैठक बोलाएका हुन् । 

यसअघि राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा बहुमत जुट्ने दाबी गर्दै आएका थिए । तर, पछिल्लो चरणमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको पक्षमा लगभग १०६ सांसदको मात्रै समर्थन जुट्ने अवस्था देखिएपछि राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेका हुन् । २२५ सदस्यीय श्रीलंकाको संसदमा बहुमत जुटाउन कम्तिमा ११३ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।

श्रीलंकाको संसदका सभामुख करु जयासुर्याले नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई संसदको बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने नत्र त्यसलाई बैधानिक मान्न नसकिने बताएका थिए । सभामुखको यो अडानले पनि राष्ट्रपतिलाई अप्ठेरो परेको थियो  । 

बर्खास्त गरिएका प्रधानमन्त्री बिक्रमासिंघे पक्षका सांसदहरुलाई मन्त्री बनाउनका लागि लोभ्याउन सकियोस् भनेर नयाँ प्रधानमन्त्री राजपक्षेले जम्मा ३० जना मन्त्री बनाउनुपर्नेमा ८ सिट खाली राखेर अहिले २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल मात्रै बनाएका छन् । 

(समाचार एजेन्सीहरुको सहयोगमा)