– मोहन पौडेल 

परासी । सङ्घीयता कार्यान्वयन हुनुअघिसम्म पश्चिम नवलपरासीको सदरमुकाम परासीबजारमा निकै चहलपहल हुने गथ्र्यो, यहाँको व्यापार व्यवसाय राम्रै फस्टाएको थियो । जिल्लाका विभिन्न ठाउँबाट सदरमुकाम आउने मानिसको आवातजावतले रौनक बढाएको थियो । 

सङ्घीय संरचनाको कार्यान्वयन भएर स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न हुँदा जिल्ला सदरमुकामको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको भन्दै जिल्लावासी चिन्तित देखिएका छन् । जिल्ला सदरमुकामबाट हुने सबै सरकारी कामकाज स्थानीय स्तरबाटै हुन थालेपछि पश्चिम नवलपरासीको सदरमुकाम परासी सुनसान बन्दै गएको छ । 

स्थानीय तह बलियो हुँदा सदरमुकाम सुनसान भएको छ भने गाउँमा चहलपहल बढेको छ । मानिसको चहलपहल घटेपछि सदरमुकाममा सञ्चालित व्यवसाय ओरालो लाग्न थालेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । सदरमुकाम आउनुपर्ने काम गाउँबाटै हुन थालेपछि सदरमुकाम परासी अहिले सुनसानजस्तै देखिन थालेको छ । 

सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा आएसँगै गाउँको विकास र रौनक बढेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनपछिको चहलपहलले गाउँमा उमङ्ग छाएको छ । गाउँपालिकामा चहलपहल बढेका बेला सदरमुकामको व्यापार व्यवसाय मात्रै होइन, सरकारी अड्डामा समेत सेवाग्राहीको चाप कम हुन थालेको छ । 

विकासको दृष्टिकोणले समेत निकै पछाडि परेको सदरमुकाम परासी सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै सुनसान बनेपछि जिल्लाको अवस्था र भविष्यको बारेमा सदरमुकामवासी चिन्तित देखिएका हुन् । 

लामो समयदेखि परासीमा होटल सञ्चालन गर्दै आएका विष्णु श्रेष्ठ भन्छन्, “पहिले जिल्ला सदरमुकामका विभिन्न सरकारी कार्यालयका साथै बैंकबाट लिनुपर्ने सेवा हाल स्थानीय तहबाट नै जनताले पाउने व्यवस्था भएपछि व्यापार–व्यवसाय र मानिसको चहलपहल घट्दा सबैभन्दा बढी हामी होटल व्यवसायी मारमा परेका छौँ, फुर्सद निकाल्नै धौधौ हुने गरेको व्यवसाय अहिले फाटफुट मात्रै चल्ने गरेको छ । घट्दो चहलपहलका कारण चिया पसलदेखि होटल, किराना पसल, स्टेसनरीजस्ता व्यवसाय भने सङ्कटमा परेका छन् ।” 

संविधानबमोजिम स्थानीय तहमा गएका कार्यालय सदरमुकामबाट खारेज भइसकेका छन् भने सङ्घीय सरकारअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, जिल्ला अदालत, जिल्ला हुलाक, जिल्ला निर्वाचन, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मात्र सञ्चालनमा रहेको र त्यहाँ पनि कर्मचारी र सेवाग्राहीको खासै चाप नभएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवशङ्कर राय बताउँछन् ।  

प्रदेश र सङ्घीय सरकार मातहतमा रहने केही विकास निर्माणसम्बन्धी तथा पूर्वाधारका कार्यालय परासीमा स्थापित गर्नुपर्ने उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष केशव भण्डारीको माग छ । उनले भने, “भएका कार्यालय विस्थापित हुँदा सदरमुकामको रौनक नै घट्नु स्वाभाविक हो । यसले पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायी मारमा परेका छन् ।” 

संविधानबमोजिम नै नरहने कार्यालय हटे पनि सडक डिभिजन, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, यातायात कार्यालय, शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय, खानेपानी डिभिजन कार्यालय, सिँचाइ, जल उत्पन्न कार्यालयलगायतका कार्यालय प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले थप गर्दा सदरमुकाममा चहलपहल बढ्नुको साथै व्यवसायीलाई पनि राहत हुने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष रामजी ज्ञवाली बताउँछन् ।  

सदरमुकामको पहलपहल फर्काउन अब नागरिक समाजको अगुवाइमा प्रदेश र सङ्घीय सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्रतिनिधि मण्डल जाने तयारी भइरहेको अध्यक्ष शम्भु उपाध्यायले जानकारी दिए ।  

जिल्लाका राजनीतिक दलबीच एकता नहुँदा समस्या हुने गरेको राजपा नेपालका नेता विजय अग्रहरीको धारणा छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा सशक्त आवाज उठाउन निर्वाचित जनप्रतिनिधिले भूमिका खेल्नुपर्ने मध्य नेपाल यातायात व्यवसायी समितिका अध्यक्ष ऋषिराम पौडेल आग्रह गर्छन् ।  

प्रतिनिधिसभा सदस्य देवेन्द्रराज कडेँल र प्रदेशसभा सदस्य बैजनाथ जयसवालले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा जोडदार आवाज उठाएर यस विषयमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताए ।  

प्रदेश नं ५ सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले भने सङ्घीय सरकारले खारेज गरे पनि ती कार्यालय प्रदेशको युनिटको रुपमा रहने बताए । प्रदेश सरकारले नागरिकले दुःख नपाउने गरी सहज सेवा दिन युनिट र डिभिजनका रुपमा कार्यालय राख्ने तयारी गरिरहेको उनले बताए । रासस