काठमाडौं । लामो विवाद र रस्साकस्सीपछि लैनचौरमा रहेको समाज कल्याण परिषद् सर्ने भएको छ । ३ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समाज कल्याण परिषद्ले हाल प्रयोग गर्दै आएको भवन र जग्गा उपराष्ट्रपति कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले बारम्बार ताकेता गरेपछि परिषद् ललितपुरमा रहेको केन्द्रीय बालकल्याण समितिको भवनमा सर्ने भएको हो ।
२९ रोपनी क्षेत्रफलमा चन्दा उठाएर परिषद्को संरचना तयार पारिएको र अन्य प्रयोजनका लागि नदिने भन्दै त्यहाँका कर्मचारी आन्दोलित भएका थिए । कर्मचारीको आन्दोलनका कारण झन्डै एक महिनादेखि सेवा प्रभावित थियो ।
तर, सरकारले तत्कालका लागि केन्द्रीय बालकल्याण समितिको चारतले भवन उपलब्ध गराउने र दुईवर्षभित्र आफ्नै भवन बनाइदिने भएपछि परिषद् सर्ने निष्कर्षमा पुगेको उपाध्यक्ष नीलमणि बरालले जानकारी दिए ।
व्यक्ति–व्यक्तिबाट चन्दा उठाएर भवन बनाएको र ५० कोठामा फैलिएको परिषद् सानो ठाउँमा नअट्ने भन्दै कर्मचारीले सर्न अटेर गरेका थिए ।
तर, आइतबार महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिक मन्त्रीको कार्यकक्षमा गृहसचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, सहरी विकास सचिव, महिला बालबालिका मन्त्रालयका सचिव र परिषद्का पदाधिकारी सहितको बैठकमा तत्कालका लागि केन्द्रीय बालकल्याण समितिको भवनमा सर्ने र बाल कल्याण समितिलाई पुलचोकमा रहेको महिला विभागमा सार्ने निर्णय भएको बरालले जानकारी दिए ।
“परिषद् सार्न नहुने माग उठिराखेको थियो । कामकाजै प्रभावित हुनेगरी कर्मचारीहरू आन्दोलित पनि थिए तर अन्तिममा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरी नहुने तहमा पुग्यौँ । आइतबार महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सहमति भए मुताविक एक महिनाभित्र परिषद् सर्नेछ,” बरालको भनाइ छ ।
किन सार्नुपर्यो उपराष्ट्रपति भवन ?
पछिल्लो समय गणतन्त्रका आभूषण मानिएका संस्था एकपछि अर्कोगरी बदनाम हुँदैछन् । राष्ट्रपति कार्यलयलाई ‘१८ करोडको गाडी र हेलिप्याड चाहिएको’ भन्दै आलोचना भइरहँदा उपराष्ट्रपति कार्यालय पनि अछुतो रहन सकेन । चन्दा उठाएर निर्माण भएको भवन उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र आवास बनाउन लागिएको भन्दै आलोचना बढेको हो ।
तर, सहरी विकास मन्त्रालयले बहादुर भवनमा रहेको उपराष्ट्रपतिको कार्यालय भूकम्पले क्षति पुर्याएको र प्रवलीकरण (रेट्रोफिटिङ) गर्नुपर्ने भएकाले सर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएको छ ।
“नेपाल सरकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने दायित्व हाम्रो हो । त्यसअनुसार हामीले तीन–चारपटक पत्राचार गर्यौँ । तर, परिषद्ले उपयुक्त ठाउँ पाइएन भनेर जवाफ दिँदै आएको छ, पछिल्लोपटक हामीले ललितपुरको केन्द्रीय बालकल्याण समितिको भवन उपलब्ध गराउने गरी सर्न भनेका छौँ, परिषद्ले तयारी गर्दैछ,” मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीले भने ।
समाज कल्याणको भवन सरकारी जग्गामा बनेकाले सरकारले उपयुक्त ठाउँ व्यवस्थापन गरेर छाड्न भनेकाले आनाकानी गर्नुको अर्थ नरहेको दवाडीले बताए । परिषदले हाल भोगचलन गर्दै आएको २९ रोपनी जग्गा सरकारकै भएको उनको प्रष्टिकरण थियो ।
परिषद्ले प्रयोग गर्दै आएको जग्गा ‘सरकारी’ भए पनि ५० कोठाको भवन सामुहिक चन्दामा बनेको हो । भवन बनाउनकै लागि १० हजार जनाभन्दा बढीले रकम दान दिएको परिषद्को भनाइ छ । ३० वर्षअघि २०४५ सालमा तत्कालीन रानी ऐश्वर्याको अग्रसरतामा ३ करोड ३५ लाख लागतमा भवन तयार भएको थियो ।
समाज कल्याण परिषद् झन्डै ४८ हजार गैरसरकारी संस्था र २३० अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्दै आएको छ ।
