केही दिन पहिले सरकारले चारवटा मुलुकमा राजदूत नियुक्त गर्‍यो । नेकपा(नेकपा)का केही उपल्लो तहका नेतासँग यसबारेमा बुझ्दा तिनले प्रधानमन्त्रीले पार्टीसँग कुनै सल्लाह नगरी एकलौटी ढँगले राजदूत नियुक्त गरेको खुलासा गरे । आखिर प्रधानमन्त्रीले कसको सल्लाहमा ती नियुक्तिहरु गरे त ? 

सरकार र प्रधानमन्त्रीबाट भएका भनिएका महत्त्वपूर्ण निर्णय सत्तारुढ दल र स्वयं प्रधानमन्त्रीको विवेकभन्दा बाहिर गएर हुन थालेका त हैनन् ? भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ । अस्वस्थ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई उनी वरपरको स्वार्थी घेराले प्रभावमा पार्न थालेको देखिएको छ । 

कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा धेरै गृहकार्य, अध्ययन, अनुसन्धान र सोच विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली अचेल महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुअघिको शारीरिक र मानसिक तनाव खप्नसक्ने अवस्थामा देखिँदैनन् । आइतबार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले स्वास्थ्यका कारण औपचारिक कार्यक्रमहरूमा प्रधानमन्त्रीको सहभागिता घटाइएको जानकारी दिएको छ । 

सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा जान नमिल्ने अवस्थामा पुगिसकेका प्रधानमन्त्रीलाई चिकित्सकहरूले आराम गर्न र दैनिक कामको धपेडीमा नपर्न सल्लाह दिएका छन् । यसले स्पष्ट सँकेत गर्छ, प्रधानमन्त्री ओली यतिबेला पूर्ण सक्रियता, जोस, जाँगर र तन्दुरुस्तीका साथ काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।  

प्रधानमन्त्री बिरामी छन् तर राज्यका अधिकांश महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील निकाय भने यतिबेला प्रधानमन्त्रीकै मातहत ल्याइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत यतिबेला ४८ निकाय छन् । नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन नियमावली तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र संचालन, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको कार्यान्वयन र अनुगमन त प्रधानमन्त्री मातहत हुने भइहाले । गृहमन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अर्थ मन्त्रालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ती शुद्धीकरण विभाग पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको छ । 

यसका साथै परराष्ट्र तथा सुरक्षा मामिला, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सरकारी वकिलको सम्पर्क निकाय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, गरिबी निवारण कोष आदि सबै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत छन् । यसैगरी विपद व्यवस्थापनदेखि गैरसरकारी संस्थाको नियमनसम्म, भ्रष्टाचारविरुद्धको नीति, योजना र कार्यान्वयनदेखि प्रदेशका कर्मचारीको वैदेशीक भ्रमणसम्मको काम प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत छन् ।  

यी निकायका काम प्रभावकारी होस् भनेर नै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको दलिल दिइएको छ । तर, प्रधानमन्त्री ती सबै निकायको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवस्थामा छन् त ? सार्वजनिक कार्यक्रममा जानसमेत नमिल्ने अवस्थामा रहेका प्रधानमन्त्रीले राज्यका ती सारा निकायका अनेकथरी जिम्मेवारीको बोझ एक्लै कसरी थाम्न सक्छन् ? 

यसका लागि दिमाग, शरीर र मन स्वस्थ चाहिन्छ । अहोरात्र काम गर्नसक्ने दम चाहिन्छ । त्यस्ता नेता अहोरात्र खटन सक्छन् र राज्यका बहुआयामिक क्षेत्रमा आफ्नो नेतृत्व क्षमता, कुशलता र निर्णय शक्ति प्रदर्शन गर्नसक्छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले सिन्डिकेट हटाउने, गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन गर्ने, सुन काण्डमाथिको छानविनलाई निष्कर्षमा पु¥याउने, अनियमितता गर्ने ठेकेदारमाथि कार्बाही गर्ने आदि निर्णय गरेका त थिए । तर, ती निर्णयमा अडिग रहनसक्ने सामथ्र्य उनमा भएन । उनकै मन्त्रीहरू सिन्डिकेट माफियाको मतियार देखिए । पूर्व एमाले स्वयं २०४८ सालदेखि गैरसरकारी संस्थाहरूको चंगुलमा फसिसकेको थियो जतिबेला तत्कालीन एमाले सांसदहरुलाई अमेरिकी सांस्कृतिक केन्द्रले अँग्रेजी भाषा सिकाउन थालेको थियो । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले नेतृत्व गरेको भातृ संगठन जीफन्टका धेरै तालिम कार्यक्रम पश्चिमा गैरसरकारी संस्थाको आर्थिक लगानीमा हुँदैआएको देखिन्छ । 

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का हर्ताकर्ता प्याकुरेल बन्धुहरु नै अचेल प्रधानमन्त्रीको किचन क्याबिनेटमा हर्ताकर्ता भइरहेको सुनिन्छ । हालैमात्र प्रदेश नम्बर तीनको मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरिएका केशव स्थापितले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको सीआईएसँग साँठगाँठ भएको आरोप लगाएका छन् । 

कम्युनिस्ट पार्टीभित्र निर्णायक हुन पुगेको गैरसरकारी संस्थाको गिरोहले ट्याउँ ट्याउँ गर्न थालेपछि बिरामी प्रधानमन्त्री पनि ‘भौगो त’ भन्न बाध्य भए होलान् । अर्कोतिर युरोपियन युनियनसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्ने पुर्व सभामुख सुवास नेम्वाङ पनि प्रधानमन्त्री ओलीका अत्यन्त निकट छन् । यस्तो अवस्थामा गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन गर्ने साहस प्रधानमन्त्रीमा नहुनु स्वाभाविकै हो । 

सुन काण्डमा त पार्टीकै शीर्ष नेताहरुको नामसमेत आउन थाल्यो । आफ्नै दलका नेताको ‘सुनौलो सम्बन्ध’ देखिएपछि बिरामी प्रधानमन्त्री एक्लैले के गरुन् ? ठेकेदारमाथि कार्बाही गरुन् अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कलंकी–नागढुँगालगायतका सडक निर्माणमा अनियमितता गर्ने ठेकेदारकै महलमा आसन जमाइरहेका छन् । 

कमजोर प्रधानमन्त्री भएको मुलुकमा देखिने दृश्य यिनै हुन् । दुइ तिहाई बहुमतको प्राविधिक शक्तिको बर्को ओढे पनि प्रधानमन्त्री ओली स्वयं भने निकै कमजोर देखिन्छन् । तर, उनको यो असमर्थतता जगजाहेर भइसकेको अवस्थामा पनि राज्यका ४८ वटा निकायलाई प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइएको छ, आखिर किन ? 

यसले एउटा गम्भीर शंका उब्जाएको छ । कामको बोझ घटाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीकै थाप्लोमा ती सारा निकायको बोझ थपिनुका पछाडि कुनै निहित स्वार्थ त लृुकेको छैन ? कतै प्रधानमन्त्रीका नाममा उनी निकट रहेका व्यक्तिहरूको समूहले ती सब निकायमार्फत रजगज गर्ने दाउ हेरिरहेको त हैन ? 

केही समय ता प्रधानमन्त्री ओली वरपर लोभीपापी स्वार्थीहरूको समूह प्रभावशाली भएको महसुस हुनथालेको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलसँग सल्लाह नगरी कसको सल्लाह र प्रभावमा चार मुलुकमा राजदूत नियुक्त गरे ? सिन्डिकेट, सुन काण्ड, निर्मला बलात्कार, आईएनजीओ अनुगमन र कामचोर ठेकेदारमाथि कारबाहीआदि मामिलालाई निष्कर्षमा पु¥याउने जिम्मेवारीबाट उनी कसको प्रभावमा परेर पछाडि हटे ? 

उदाहरणका लागि यतिबेला गुप्तचर विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै छ । गुप्त सूचना सोझै प्रधानमन्त्रीको कानसम्म पुग्छ । निर्मला बलात्कार र हत्याका प्रमाण कसको इसारामा नष्ट गरियो भन्नेबारे गुप्तचर विभागले पक्कै सोझै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई रिपोर्ट दिएको हुनुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो मामिलामा बम दिदीबहीनीको पक्षपोषण गर्न कुन गिरोहले सल्लाह दियो या प्रभावमा पार्‍यो ? 

एकातिर प्रधानमन्त्रीको ज्यानले आराम खोजिरहेको छ अर्कोतिर भएभरका बोझ उनकै काँधमा छन् । भनेपछि ती निकायका निर्णयमा कसले प्रभाव पारिरहेको छ ? सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा नेकपा(नेकपा)मा कुनै छलफल भएको पनि सुनिएको छैन ।

कमरेडहरुको पार्टी एकताकै प्रक्रिया पनि बेवारिसे छ । कडा रोगको औषधिले प्रधानमन्त्रीलाई फतक्कै गलाएको छ । यही मौकामा राज्यका नियुक्तिमा नातावाद कृपावाद देखिएको छ । जनताको बहुदलीय जनवाद अचेल भान्जावाद, भतिजावाद र सालीवादमा परिणत भएको छ । वाइडबडी जहाजको खरिदमा अर्बौं घोटाला भएका कुरा आइरहेका छन् । कतै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुपारिएको सर्वसत्तावादी शक्तिको आडमा कुनै भूमिगत गिरोहले रजगज गरिरहेको त छैन ? 

पंचायतकालमा सूर्यबहादुर थापाको दरबारसँग खटपट परेपछि उनले ‘भूमिगत गिरोह’को चर्चा गरेका थिए । जनमतसँग्रहपछि पंचहरूबीच ‘उदारवादी’ र ‘अनुदारवादी’ खेमा छुट्टिएको थियो । अनुदारवादी खेमाका पञ्चहरूको समूहलाई उदारवादी पञ्चहरू ‘भूमिगत गिरोह’ भन्थे । पत्रकार पदम ठकुराठीको सम्पादनमा निस्कने ‘साप्ताहिक मञ्च’ थापासँग निकट भएकाले त्यसले भूमिगत गिरोहको भण्डाफोर गरिरहन्थ्यो । पंचायतभित्रकै मान्छे भएकाले पंचहरूका कर्तुत ठकुराठीलाई बढी थाहा हुन्थ्यो । पत्रिकाले भूमिगत गिरोहको व्यापक भन्डाफोर गर्न थालेपछि ठकुराठीमाथि गोलीसमेत प्रहार गरिएको थियो ।  धन्न उनी बाँचे ! 

पंचायतकालमा सर्पको छाला र मूर्ती तस्करीमा भूमिगत गिरोह सक्रिय रहेको मानिन्थ्यो । त्यही गिरोहका शक्तिशाली व्यक्तिहरूले नमिता सुनिता बलात्कार र हत्याकाण्ड मच्चाएका थिए र राज्य सत्ताको आडमा त्यसलाई दबाइएको थियो । अहिले ठयाक्कै त्यस्तै अवस्था दोहोरिएको छ । अहिले पनि कुनै ‘शक्तिशाली मान्छे’बाटै निर्मलाको बलात्कार र हत्या भएको छ र राज्यसत्ताकै आडमा प्रमाण र अपराधी लुकाउने काम भइरहेको जनविश्वास छ । आखिर सत्ताको उपल्लो तहमा त्यस्तो कुन चाहिँ भूमिगत गिरोह छ जसले प्रहरी र प्रशासन मात्र हैन, प्रधानमन्त्रीलाई समेत प्रभावमा पारिरहेको छ ? 

त्यो कुन गिरोह हो जसले गणतान्त्रिक मुलुकमा पनि सामन्ती संस्कारको रबाफ देखाउन राष्ट्रप्रमुखलाई उक्साइरहेको छ ? किन चाहियो शीतल निवासलाई थप जग्गा ? किन चाहियो राष्ट्रपतिलाई १८ करोडको विलासी गाडी ? यी सबै हर्कत कसको सल्लाह, कसको प्रभाव र इसारामा भइरहेका छन् ? राज्यको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट गर्न यस देशमा भूमिगत गिरोह फेरि सक्रिय भएकै हो त ?