नेपालका सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र समाजमा समेत व्यापक आलोचना हुँदा पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई विलासको बाटामा धकेल्ने सरकारी कर्मचारीहरूको खेल जनमानसमा गणतन्त्रप्रति वितृष्णा जन्माउने षड्यन्त्रकै अंग त हैन भन्ने सन्देह उत्पन्न भएको छ । हुनत, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्रीहरूको जीवन शैली पनि विलासी देखिएको छ तर सरकारी कर्मचारीले सही विकल्प र उचित सल्लाह दिनुपर्नेमा उल्टै तामझाम एवं विलासका लागि उक्साउनुलाई उचित मान्न सकिँदैन । कार्यालय प्रयोजनका लागि जनताको चन्दाबाट बनाइएको सामाजिक सेवा भवनलाई उपराष्ट्रपतिको निवासमा प्रयोग गर्न सरकारका सम्बन्धित कर्मचारीले गरेको हठले तिनको नियतमा सन्देह उत्पन्न भएको हो । 

लैनचौरस्थित समाज कल्याण परिषद् रहेको सामाजिक सेवा भवनलाई उपराष्ट्रपतिको निवास बनाउने निर्णय अव्यावहारिक र सैद्धान्तिक दृष्टिले अनुचित पनि हो । जनताको दानचन्दाबाट बनाइएको भवन अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु जनताप्रति विश्वासघात हो । यसै पनि कार्यालय सञ्चालन गर्न बनाइएको सामाजिक सेवा भवन ठूलै तोडफोड नगरी सुविधाजनक आवास योग्य बनाउन सकिँदैन । दोहोरो मूल सडकमा जोडिएकाले लैनचौरको त्यस भवन वरपर दिनरात सवारी साधनको घुइँचो लागिरहन्छ । उपराष्ट्रपति कतै जानआउन परे कि त यातायात ठप्प पार्नुपर्छ नभए व्यस्त सडकको जाममा बस्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले सुरक्षा चुनौती पनि उत्पन्न हुनसक्छ । उपराष्ट्रपतिको निवास बनाइएमा त्यहाँको खानेपानी र ढल निकास प्रणाली पनि बदल्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै गरेर पनि त्यस भवनमा बस्न थालेपछि त्यो बाटो हिँड्नेहरूले उपराष्ट्रपति र प्रकारान्तरले गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा प्रकट गरिरहनेछन् । उपराष्ट्रपतिका लागि दरबारै चाहिएको हो भने केशरमहललाई नै निवास बनाए हुन्थ्यो । अरू पनि आवासीय प्रयोजनमा बनाइएका दरबारहरू सरकारी स्वामित्वमै छन् । तर, ती सबै छाडेर भवनभित्रै मन्दिरसमेत भएको र मूल ढोकामै स्थानीय बासिन्दाले चाडपर्वमा पूजा गर्ने मन्दिर नजिकै उपराष्ट्रपतिलाई बसाउने हठको कारण खुलस्त पारिएको छैन ।

जनमानसमा क्षोभ र समाज कल्याण परिषद्का कर्मचारीको व्यापक विरोध हुँदाहुँदै पनि त्यही भवनमा उपराष्ट्रपतिलाई सार्नुपर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको नियतमै खोट त छैन ? कर्मचारीलाई दमन गरेर पनि निर्णय कार्यान्वयन गरिछाड्ने हठ पूरा गर्न खोजिएको हो भने त्यो अहंकार अनुचित हो र प्रत्युत्पादक हुनेछ । देशको बृहत् हितका लागि त्यस्तो हठ छाड्नै उचित हुन्छ । सामाजिक सेवा  भवनलाई बलजफ्ती उपराष्ट्रपति निवास बनाइएमा त्यसका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्नसक्छ । अदालतमा मुद्दा परेमा त्यो भवन उपराष्ट्रपतिले छाड्नुपर्ने हुनसक्छ । ‘परिवर्तन विरोधी’को आरोप लागेको कर्मचारीतन्त्रले गणतन्त्रलाई बदनाम गर्ने षड्यन्त्र गरेको सन्देह हुनु अनपेक्षित होइन तर त्यसमा उपराष्ट्रपतिको नाम मुछिनु भने दुर्भाग्यपूर्ण र निराशाजनक हो । जनताले समाज सेवाका लागि दानचन्दा दिएर बनाएको भवन ओगटेर विलासी जीवन यापन गरेको कलंकबाट जोगिन चाहने हो भने यो मूर्खतापूर्ण र अनुचित निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उपराष्ट्रपति स्वयंले कर्मचारीलाई निर्देशन दिनु उचित हुनेछ । तालुकवाला मन्त्री निरीह देखिएकाले प्रधानमन्त्रीले नै हस्तक्षेप गरेर पनि यस्ता प्रत्युत्पादक निर्णय कार्यान्वयन गर्नबाट रोक्नुपर्छ । राज्यले विशिष्ट पदाधिकारीलाई मर्यादा सुहाउँदो सुविधा दिँदा जनतामा वितृष्णा उत्पन्न हुँदैन तर तिनैले विलासको लालच गर्न थाले भने वितृष्णामात्र हैन जनता आक्रोश बढ्छ । गणतन्त्रका पदाधिकारीले राजाहरूभन्दा बढी विलासी जीवन यापन गरेको देखिनु प्रकारान्तरले गणतन्त्रलाई बदनाम र विफल बनाउने षड्यन्त्रमा साथ दिनु हो ।