केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको करिब दस महिना भएको छ । यी दश महिनामा यो सरकार र प्रधानमन्त्रीका धेरै भनाइ र काम कारबाही विवादमा आएका छन् । तर, गत साता प्रधानमन्त्रीले भाग लिएको एसिया प्रशान्त सम्मेलन र उनले पाएको सुशासनको ‘अवार्ड‘ सहितको एक लाख डलरको पुरस्कार भने अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी विवादित हुनपुगेको छ । सम्पूर्ण दैनिक पत्रिका, श्रव्यदृश्य सञ्चार माध्यम, डिजिटल पत्रिका तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीले भाग लिएको सो सम्मेलनका विषयमा धेरै चर्चा, परिचर्चा र बढी आलोचना भएको छ । 

यस विषयमा सबै दैनिक पत्रिकाले समाचार प्रकाशित गरे पनि सम्मेलन आयोजना गर्ने विषयमा सरकार कति कमजोर र यो देशमा जसले जे पनि गर्न सक्छ भन्ने विषयमा कान्तिपुरले आइतवारै सम्पादकीय लेख्यो । “नेपाल ‘सफ्ट स्टेट’ हो, यहाँ सक्नेले सत्तासँग लामा हात गर्न सक्छन् । नरम राज्यबाट नाजायज फाइदा लिन सक्नेहरू सजिलै सफल बन्छन् । फेडरेसनको यो गतिविधि हाम्रो राज्यभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था बलियो भएको प्रमाण हो,” कान्तिपुर लेख्छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले आइतवार धारण गरेको लिडरसिप एन्ड गभर्नेन्स अवार्ड प्राप्त गरेपछिको उनको तस्विर कान्तिपुरले सोमवार जुन तवरले प्रकाशित गरेको छ त्यसलाई सरकारको समर्थन वा सो कार्यको प्रशंसा भनेर कुनै पनि चेतनशील पाठकले ठान्दैन । अर्थात्, कान्तिपुरले प्रकाशित गरेको तस्बिर नै एक प्रकारको व्यंग्य भयो प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गरेको सुशासन अवार्डका निमित्त । राजधानीले दिएको ‘धर्मगुरुबाट सुशासन अवार्ड’ शीर्षक पनि आफैमा व्यंग्यात्मक थियो । सो पत्रिकाले समाचारको सुरुमा नै ‘संयोग कि नियोजित’ भन्ने प्रश्न गर्दै सो सम्मेलनको उद्घाटनमा नै इसाई राष्ट्र बनाउन आह्वान गरेको र समापनमा प्रधानमन्त्रीलाई पुरस्कार दिएको भनेर टिप्पणीयुक्त वाक्य लेखेको छ ।

नयाँ पत्रिकाले शीर्षकमा प्रधानमन्त्रीलाई सुशासनको तक्मा भने पनि दोस्रो शीर्षकलाई समाचार हाइलाइट्सजस्तो बनाएर केरलाको चर्चका पादरी मार कुरिलोसदेखि सिक्किमका मुख्यमन्त्री पवन चाम्लिङसम्मले पाएको पुरस्कार नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छ । साथै फागुनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई यो पुरस्कार दिने निर्णय जेठमा नै भएको भन्दै नयाँ पत्रिकाले सुशासनको मापदण्डमा पनि प्रश्न गरेको छ । 

यस घटनामा सामाजिक संजालमा जति तीव्र टिप्पणी तथा कटु आलोचना भए पनि सरकार त्यति चिन्तित देखिएको थिएन । तर, प्राध्यापक कृष्ण खनालले कान्तिपुरमा बुधवार लेखेको लेखप्रति भने सरकारमा बसेका व्यक्ति र समर्थक निकै आक्रोशित मुद्रामा विरोधमा उत्रिए । ‘क्रिस्चियन ब्लेसिङ र समृद्धि’ शीर्षकको सो लेखमा खनालले लेखेका छन् – युनिभर्सल पिस फाउन्डेसन देखिने आयोजक भए पनि युनिफिकेसन चर्चकी प्रमुख हक जा मुनले सहभागी दम्पतीलाई ‘पवित्र माता’को रुपमा आशिर्वाद दिनु यो समिटको मुख्य कार्यक्रम देखिन्छ । विभिन्न देशका उच्चपदस्थ व्यक्ति सरकारको निमन्त्रणा बेगर आउन संभव छैन भन्दै खनाल सोध्छन् – ‘‘सरकारले कुन निर्णय र नीतिका आधारमा उनीहरूलाई आमन्त्रण ग¥यो, निमन्त्रणापत्र लेख्यो ? मुलुकको प्रधानमन्त्री र सरकारले कसैका लागि प्रोक्सी भएर काम गर्नु भनेको राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । सार्वभौम संसद्ले यसबारे विस्तृत जानकारी माग्नुपर्छ, स्वतन्त्र छानबिन गर्नुपर्छ ।’’

प्राध्यापक खनालले ‘नामै नसुनिएका संस्थाहरूबाट डक्टरेट उपाधि घर–घरमै भिर्ने नेताहरू भएको देश हो – नेपाल’ भन्दै आफ्नै भाषणको संग्रहलाई पुस्तक भनेर पाहुनालाई दिनु अर्को हास्यास्पद नमुना हो भनेर पनि टिप्पणी गरेका छन् । यस सन्दर्भमा उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विद्वान्हरूप्रति पनि टेलिभिजनमार्फत विषाक्त टिप्पणी गरेका छन् । उनको त्यस टिप्पणीले पनि एक प्रकारको विवाद उत्पन्न गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले गरेको टिप्पणीलाई कान्तिपुरले शुक्रवार प्रथम पृष्ठमा समाचार बनायो । सो समाचारमा प्रधानमन्त्रीले, ‘‘बुद्धिजीवीको अभिव्यक्ति असभ्य र तल्लो स्तरको देख्छु, मैले जवाफ दिएँभने वहाँहरू थलापर्ने संभावना रहन्छ,’’ भनेको कुरा दोहो¥याइएको छ । यस सन्दर्भमा प्राध्यापक कृष्ण खनालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लज्जाजनक र भयग्रस्त टिप्पणी भनेका छन् । खनालले प्रधानमन्त्रीमा पञ्चायतको जति पनि धैर्य देखिएन भन्दै यो मुलुककै लागि चिन्ताको विषय हो भनेका छन् ।

नागरिकले पनि यस विषयमा सञ्चारमन्त्रीको आक्रोश शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ । सञ्चारमन्त्रीले हिजोको समयमा पनि अरुले हाल प्रधानमन्त्रीलाई दिइएजस्तो अवार्ड लिएको भन्दै मिडिया जिम्मेवार नभएको आरोप लगाएका थिए । 

निर्मला पन्त प्रकरणमा नयाँ आरोपी 

साउन ११ गते बलात्कारपछि हत्या गरिएकी भीमदत्तनगर नगरपालिकाकी निर्मला पन्तको हत्यामा अझै पनि प्रहरी अन्योलमा नै रहेको छ भने सरकार यस विषयमा निकै ठूलो आलोचना खप्न बाध्य बनेको छ । निर्मला पन्तको सन्दर्भमा अहिलेसम्म गरिएका अनुसन्धान र खोजीले जनतालाई निराशमात्र बनाएको छैन नेपाल प्रहरीको क्षमतामानै प्रश्न उठेको छ । अझ अपराध अनुसन्धान गर्ने क्रममा निर्मलाको मृत शरीरबाट लगाएको सुरुवाल खोलेर एक महिला प्रहरीले पानीमा पखालेर शरीर छोपिदिनु, निर्मलाको पिता महेन्द्रनगरमा नभएको समयमा उनको हस्ताक्षर नक्कली गराउनु, केही मानसिक सन्तुलन नभएका व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर तिनलाई अपराध स्वीकार गर्न बाध्य बनाउनु र जनताले विरोध गर्दा गोलीसम्म चलाएर भिडको दमन गर्नुले प्रहरीको अनुसन्धानप्रति जनताको विश्वास कमजोर भएर गएको हो । घटना भएको चार महिना पुगेपछि अहिले प्रहरीले पुनः केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ । यसपल्ट प्रहरी अपराधीको नजिक पुगेको पत्रपत्रिकाले समाचार प्रकाशित गरेका छन् । 

अन्नपूर्ण पोस्टले शुक्रवार प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार प्रहरी अपराधी नजिक पुगेको छ । प्रहरी महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनाल आफँैले एक आरोपितसँग बयान लिएका छन् । भीमदत्तनगर नगरपालिका –१८ का १७ वर्षीय प्रदीप रावललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको र उनले सो घटनामा आफू संलग्न भएको प्रहरीलाई बताएको समाचारमा लेखिएको छ । 

नयाँ पत्रिकाले शुक्रवार यो समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएर प्रहरी दाबीलाई बल पु¥याएको छ । कञ्चनपुरबाट चारजनालाई हवाइजहाजमा काठमाडौं ल्याइएको र डीएनएको रिपोर्ट मिलेमा प्रहरी सो घटनाको सत्य, तथ्य जनता समक्ष ल्याउन तयार रहेको समाचारमा जनाइएको छ । नयाँ पत्रिकाले नै बिहीवारको अंकमा निर्मलाका लागि न्याय माग्दा एक इन्जिनियरिङ अध्ययनरत युवाको खुट्टा गुमेको र उनी चार महिनादेखि अर्धचेत रहेको, एक किशोरको हातमा गोलीको छर्रा लागेको तथा अर्को एक युवाको खुट्टामा रड लगाएर अपरेसन गर्नु परेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । यही क्रममा एक युवाको ज्यान गइसकेको छ ।

अन्य समाचार

गत साताका अन्य समाचारमा दैनिक पत्रिकाले महत्व दिएको अर्को विषय पुल्चोकको मन्त्री निवास भत्काएर अतिथिगृह बनाउने समाचार हो । सो स्थानमा विशिष्ट अतिथिका लागि निवास बनाउने र भैंसेपाटीमा १४९ रोपनीमा मन्त्रीक्वार्टर बनाउने तयारीको समाचार अन्नपूर्ण, कान्तिपुर, नयाँ पत्रिका, राजधानी, हिमालय टाइम्स तथा गोरखापत्रले पनि प्रकाशित गरेका छन् । 

त्यस्तै सरकारले अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत लक्की शेर्पामाथि छानबिन सुरु गरेको समाचारलाई अन्नपूर्ण पोस्टले बिहीवार मुख्य समाचार बनाएको छ । उनीमाथि उनका पूर्व सहयोगीले मानव तस्करी गरेको आरोप लगाएका छन् ।