अहिले केही प्रस्तावित राजदूतहरुको संसदीय सुनुवाइ हुँदैछ र केहीलाई मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्न लागेको चर्चा छ । अर्कातर्फ यति नै बेला अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूतलाई मानव तस्करीको आरोप लगाइएको विवाद सतहमा आएको छ । आफैँले ड्राइभरको नाममा लगेको मान्छेले अस्ट्रेलिया लगेबापत आफूले राजदूतलाई पैसा दिनुपरेको आरोप लगाएको समाचार सार्वजनिक भएपछि यो विवाद चर्केको हो । आरोपका बारेमा बुझ्न परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूतलाई झिकाएको खबर पनि प्रकाशित भइसकेको छ । 

राजदूतमाथि लगाइएको आरोप पुष्टि भइसकेको छैन तर पनि यो धेरै नै नराम्रो कुरा हो । यस्ता कुराले देशकै बेइज्जत हुन्छ । कसरी यस्तो भयो र यथार्थ के हो भन्नेबारे सरकारले राम्रोसँग छानबिन गर्नुपर्छ । म फ्रान्समा राजदूत भएका बेलामा पनि एक जनाले यसैगरी ड्राइभर बनाएर एक जना व्यक्तिलाई लगेको भन्ने मौखिक उजुरी आएको थियो । मैले लिखितरुपमा उजुरी दिनु भन्दा भने उनले दिएनन् । पछि लग्ने मान्छे  रे ड्राइभर मिलेर समस्या सल्ट्याएको भन्ने सुने । यस्ता घटना कहिलेकाहीँ प्रकाशमा आउने गरेका छन् । तर, यो राम्रो कुरा त होइन । 

त्यसैगरी, आफू बसेको देशलाई नै एक जना राजदूतले गाली गरेको, अर्का एक जना राजदूतले मृत्यु भएका कामदारको रकम नै खाइदिएको जस्ता गलत कार्यको पनि चर्चा सुनिएको थियो । वास्तवमा यस्ता गतिविधि हुनु ती राजदूतहरुले आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्न नसकेको कारणले नै हो । त्यसैले सरकारले राजदूत नियुक्त गर्दा नै उपयुक्त पात्रलाई नियुक्त गर्नु जरुरी हुन्छ । नत्र, बदनामीको भारी बोक्नुपर्ने हुन्छ । राजदूतका गतिविधिले एक जना व्यक्तिको मात्रै होइन देशकै बेइज्जती हुने भएकोले पनि सरकारले गंभीरता देखाउनु जरुरी हुन्छ ।

युरोप अमेरिका जानेले यसै गर्ने हुन् ? 
युरोप वा अमेरिका जाने राजदूत वा दूतावासका कर्मचारीले जथाभावी मानिस लग्छन् रे भन्ने आरोप मैले पनि सुनेको छु । तर, यो हुँदै हैन भन्न सकिने अवस्था नभए पनि पूरै सत्य भने हाइन । राजदूतले दुई जना ड्राइभर र दुई जना सहयोगी समेत ४ जना लिएर जाने चलन हुन्छ । आफ्नो मर्यादाप्रति सजग मान्छेले त्यसरी पैसा लिएर मान्छे कहिले पनि लग्दैन । तर, बेलाबेलामा भने अहिले अस्ट्रेलियामा आएजस्तो विवाद पनि नआएको होइन । 
विदेशमा रहेको दूतावास देशको प्रतिनिधित्व गर्ने निकाय हो । अर्थात्, विदेशमा रहेको देश नै हो । राजदूतले नै गर्न नहुने काम गरेपछि देशकै बदनाम हुन्छ । त्यसैले सरकारले यस्ता कुरामा गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्नुपर्छ । कुनै व्यक्तिको लहडका कारण देश बदनाम हुनुहुँदैन । आरोप लगाउने व्यक्तिले गल्ती गरेको हो भने उसलाई कारबाही गर्नुपर्छ । लगाइएको आरोप सही हो भने आरोपितलाई पनि कारवाही गर्नुपर्छ । देशको छविमा खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन । 

पहिला बुझाएर जानुपर्ने भएकाले हो ?

राजदूतले पहिला राजनीतिक नेतालाई रकम बुझाएर जानुपर्ने भएकोले अरु काम छोडेर जसरी भएपनि कमाउ धन्दामा लागेका हुन् कि भन्ने प्रश्नसमेत सर्वसाधारणले उठाएको  सुनिन्छ । म परराष्ट्र मन्त्रालयमा ३१ वर्ष काम गरेर ‘करियर कूटनयिक’का रुपमा फ्रान्सको राजदूत भएकाले व्यक्तिगतरुपमा मलाई यसबारेमा थाहा भएन । तर, राजदूत बन्ने बेलामा राजनीतिक नेतृत्वलाई रकम बुझाएर जान्छन् रे भन्ने मैले पनि सुनेको छु । यद्यपि, वास्तविकता मलाई पनि जानकारी छैन । कसैले पनि सार्वजनिकरुपमा थाहा दिएर लिने वा दिने गर्दैन । 
त्यसरी पैसा बुझाएर राजदूत भएको अरु देशका राजदूतले थाहा पाए भने कसरी मुख देखाउनु ? अनि पैसा बुझाएर नै गएको हो भने ऊ त स्वतः त्यो रकम उठाउन नै लाग्ने हो । त्यस्तो अवस्थामा उसले काम गर्न पनि सक्तैन । तर, यो प्रमाणित कुरा चाहिं होइन । त्यसैले सधैँ त्यस्तो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । कहिलेकाही हुने गरेको छ भने त्यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ । 

‘कार्यवाहक रोग’ के हो ?

परराष्ट्र मन्त्रालयमा ‘कार्यवाहकको रोग’ भन्ने एउटा चलन नै छ । राजदूत लामो समय नियुक्त नभएर कार्यवाहकले काम गरिरहेको कुनै दूतावासमा राजदूत नियुक्त भएर गयो भने झगडा पर्नेगरेको सुनिन्छ । कार्यवाहक राजदूत लामो समयदेखि बसेको छ भने उसले नयाँ जाने राजदूतसँग सधैंँ झगडा गर्ने भएकोले यसो भन्ने गरेको हो । कार्यवाहकले राजदूत जानासाथै उसलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा उसले राजदूतलाई सौताको रुपमा लिने गरेको पाइन्छ । कार्यवाहक बन्ने प्रायः परराष्ट्र मन्त्रालयको उपसचिवस्तरको कर्मचारी हुन्छ । राजदूत आएपछि उसलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर त्यति पनि बुझाउन नसक्नु परराष्ट्र मन्त्रालयको कमजोरी हो । राजदूत छैन भने कहिलेकाही सुब्बाले पनि कार्यवाहक राजदूतका रुपमा काम गरेका उदाहरण छन् । तर, राजदूतलाई असहयोग गर्ने हामीकहाँ एउटा रोगजस्तै भइरहेको छ । त्यस्तो हुनुहुँदैन । कार्यवाहक के हो भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नै कर्मचारीलाई सिकाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ ।

‘करियर’ राजदूत ठीक कि राजनीतिक ?

यही ठीक भन्न सकिन्न तर परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी कूटनीतिक तालिम प्राप्त हुन्छन् । त्यसैले उनीहरुलाई नै जिम्मेवारी दिनु सजिलो हुन्छ । यो चलन अन्य राष्ट्रमा पनि छ । तर, कतिपय प्रसंगमा राजनीतिक नियुक्तिका राजदूतले पनि राम्रोसँग काम गरेका उदाहरण छन् । जस्तो, उनीहरुको आफू गएको देशको राजनीतिक नेतृत्व पंक्तिसँग राम्रो  सम्बन्ध हुनसक्छ । त्यस्तो भयो भने देशलाई नै फाइदा पुग्नसक्छ ।  तर, परराष्ट्र मन्त्रालयको कर्मचारी राजदूत हुन कम्तीमा सहसचिव हुनुपर्छ । सहसचिव भएको मान्छेले कूटनीतिक सेवामा १५ वा २० वर्ष काम गरिसकेको अनुभव हुन्छ । त्यसैले कूटनीति राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने पनि छ । यसैले यही राम्रो वा नराम्रो भन्न सकिदैन । राजनीतिक र करियरबाट नियुक्तिका राजदूत दुवैले राम्रो गर्न सकेको र बदनाम भएको दुवै उदाहरण छन् । 

राजनीतिक रुपमा नियुक्ति पाएका कसैले छिटै ‘पिक अप’ गर्छन्, कसैले भने फर्किने बेला सम्मपनि कुरा बुझिसकेका हुँदैनन् । तर, परराष्ट्रबाट गएकाले पहिला नै प्रोटोकल, कन्सुलरजस्ता कुराको राम्रो ज्ञान हासिल गरिसकेका हुन्छन् । राजनीतिक नियुक्तिबाट जानेलाई पार्टीहरुमा जाँदा के कुरा कसरी गर्ने भन्ने नै थाहा नहुन सक्छ । 

जो राजदूत भए पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई अभिभावकत्व दिने हो । आफ्नो देशलाई कसरी फाइदा हुन्छ त्यो बारेमा सोचेर आफ्ना गतिविधि अघि बढाउने हो  । कुन स्तरको राजदूत पठाएको हो भन्ने कुरा सम्बद्ध राष्ट्रले पनि ख्याल गरेको हुन्छ । जस्तो, उच्च तहको बुझेको मान्छे पठाउँदा आफूलाई महत्त्व दिएको सम्बद्ध राष्ट्रले पनि महसुस गर्छन् । त्यसैले यस्ता कुरा ख्याल गरेर आवश्यकताअनुसार राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पनि फरक पर्दैन । 

 अनुगमन नभएर  पनि बिग्रेको हो कि ?

राजदूत आफैँ पनि आफू गएको मुलुकमा के गर्ने भनेर पहिले नै तयार हुनुपर्छ । जस्तो उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान, नेपालमा पर्यटन प्रवद्र्धन, लगानीकर्ताको खोजीजस्ता थुप्रै काम हुन सक्छन् । पहिलादेखि नै बुझेको मान्छे गएमा काम गर्न सजिलो हुन्छ । केही पनि नबुझेको मान्छे पठाइयो भने उसले सिक्दासिक्दै समय सकिन सक्छ । त्यसैले सरकारले राजदूत नियुक्त गर्दा यी सबै पक्षमा सोच्नु जरुरी हुन्छ । आवश्यक नीति निर्देशन र अनुगमन नहुँदा पनि कहिलेकाहीँ राजदूत ट्रयाकबाट बाहिर जान सक्छ । 

राजदूतावासका बारेमा पुनर्विचार गर्नु पर्दैन ?

अहिले रहेका राजदूतावास ठीकठाक अवस्थामा छन् कि छैनन् भनेर पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा केहीअघि मात्रै दूतावास नखोल्दै त्यस देशका लागि राजदूत नियुक्त गर्ने काम भयो । त्यस्तो दुनियामा कहीँ पनि हुँदैन । कतिपय मित्रराष्ट्रले हाम्रो देशमा भएका दूतावास बन्द गरेका पनि छन् । उनीहरुले खर्च घटाउन त्यसो गरिएको भनेका छन् । खर्चकै कुरामा त हामीलाई झन् अप्ठेरो छ । त्यसैले दूतावास कटौती गर्नुपर्ने हो कि भनेर पनि हामीले सोच्नुपर्छ । धान्न सकिन्छ भने त संसारका धेरैभन्दा धेरै देशमा दूतावास खोल्नु नै राम्रो हो । सकिँदैन भने जसरी भए पनि दूतावास उभ्याएर नै छोड्नुपर्छ भन्ने ठान्नु उचित होइन । 
 

राजनीतिक नियुक्तिलाई किन अप्ठेरो ?

राजनीतिक नियुक्तिबाट गएको राजदूतले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको मूल्यांकन फर्म भराउन नपाउने एउटा अनौठौ प्रचलन छ । राजदूत देशको र सरकारको प्रतिनिधि हो । राज्यको त्यत्रो ओहदाको मान्छे जाँदा पनि आफ्नै कर्मचारीको उसले मूल्यांकन गर्न पाउँदैन । त्यसैले यो राजदूतले मेरो केही बिगार्न सक्तैन भनेर धेरैजसो स्थानमा कर्मचारीले नटेर्ने रहेछन् ।  गलत काम गरेको छ भने राजदूतलाई सरकारले कारबाही गर्न सक्छ तर गल्ती गर्ने आफ्नै कर्मचारीलाई भने राजदूतले कारबाही गर्न सक्तैन । मैले राजनीतिक नियुक्ति पाएर जाने राजदूतहरुको कन्त बिजोग देखेको छु ।

उदाहरणका लागि परराष्ट्रले एउटा नियम ल्याएको छ दूतावासमा काम गर्ने कर्मचारीको मूल्यांकन गर्ने काम परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गएको उपसचिव स्तरको कर्मचारीले गर्ने भन्ने ।  ऊ प्रायः डिपुटी चिफ अफ मिसन (डीसीएम) हुन्छ । अनि कर्मचारी राजदूततिर भन्दा पनि त्यो डीसीएमतिर लाग्छन् । परराष्ट्रकै कर्मचारी राजदूत भएर गएको छ र उसले अवकाश पायो भने पनि कर्मचारीको मूल्यांकन गर्न सक्दैन । यस्तो भएपछि कसरी राजदूतले काम गर्छ ? कामै गरेको छैन भने पनि उसले कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सक्तैन ।

राजदूत पदलाई सर्वाधिकार सम्पन्न भनिन्छ तर त्यो राजदूत आफ्नै दूतावासमा कसैले गल्ती ग¥यो भने निरीह हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक नियुक्ति गर्नु वास्तवमा राजदूतलाई निरीह बनाउनु हो । सरकारले राजदूत पठाउँछ तर काम नै गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि कसरी उसले काम गर्छ ? त्यसैले यस्ता कुरामा पनि सरकारले सोच्नु जरुरी  । त्यसैले त्यो नीति पनि बदल्नु जरुरी छ । 

मोज मस्ती गर्न जाने हो ?

राजदूत त विदेशमा मोजमस्ती गर्न जाने हो भन्ने खालको सोच नेपाली समाजमा पाइन्छ ।  त्यसो त होइन तर राजदूतले केही काम गर्न नसक्दा नै यस्तो आरोप लागेको हो ।  जस्तो प्रगति प्रतिवेदन बनाएर पठाउँदा कतिपय राजदूतले आफूले ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएको कुरा पनि प्रगति प्रतिवेदनमा राखेर पठाए भन्ने सुनिएको छ । ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउने कुरा कसरी प्रगति हुन्छ ? त्यो त सामान्य कुरा हो । 
त्यस्तो गर्ने हो भने त प्रगति विवरण बुझाएर बेलुका घर फर्केँ,  खाना खाएँ भनेर पनि पठाए भइहाल्यो नि । काम गरेको नदेखिएकोले पनि यस्तो आरोप लागेको हो । त्यसैले दूतावासलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि उत्तिकै अनुगमन गर्नुपर्छ । मस्ती गर्न नभएर  काम गर्न जाने हो भन्ने नियुक्ति भएर जानेले पनि बुझ्नुपर्छ ।  नियुक्ति गर्नेले पनि त्यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । 

अहिले कार्यरत राजदूतहरुले पनि राम्रै काम गरेका पनि छन् । आफू र आफन्तलाई मात्रै ध्यान दिनेभन्दा पनि त्यहाँ रहेका नेपालीलाई अभिभावकत्व दिनुपर्ने हुन्छ । राजदूत भएर जाने मान्छेले आफ्नो देश र जनतालाई कसरी फाइदा हुन्छ भन्ने सोच्नुपर्छ भनेर बुझिदिए समस्या हुँदैन । नेपालको नीति नियम यस्तो छ भनेर भन्नुप¥यो । उच्चस्तरीय भ्रमणको पनि पहल गर्नुप¥यो । लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्नुप¥यो । त्यसो गरियो भने तलब भत्ता लिए पनि काम गरेर लिएजस्तो हुन्छ । नत्र त केही नगरी घरमा मात्रै बसेर त केही पनि हुँदैन । अहिले सञ्चार माध्यम यति सशक्त भएको बेलामा गल्ती गर्ने अवस्था छैन । नियुक्ति भएर जानेले सोच्नु जरुरी हुन्छ । 

(फ्रान्सका लागि पूर्व राजदूत श्रेष्ठसँग बाह्रखरीका लेखनाथ अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित)