काठमाडौं । नेपाल समेत विश्वभरी नै आज अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनाइरहेका बेलामा विगतको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुले भने आफूहरुलाई न्याय नदिए सम्म ¥याली र चियापानको रमझमको कुनै अर्थ नहुने बताएका छन् । ७० औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको अवसरमा सोमबार बिहानैदेखि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिरहेका बेलामा पीडितहरुले भने यस्तो धारणा प्रकट गरेका हुन् । मानवअधिकार दिवसको सन्दर्भमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने छुट्टाछुट्टै सन्देश दिँदै मानवअधिकारको प्रवर्द्धनमा जोड दिएका छन् ।
सोमबार बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै तत्कालीन द्वन्द्वमा माओवादीबाट लमजुङमा मारिएका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारीले भने,‘‘मानवअधिकार दिवस भनेको श्राद्धमा बिरालो बाँधेको जस्तो भयो । ठूलाबडाहरुले रमझम गर्ने, चियापान गर्ने तर पीडित सधैं पीडित भइरहनुपर्ने अवस्था रहेको छ । त्यसैले यो दिवसले हामी पीडितलाई कुनै आशा जगाउन सकेको छैन । ’’
‘‘ठूलाबडाहरुका लागि यो दिवस मागिखाने भाँडो भएको छ । तर, हामीलाई केहीपनि भएन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयले वर्षेनी यो दिवसका दिन चियापान गर्छन् । यसो गर्ने र उसो गर्ने भनेर सन्देश दिन्छन् । तर, केही पनि हुँदैन । आज पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले चियापानको निम्तो गर्दै इमेल पठाएको छ । तर, यसरी चिया खुवाउनुभन्दा बरु आफूहरुलाई न्याय दिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ,’’ सुमनले भने ।
उनले सर्वसाधारणले पनि न्याय पाएको महसुस गर्ने वातावरण नभएसम्म यो दिवस मनाउनुको नेपालका सन्दर्भमा भने कुनै औचित्य नरहेको उनले बताए ।
उता तत्कालीन माओवादीबाट आफ्ना भाइ उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यापछि न्यायको लडाईमा रहेकी साबित्री श्रेष्ठले पनि बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भनिन्,‘‘ न्याय नै पाइँदैन । जो पीडक हुन् उनीहरु नै अहिले हर्ताकर्ता छन् । यस्तो बेलामा मानवअधिकार दिवसले कुनै रौनकता ल्याउँदो रहेनछ ।” उनले दायर गरेको रिटकै आधारमा तत्कालीन माओवादीका नेता बालकृष्ण ढुंगेल थुनामा परेकोमा पछि सरकारले उनलाई माफी दिएको थियो । साबित्रीले भनिन्, ‘‘मेरो भाइको हत्याका सम्बन्धमा अझैपनि दुइ वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा बाँकी रहेका छन् । सर्वोच्चले न्याय दिन्छ भन्ने आशा गरेकी छु ।’’
उनले अहिले त सरकारकै तर्फबाट पीडितहरुलाई दुई खेमामा विभाजित गरेर न्याय प्राप्तिको लडाईंलाई कमजोर बनाउने कार्य भइरहेको समेत आरोप लगाइन् । सन् १९४८को डिसेम्बर १० का दिन मानवअधिकार सम्बन्धी ३० धारा भएको बडापत्र संयुक्त राष्ट्र संघले पारित गरेको सन्दर्भलाई लिएर विश्वभरी नै मानवअधिकार दिवस मनाउन थालिएको हो ।
यो दिवसका दिन सरकारी तथा गैह्रसरकारी तहबाट विविध कार्यक्रम गर्ने गरिएपनि त्यसपछि भने मौनता साँधिने गरेको भन्दै न्याय प्राप्तिको लडाईमा रहनेहरुले त्यसको आलोचना गर्ने गरेका छन् । विगतको द्वन्द्वका क्रममा करिब १ हजार ३ सय भन्दा बढी नागरिक बेपत्ता हुनुका साथै करिब १७ हजार मारिएका छन् भने कैयौ अंगभंग र विस्थापित छन् ।
