काठमाडौं । अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकमा संघ र प्रदेशको सम्बन्धलाई ‘सासू–बुहारी’ सँग तुलना गरिएको छ । सरकार गठन भएको १० महिनापछि बसेको बैठकमा नेपाली लोकोक्तिझैँ संघलाई ‘सासु’सँग तुलना गर्दै तल अधिकार दिन आनाकानी गरेकोले आशंका उब्जिएको र आगामी दिनमा यसलाई निराकण गरिने आश्वासन पाएको प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जानकारी दिए ।
“सुनिन्छ नि, पुरानोदेखि सासु र बुहारीको कुरा । सासुले राखेको अधिकार, बुहारी आइसकेपछि उसलाई कति दिने भनेर कर्मचारी प्रणालीलाई पर्यो होला,” राउतले भने, “हामी समस्या समाधान गरेर जान्छौँ । त्यसैका लागि कार्यदल गठन गरिएको हो ।”
उनले प्रदश समस्याको पुञ्ज बनेको जिकिर गरे । “कर्मचारी पुग्दैनन् । पुगेपनि बाटैबाट सरुवा हुन्छ । प्रदेश छ, कार्यालय छैन, कर्मचारी त झन् छँदैछैनन्,” उनले भने, “यस्ता धेरै समस्या झेल्दै आएका छन् प्रदेशले। यसले गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।”
त्यस्तै उनले संघले प्रदेशका परियोजना केन्द्रमै तानेको विषय पनि बैठकमा महत्त्वका साथ उठेको प्रष्ट्याए । “मुख्यसचिव नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन, प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित निर्देशक समितिको प्रतिवेदन पनि छोइएन । आवश्यकताअनुसार विगतका निर्णय फेरिन थाले,” उनले भने, “हाम्रो चिन्ता यो हो ।”

अहिले प्रदेशले भोग्दै आएको समस्याप्रति संघ गम्भीर भएको राउतको भनाइ थियो । सातै प्रदेशको गुनासो सुनेर हेर्नुपर्छ,” उनले भने, “प्रधानमन्त्री निकै चिन्तित भएको पायौँ । समस्या समाधान हुनेमा आशावादी छौँ । कार्यदलले अझ गम्भीर ढंगले प्रतिवेदन तयार पार्छ ।”
त्यस्तै प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नयाँ प्रणाली स्थापित गर्न समस्या लागेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयनमा सफल हुने विश्वास दिलाएको जानकारी दिए ।
“नयाँ प्रणाली स्थापित गर्दैछौँ ।  एकात्मक व्यवस्थालाई संघीयतामा लैजाँदा विलम्ब हुन्छ नै । प्रदेशमा पनि नयाँ प्रणाली भएकाले समस्या देखिनु स्वभाविकै हो,” उनले भने, “यसमा प्रधानमन्त्री गम्भीर र समस्या समाधानतर्फ अग्रसर देखेका छौँ ।”

उनले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको र कार्यदलले बैठकमा उठेका समस्याबारे प्रतिवेदन तयार पार्ने जानकारी दिए । कार्यदलमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित र प्रदेश २ र ५ का मुख्यमन्त्री सदस्य छन् । नेपाल सरकारका मुख्यसचिवले कार्यदलको सचिवका रूपमा कार्य गर्ने उनको भनाइ थियो ।
बुधबार बैठक बस्ने र विस्तृत काम गरेर त्यसको रिपोर्ट पुस ३ गते पेश गर्ने उनले बताए । अहिले मूलतः तीन क्षेत्रमा समस्या देखिएको पोखरेलको भनाइ थियो । “संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार कार्यान्वयनमै समस्या छ,” उनले भने, “कार्य विस्तृतीकरण रिपोर्टले तय गरेका विषय कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा बैठकमा छलफल भयो ।”
संविधानले वित्त आयोगको गठन गरेर स्रोतको बाँडफाँट गर्ने भने पनि आयोग गठन हुँदा स्रोतको सुनिश्चितता नभएको उनको तर्क थियो । तर, अहिले प्रशासन संरचना नहुँदा पाएको बजेटसमेत कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए ।