प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रतिनिधि सभामा प्रमुख विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा दुवै संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न विफल देखिएका छन् । उनीहरूकै कारण संवैधानिक परिषद्को बैठक पटकपटक स्थगित हुँदा देशको प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्ने दायित्व संवैधानिक परिषद्ले पूरा गर्न सकेन । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । यही धाराको उपधारा (३) मा ‘‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।’’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यही उपधाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा ‘‘तर मृत्यु भई वा राजीनामा दिई पद रिक्त भएको अवस्थामा रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुनेगरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ । ’’ भन्ने लेखिएकाले ‘पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु व्यवस्था बाध्यात्मक हो भन्ने स्पष्टै बुझिन्छ । 

प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको पदावधि उमेरको हदका कारण १७ पुसमा समाप्त हुन्छ । प्रधान न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले यसअघि नै  वरिष्ठतम न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस पठाइसकेको छ । न्यायाधीश जोशीलाई संसदीय सुनवाइ समितिले अस्वीकार गरिसकेको छ । उनलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने वस्तुगत कारण भने संसदीय समितिले देखाएको थिएन । यस पटक त नाम सिफारिसै हुन सकेको छैन । ओली वा देउवाको अस्वस्थता वा व्यस्तताको कारण संवैधानिक प्रावधान पूरा नहुनु दुर्भाग्य हो । यसबीच प्रधानमन्त्री ओली विभिन्न कार्यक्रममा सक्रिय देखिएका थिए भने देउवा पनि संवैधानिक परिषद्को बैठकभन्दा महत्त्वपूर्ण कुनै सार्वजनिक काममा व्यस्त भएका थिएनन् । संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न बसाउन चाहेको भए सजिलै बस्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । यसैले उनीहरूले संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्थाको उपेक्षा गरेको अर्थात् संविधानलाई नटेरेको स्पष्ट हुन्छ ।

यसरी संवैधािनक दायित्वलाइ उपेक्षाा गर्नु आफूलाई संविधान वा कानुन मिच्ने छुट छ भन्ने निरंकुश मानसिकताको अराजक अभिव्यक्ति पनि हो । यो राजनीतिक ठालुहरूले कुनै विधि र निषेध मान्नुपर्दैन भन्ने प्रवृत्तिकै उदाहरण हो ।  यसो त पार्टीभित्रकै किचलोमा पनि ओली र देउवाको आत्मकेन्द्रित अहंकारी प्रवृत्ति प्रकट भएको छ । संवैधानिक परिषद्को पदेन अध्यक्ष र देशको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा संविधान मिचिएकोमा बढी दोष प्रधानमन्त्री ओलीलाई लाग्छ । तर, प्रमुख विपक्षी नेता देउवाले पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बसाउन पहल गर्नुपथ्र्यो । यसबाट उनीहरूले यो बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्थाको उपेक्षा गरेको स्पष्टै देखिन्छ । यसैले या त प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख विपक्षी नेता देउवाले संवैधानिक दायित्वलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्छ नभए त्यस्तो बाध्यात्मक दायित्व हुने पदमा बस्नु हुँदैन । दुवै नेताहरूसँग रोज्ने सुविधा छ । ओली वा देउवाले आआफ्नो संसदीय दलको नेतृत्व छाड्दा उनीहरूको दल र त्यसभन्दा पनि गुटलाई फरक पर्ला तर देशका लागि कुनै असर पर्दैन । तर, संवैधानिक दायित्व पनि समयमा पूरा गर्न नसक्नेहरूले पद ओगटेर बस्नु जनतालाई धोका दिनु हो । नेताहरूले बेलैमा बहिर्गमनको सही निर्णय गरे देश अन्योलमा पर्नेछैन । बहिर्गमन पनि त जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलको जस्तो लोभलाग्दो हुनसक्तो रहेछ नि !