प्रतिस्पर्धा नगराई तजबिजी निर्णयमा निर्माण कार्यको ठेक्का दिन पाउने कानुन बनाउनु संस्थागत भ्रष्टाचारलाई वैधता दिनु नै हो । शासनमा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा बढाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अग्रसर हुनुपर्ने सरकार नै ५० अर्ब रुपैया“भन्दा बढी लागत पर्ने योजना विना प्रतिपस्र्धा एउटा समितिबाट निर्णय गराएर ठेक्कामा दिन सकिने कानुन बनाउन लागेको समाचारले मुलुकलाई भ्रष्ट अधिनायकवादतर्फ लैजान खोजिएको सन्देह हुन्छ । केही पहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका एक निकट सहयोगीले तजबिजमा ठेक्का दिन सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका थिए । विकासको गति तीव्र बनाउन यसरी तजबिजमा ठेक्का लगाउने अधिकार चाहिएको उनले खुलासा गरेका थिए । सम्भवतः त्यही मनसुवा पूरा गर्न सरकारले प्रतिस्पर्धारहित तजबिजी अधिकारको कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
साना आयोजनामा प्रतिस्पर्धा गराउने तर ठूला आयोजना प्रधानमन्त्री मातहतको समितिले सोझै ठेक्कामा दिने व्यवस्था गर्दा विकास आयोजनामा अहिले देखिएका विकृति त यथावतै रहनेछन् नै भ्रष्टाचारका अरू विभिन्न विकृति पनि प्रकट हुनेछन् । सम्भवतः चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई बूढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना सुम्पने निर्णय नै यसको पूर्वाभ्यास हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पूष्पकमल दाहालले राजीनामा गरिसकेपछि तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रीले हतारमा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई बूढीगण्डकी आयोजना सुम्पने निर्णय गरेका थिए । त्यपछि बनेको सरकारले उक्त आयोजना आफैँले बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसभन्दा पहिले नै प्रधानमन्त्रीका हैसियतले चीन भ्रमण गर्दा ओली गेजुवाको मुख्यालय पुगेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । नेपालमा कालोसूचीमा परेको त्यही गेजुवालाई अहिलेको सरकारले प्रतिस्पर्धा नगराई बूढीगण्डकी आयोजना सुम्पने निर्णय गरेको छ । यही आयोजनमा भएका सरकारी निर्णयहरूले नै ठूला आयोजनामा ठूलै चलखेल र भ्रष्टाचार हुने सन्देह बलियो बनाएको छ । कानुनबाटै तजिबजमा निर्णय गर्ने अधिकार दिएपछि अरू निकायले छानिबिन गर्ने बाटो पनि बन्द हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री नेतृत्वको समितिले विनाप्रतिपस्र्धा तजबिजमा आयोजना ठेक्कामा दिने निर्णय गर्ने हो भने आउने दिनहरूमा बूढीगण्डकीजस्तै अनेकौं आयोजना सन्देहजनकरूपमा सुम्पिइनेछन् । त्यसको परिणाम एकातिर देश ऋणको पासोमा पर्नेछ भने अर्कातिर भ्रटाचारको पैसा राजनीतिमा निर्णायक हुनेछ । सत्तारुढ दल र व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सम्पत्ति दोहन गर्ने वैधता पनि प्राप्त हुनेछ । यसै पनि भ्रष्टाचारमा बदनाम नेपाल झन् बदनाम हुनेछ । देश विकासका लागि यस्तो जोखिमपूर्ण देशको अहित हुने उपाय अपनाउनु जरुरी छैन । पारदर्शिता र प्रतिपस्र्धा बढाउन सके अहिलेकै कानुनी व्यवस्थाबाट पनि प्रधावकारीरूपमा निर्माण कार्य गर्न र गराउन कठिन हुँदैन । विधि र प्रक्रिया छल्ने बानी पर्न थाल्यो भने तजबिजी अधिकारको भोक अधिनायकवादी शासनमा नपुगी मेटिँदैन । संसारका धेरै सर्वसत्तावादी शासकले पहिले विकास र जनहितकै नाममा शक्ति केन्द्रित गरेको उदाहरण इतिहासमा बग्रेल्ती पाइन्छ । यसैले भ्रष्टाचार गर्ने नै नियतले कानुनी बाटो खोल्ने मनसाय छैन भने सरकारले तजबिज र एकाधिकार बढाउने उपायको मोह त्यागोस् । निर्वाचित नेतालाई यस्तै अधिनायकवादी रहरले कलंकित बनाएको उदाहरण पनि इतिहासमा थुप्रै भेटिन्छन् ।