प्रचलित नियमकानुमअनुसार लिनदिन नहुने वस्तु लिनु वा दिनु भ्रष्टाचार हो । सरकारी ढुकुटीको पैसा लिन वा दिन नहुने काममा खर्च गर्ने गराउने दुवै अपराधी सजायभागी हुन्छन् । ‘‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा’’ कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न र गराउनु नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २३९ (१) अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा पर्छ । यस्तो अनुसन्धानबाट ‘‘सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार गरेको मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा’’ अपराधमा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध आयोगले अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्ने प्रावधान यही धाराको उपधारा (३)मा छ । यसैले नेपालको संसद्मा अधिकांश सदस्यले काठमाडौं उपत्यकामा घर हुँदाहुँदै पनि घरभाडाबापत संसद् सचिवालयबाट पैसा लिएको समाचारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि ध्यानाकर्षण गरेको हुनुपर्छ । 

काठमाडौंमा घर हुँदाहुँदै घरभाडाको रकम राज्यको ढुकुटीबाट लिएर सांसदहरूले गरेको भ्रष्टाचारको राशि अरू भ्रष्टाचारका तुलनामा नगण्य होला । तर, राज्यको कोषबाट लिनखान नहुने रकम लिएखाएको त हो । यसैले भ्रष्टाचारको रकम जति नै भए पनि राज्यको सम्बन्धित निकायले त्यसमा अनुसन्धान र कारबाही त गर्नु नै पर्छ । नत्र, आफूले गर्नुपर्ने काम नगरेको अर्थात् आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेको दोष त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि पनि लाग्छ । दुर्भाग्य, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग साना कर्मचारीलाई लोभ्याएर पासोमा पार्ने अनि कारबाही गरेको प्रचार गर्ने तहभन्दा माथि उक्लन खोजेको वा सकेको देखिएको छैन । संसद् सचिवालयले पत्रकारलाई उपलब्ध गराएको विवरण आयोगले मागेमा नपाउने प्रश्न नै हुँदैन । विवरण प्राप्त भएपछि आयोगले सजिलै छानबिन गर्न सक्छ । तर, यति गर्न भने आयोगमा महाभियोग लागे पनि सहने आँट भएका पदाधिकारी आवश्यक हुन्छ । 

मन्त्री निवासमा बसेर पनि घर भाडाको रकम लिने खाने सांसदहरूलगायतमाथि छानबिन गर्ने आँट गरेमा त्यसबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध सकारात्मक सन्देश प्रवाहित हुनेछ । सानाले मात्र हैन ठूलाले पनि कानुनविपरीत राज्यको ढुकुटीबाट रकम लिएखाएमा कारबाही हुन्छ भन्ने सन्देश जनतासम्म पुगेका भ्रष्टाचारविरुद्ध जनमत बनाउन सहयोग पुग्नेछ । अहिले त ठूलाले जति ठूलो भ्रष्टाचार गरे पनि कारबाही हुँदैन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायले भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलाउने सानातिना कर्मचारीलाई मात्र हो भन्ने जनविश्वास बलियो र फराकिलो भइसकेको छ । यसैले सांसदहरूले कानुनविपरीत लिएको घरभाडाको रकम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका लागि पनि चुनौती हो ।े पूर्वक्रियाशील भएर कारबाही सुरु गर्न नसक्ने हो भने आयोग आफ्नो कर्तव्य सम्पादनमा चुकेको ठहरिनेछ । आशा गरौँ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यस परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेछ र ‘ठूला माछा’हरू जालमा पर्नेछन् र जाल काट्ने तिनको दाँत कुँडिनेछ ।