लोकतान्त्रिक संस्थाहरू सुदृढ भए भने लोकतन्त्रलाई खलबल्याउने प्रयास विफल हुँदोरहृछ भन्ने पाठ श्रीलंकाका हालैका घटनाले पढाएका छन् । श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालत लोकतन्त्रका पक्षमा उभिएपछि सत्ता दुरुपयोगको अवसरवादी राजनीतिलाई धक्का पुगेको छ । राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेनाले प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेलाई गत अक्टोबरमा अपदस्थ गरेर महिन्द्रा राजपाक्षेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि त्यहाँको राजनीति संकटग्रस्त भएको थियो । प्रधानमन्त्री विक्रमसिंघेले राष्ट्रपति सिरिसेनाको असंवैधानिक कदमलाई चुनौती दिएपछि मामिला अदालतमा पुग्यो । यहीबीच अदालतले प्रधानमन्त्री हुनका लागि संसद्मा बहुमत हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान पालना गर्न आदेश दियो । तर, संसद्मा राजपाक्षेका पक्षमा बहुमत नहुने देखिएपछि राष्ट्रपतिले संसद् नै भंग गरिदिए । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको निर्णय असंवैधानिक ठहर गरी खारेज गर्दै प्रधानमन्त्री विक्रमसिंघेलाई कामकाज गर्न दिने निर्णय पनि परिदियो । त्यसपछि बाध्य भएर राजापाक्षेले राजीनामा गरे र विक्रमसिंघे पुनः प्रधानमन्त्री पदमा फर्के। यसबाट श्रीलंका लोकतान्त्रिक राजनीति थप सुदृढ भएको हुनुपर्छ । 

राष्ट्रपति सिरिसेनाको अलोकतान्त्रिक र अनुचित हस्तक्षेप तथा राजपाक्षेको महत्त्वाकांक्षाले उब्जाएको संकटका क्रममा श्रीलंकाले ठूलो मात्रामा आर्थिक, राजनीतिक र कूटनीतिक क्षति बेहोर्नु परेको छ । लामो गृहयुद्धपछि महिन्द्रा राजपाक्षे सत्तामा पुगे । उनले तमिल विद्रोह दमन गरेर देशमा स्थिरता त कायम गरे तर संक्रमणकालीन न्यायको जनचाहनाको भने उपेक्षा गरे । यसैले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी समूह र पश्चिमा राष्ट्रहरू राजापाक्षेका आलोचक बन्न पुगेका थिए । चीनले भने राजापाक्षेको साथ दियो । पश्चिमा राष्ट्रहरूको सहयोग नभए पनि चिनियाँ ऋण र सहयोगबाट श्रीलंकाको विकास निर्माण अगाडि बढाइयो । त्यसपछि सन् २०१५ मा भएको निर्वाचनमा राजापाक्षेकै पुराना सहयोगी सिरिसेना विक्रमसिंघेको सहयोगमा राष्ट्रपति पदमा विजयी भए । तर, बिस्तारै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच मतभेद आरम्भ भयो । विशेषगरी, मानव अधिकार, छिमेकीसँगको सम्बन्ध र चिनियाँ ‘ऋण पासो’ दुईबीच देखिने विवादको विषय बन्न पुगे । 

सन् २०१५को चुनावपूर्व राजापाक्षेको गृहनगरमा चिनियाँ ऋणबाट निर्माण गरिएको हम्बानटोटा बन्दरगाहको ब्याज पनि तिर्न नसक्ने अवस्था भएपछि लामो अवधिको करारमा सञ्चालनको अधिकार चीनलाई नै सुम्पिन श्रीलंका बाध्य भयो । यसलाई संसारभर श्रीलंका चीनको ‘ऋणको पासो’मा परेको र सार्वभौमसत्तामा आँच आउने निर्णय गर्नुपरेको मानियो । प्रधानमन्त्री विक्रमसिंघे चीनको ‘ऋणको पासो’प्रति सन्तुष्ट थिएनन् । सम्भवतः यही कारणले महिन्द्रा राजपाक्षेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेबित्तिकै चीनले पनि समर्थन गर्न हतार गरेको हो । सामान्यतः परिपक्व देखिने चीनको कूटनीतिक अभ्यास श्रीलंकाको पछिल्लो राजनीतिक घटनामा विफल भयो । श्रीलंकाका राष्ट्रपतिको प्रधानमन्त्री विक्रमसिंघेलाई हटाउने प्रस्ताव लोकतन्त्रविरुद्धको कदम भएकाले पनि चीनले राजनीतिक विजयका रूपमा लिएर हतारमा समर्थन गरी पश्चिमलाई देखाएको हुनसक्छ । चीन ‘ऋण पासो’का लागि बदनाम भएकाले समेत श्रीलंकाको सरकारको समर्थन रहेको देखाउन हतार गरेको पनि हुनसक्छ । जेहोस्, श्रीलंकामा चीनले देखाएको व्यवहार अपरिपक्व र लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत थियो । लोकतान्त्रिक भनिएका मुलुकहरू अमेरिका र युरोपियन युनियन लोकतन्त्रमा पक्षमा सुरुदेखि नै उभिए भने भारत अपेक्षाकृत मौन रह्यो । यस घटनामा गत अक्टोबरमा सुरु भएको विशृंखलताको अन्त्य  अर्को निर्वाचनपछि मात्र हुनसक्छ । 

जेहोस्, श्रीलंकाको लोकतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाभिमान विजयी भएको छ । यसैले श्रीलंकाली जनताको हार भएको छैन । नेपालका राजनीतिक पात्रहरूले यस विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । नेपाली कांग्रेसको महासमिति र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी समितिमा त श्रीलंकाको शिक्षाको चर्चा के होला र ? तर, ‘धर्मो रक्षति रक्षितः’ भनेजस्तै स्वतन्त्रता जोगिएको सर्वोच्च अदालतले श्रीलंकाको संकटलाई लोकतान्त्रिक र मर्यादित निकास दिएर लोकतन्त्र जोगाइदिएको छ । नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि बेलाबखत यस्तै निकास दिएको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक नेताहरूलाई तह लगाउन बनाएको शाही आयोग खारेज गरेर सर्वोच्च अदालतले लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई निर्णायक शक्ति प्रदान गरेको बिर्सनु हुँदैन । नेपाली राजनीतिका निर्णायक पात्रहरू आआफ्नो सांगठनिक कार्यमा जुटेकै बेला तिनले श्रीलंकाको पछिल्लो घटनाक्रमको हेक्का राखे भने देश र स्वयं राजनीतिक दलका नेताहरूकै लागि हितकारी हुने देखिन्छ ।