काठमाडौं । सरकारी सेवामा कार्यरत स्थायी कर्मचारीले अबदेखि स्वेच्छिक अवकास लिन नपाउने भएका छन् । सरकारले हालै जारी गरेको ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५’ मा स्वेच्छिक अवकास सम्बन्धी व्यवस्था हटाइएपछि कर्मचारी उक्त अवसरबाट बञ्चित हुने भएका हुन् । स्वेच्छिक अवकासको लागि यसअघि निवेदन दिइसकेका कर्मचारीले अब उक्त निवेदन फिर्तासमेत लिनु नपर्ने भएको छ ।
“कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ को दफा ३० ले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ लाई खारेज गरेको र उक्त अध्यादेशमा स्वेच्छिक अवकाश सम्बन्धि कुनै पनि व्यवस्था नभएको हुँदा अब आईन्दा स्वेच्छिक अवकाशको निवेदन फिर्ता लिइरहनु नपर्ने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ,” संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारले यसअघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्नको लागि स्वेच्छिक अवकास लिन चाहने कर्मचारीलाई निवेदन दिन भनेको थियो । त्यसपछि साढे ९ हजार भन्दा बढी कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकासको लागि निवेदन दिएका थिए । यसैबीचमा सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ ल्याएको हो । सरकारले हाल समायोजन कार्यलाई अघि बढाइसकेको छ ।
स्वेच्छिक अवकासको विषयलाई लिएर कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेता र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री एकअर्काबीच आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका थिए । ट्रेड युनियन नेताहरुले स्वेच्छिक अवकास हटाए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिएका थिए । जवाफमा सरकारले भने संसद् छल्दै स्वेच्छिक अवकासको प्रावधान नै हटाएर अध्यादेशमार्फत् कर्मचारी समायोजना कानुन ल्याएको हो ।
“कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ बमोजिम कर्मचारी समायोजन सम्बन्धि कार्य प्रारम्भ भएको व्यहोरा सर्वविदितै छ । निकट भविष्यमा अध्यादेश बमोजिम कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा सफ्टवेयर मार्फत् अनलाइन फाराम भर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,” संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अनलाइन फाराम तोकिएको समयभित्र सहज र सुलभ रुपमा भर्ने कार्यमा सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई आवश्यक सहयोग गर्न हेल्प डेस्क राखिने मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ७ वटै प्रदेशका प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयहरु, ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु, ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु र सबै स्थानीय तहका कार्यालयहरुमा हेल्प डेस्क राखिने छ ।
