काठमाडौं । मुलुकमा घुसप्रवृत्ति कतिसम्म व्याप्त छ भन्ने एउटा जिल्लाको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी सर्वेक्षणले प्रष्ट्याएको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले प्रदेश २ को सिरहा जिल्लामा गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी सर्वेक्षण विवरण सार्वजनिक गरेको छ । विवरणअनुसार सेवा प्राप्त गर्न घुस दिनु परेको ६१ प्रतिशत सहभागीले जनाएका छन् ।
केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले अनुगमनअन्तर्गत नै सिरहा जिल्लाका सेवाग्राहीसँग सेवाको विषयमा सर्वेक्षण गरेकाे बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षको मंसिर महिनामा सिरहा जिल्लामा गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण अन्तरक्रियामा सय जना सेवाग्राही सहभागी भएको जानकारी दिए । सहभागीमध्ये ६१ प्रतिशतले विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुमा सेवा प्राप्त गर्न अतिरिक्त रकम घुस दिनु परेको बताएको विवरणमा उल्लेख छ भने २६ प्रतिशतले दिनु नपरेको र १३ प्रतिशतले थाहा नभएको जवाफ दिएका थिए । उक्त सर्वेक्षण प्रतिवेदनबाट एउटा जिल्लामा मात्रै ६१ प्रतिशत सेवाग्राहीले सरकारी कर्मचारीलाई घुस दिनुपरेको तथ्य प्रकट भएकाले दशभरकै सरकारी कार्यालयमा घुसखाेरी कति व्याप्त छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
सर्वेक्षणमा कार्यालयबाट सेवा प्राप्त गर्न बाहिरी व्यक्तिको सहयोग लिनु पर्यो कि परेन भन्ने प्रश्नमा ५९ प्रतिशतले लिनु परेको जनाएको छ भने ४१ प्रतिशतले परेन भनेको उल्लेख छ । सर्वेक्षणअनुसार कार्यालयबाट प्राप्त गरेको सेवाबाट ५९ प्रतिशतले असंतुष्टि जनाएका छन् भने ४१ प्रतिशतले आफू संतुष्ट रहेको जनाएका छन् ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन ऐन ) २०६४को २५(५) मा मनासिव कारणविना सेवाग्राहीलाई हानी नोक्सानी हुनगएमा तोकिए बमोजिम क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) नियमावली अनुसार सेवाग्राहीले निवेदन दिने, हानी नोक्सानी परिमाण विचारगरी निःशुल्क सेवा दिने तथा ५ हजारसम्म क्षतिपूर्ति दिन क्षतिपूर्ति निर्धारणसमितिले आदेश दिने उल्लेख रहे पनि सो सम्बन्धमा सेवाग्राहीहरुले गुनासो नै गर्ने नगरेको पाइएको छ ।
केन्द्रका प्रवक्ता लामिछानेका अनुसार सर्वेक्षण गर्दा सेवा प्राप्त नभए उजुरी वा गुनासो नगरेको ६९ प्रतिशतले जवाफ दिएका छन् भने ३१ प्रतिशतलेमात्रै उजुरी गरेको बताएका थिए ।
