काठमाडौं । सरकारी खर्चमा मितव्ययीता अपनाउने भन्दै अनावश्यक सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमण रोक्न कडा रुपमा प्रस्तुत भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कर्मचारीले पनि नटेरेको पाइएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४–२०७५ मा कर्मचारीले अनावश्यक विदेश भ्रमण गरी करोडौं रुपैयाँ स्वाहा पारेपछि निर्देशिका र मार्गदर्शन ल्याई विदेश भ्रमणलाई कस्न खोजिएपनि यो वर्ष लर्को लाएर विदेश भ्रमण गर्ने सरकारी कर्मचारीको शैलीमा गिरावट आएको छैन । बरु अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष कर्मचारीको विदेश यात्रा बढेको देखिन्छ । 

“प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा मितव्ययीता अपनाउने भन्दै कर्मचारीको अनावश्यक विदेश भ्रमणमा अंकुश लगाउन निर्देशिका र मार्गदर्शन ल्याइयो, तर कर्मचारी विदेश जाने क्रम रोकिनुको सट्टा झन् बढ्दो छ,” प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो, “प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यन्वयन गर्न कर्मचारीले अटेरी गरेको देखिन्छ ।” 

चालु आर्थिक वर्ष २०७५–२०७६ सुरु भएयताको चार महिना (साउन, भदौ, असोज र कार्तिक) मा मात्र १ हजार ५ सय ७६ कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेको पाइएको छ । उक्त अवधिमा उनीहरु सबैले विदेशमा बिताएको दिन जोड्दा ६ हजार २ सय २२ दिन हुन आउँछ । यो भनेको १७ वर्षभन्दा बढिको अवधि हो । पछिल्लो चार महिनामा मात्र सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा राज्यकोषबाट ३७ करोड ७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो अवधिमा कर्मचारीले ३९ भन्दा बढी देशको भ्रमण गरेको पाइएको छ ।  

गत आर्थिक वर्ष २०७४–२०७५ को पहिलो चार महिनामा अर्थ मन्त्रालयका ८१ जना कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका थिए भने चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा अर्थका ८३ कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेको पाइएको छ । उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका २३ जनाले अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा १ सय ५८ दिन विदेशमा बिताएका थिए, यो वर्ष सोही अवधिमा ६८ जनाले ३ सय ६८ दिन विदेश भ्रमणमा बिताएका छन् । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयका ५ जनाले गत आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ५८ दिन विदेशमा बिताएका थिए । यो वर्ष सोही मन्त्रालयबाट सोही अवधिमा २८ जनाले १ सय ४९ दिन विदेशमा बिताएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका २७ जनाले १ सय ६७ दिन गत आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा विदेशमा बिताएको देखिन्छ भने यस आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ८४ जनाले विदेश भ्रमण गरेका छन् । 

यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट गत आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा २४ जनाले विदेश भ्रमण गरेका थिए । यो वर्ष सोही अवधिमा उक्त मन्त्रालयबाट ४६ जनाले विदेश भ्रमण गरेको देखिन्छ । 

अघिल्लो वर्षको पहिलो चौमासिकको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा विदेश भ्रमण गर्ने कर्मचारीको संख्या निकै ठूलो भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालय, कानून र न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अघिल्लो वर्षको विदेश भ्रमणको तथ्याङ्क नराखी यस वर्षको मात्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५ हजार भन्दा बढी कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका २ सय १७ जना, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका ११ जना, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ९९ जना, रक्षा मन्त्रालयका ४ सय २२ जना (अधिकांश सेना), उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका ५७ जना, गृह मन्त्रालयका १ सय ५१ जना (प्रहरी सहित), खानेपानी मन्त्रालयका २० जना कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका ८५ जना र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका २० जनाले विदेश भ्रमण गरेको देखिन्छ । 

सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, परामर्शदाता, ठेकेदार लगायतको खर्चमा कर्मचारीलाई विदेश भ्रमण नगर्न भनेपनि पछिल्लो चार महिनामा भएका कर्मचारीको विदेश भ्रमणको ठूलो खर्च व्यहोर्नेमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था र परामर्शदाता नै छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसको अलावा थप ३७ करोड रुपैयाँ कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा खर्च भएको छ ।  

“सरकारले जारी गरेको निर्देशिका तथा मार्गदर्शनमा स्पष्ट रुपमा परामर्शदाता, ठेकेदार र आपूर्तिकर्ता कम्पनीको खर्चमा विदेश भ्रमण नगर्न भनिएको छ । तर कर्मचारीले टेरेनन्,” प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले भन्यो । विदेश भ्रमण गर्ने अधिकांश कर्मचारीले भ्रमणको उदेश्यमा क्षमता विकास, अध्ययन भ्रमण, सेमिनार, तालिम उल्लेख गरेका छन् । 

पछिल्लो चार महिनामा कर्मचारीले भ्रमण गरेका देशमा चीन, इन्डोनेसिया, भुटान, मलेसिया, फ्रान्स, इटाली, जापान, सियरालियोन, अमेरिका, थाईल्याण्ड, क्याम्बोडिया, भारत, कोस्टारिका, स्वीट्जरल्याण्ड, फिलिपिन्स, इक्वेडर, जर्मनी, युनाईटेड अरब इमिरेट्स, बेलायत, दक्षिण कोरिया, युगाण्डा, बंगलादेश, अष्ट्रिया, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, सिंगापुर, नर्वे, श्रीलंका, जर्मनी, नेदरल्याण्ड्स, जर्जिया, कतार, इजिप्ट, बहराइन, फिनल्याण्ड, युक्रेन, क्यानडा, पोल्याण्ड, म्यानमार लगायत छन् ।  
गत आर्थिक वर्ष २०७४–२०७५ को पहिलो ६ महिनामा कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ सकिएको थियो ।

वर्ष दिनलाई छुट्टयाएको बजेटले ६ महिनालाई पनि नपुगेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अग्रसरतामा कर्मचारीको अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्न गत वैशाख १० गते वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ ल्याइएको थियो । निर्देशिकामा सरकारी कर्मचारीले ठेकेदार, परामर्शदाताको खर्चमा कुनै पनि देशको भ्रमण गर्न नपाउने उल्लेख छ । 

“सम्झौता वा ठेक्कामा सञ्चालित अयोजना वा खरिद सम्झौताको पक्ष, ठेकेदार वा परामर्शदाताको खर्चमा कुनै पनि सरकारी पदाधिकारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गरिने छैन,” निर्देशिकामा भनिएको छ, “आयोजना वा खरिद सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न गर्न वा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि विशेष सीप, तालिम वा विशिष्ट ज्ञान हासिल गर्न आवश्यक भएमा औचित्यताका आधारमा नेपाल सरकारको खर्चमा वैदेशिक भ्रमणमा पठाउन सकिनेछ ।”

निर्देशिकाले मात्र कर्मचारीको अनावश्यक विदेश भ्रमण नरोकिएपछि सरकारले जेठको पहिलो साता ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५’ ल्याएको थियो । मार्गदर्शमा झन् स्पष्ट शब्दमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको खर्चमा कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ । 

“सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुका साथै आयोजना सम्बद्ध निर्माण व्यवसायी एवं परामर्शदाताको खर्चमा विदेश भ्रमण नगर्ने,” नीतिगत मार्गदर्शनमा भनिएको छ । तर सरकारी कर्मचारीले भने निर्देशिका तथा मार्गदर्शनको बेवास्ता गर्दै विदेश भ्रमणमा जाने क्रम रोकेका छैनन् ।