काठमाडौं । न्याय परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशका लागि  सिफारिसमा परेर यसपालि संवैधानिक परिषद्बाट अस्वीकृत भएका सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीले आफू प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुन नसकेको बारेमा अहिले आफ्नो कुनै पनि टिप्पणी नभएको बताएका छन् ।

उनले बाह्रखरीसँग सोमबार बिहान संक्षिप्त कुराकानी गर्दै भने,‘‘यहाँ यस्तै हो । अहिलेलाई नबोलौं ।’’

उनी अघिल्लो पटक प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएकोमा संसदीय सुनुवाई समितिले उनलाई अस्वीकार गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश हुनका लागि सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण उनी र चोलेन्द्र शमसेर राणा यसपालिपनि न्यायपरिषद्को सिफारिसमा परेका थिए । न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेपनि जोशीको सिफारिस अन्तर्गत कैफियतमा संसदीय सुनुवाई समितिले यसअघि अस्वीकृत गरेको व्यहोरा समेत उल्लेख थियो । 

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि गएको मंसिर १७ गते संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेकोमा सो बैठक कुनै निर्णयमा नपुगी टुंगिएको थियो । अहिलेका प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल पुस १७ गते सकिने भएकोले मंसिर १७ गते नै नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्नेमा गएको बिहीबार मात्रै सो पदका लागि राणाको सिफारिस भएको हो ।

संसदको सुनुवाई समितिले राणाको बारेमा सोमबार देखि उजुरी लिने जनाइएको छ । 

जोशीले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा आफूहरुसँगै काम गर्ने भएकोले राणालाई बधाई दिइसकेको जनाए । जोशीलाई यसअघि शैक्षिक  प्रमाणपत्र गडबड लगायतका आरोप सुनुवाई समितिले लगाएकोमा उनले त्यसलाई प्रमाणित गर्न सार्वजनिक रुपमा चुनौति दिएका थिए । तर, त्यसको छानबिन गर्ने काम कतैबाट पनि भएको पाइएको छैन । उनले सबै कुरा सहेर नै आगामी असोजमा सकिने आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्ने मूड बनाएको पाइएको छ । उनले भने,‘‘मेरो कार्यकाल आगामी असोजसम्म हो ।’’

नेपालको संविधानको धारा २८४को उपधारा ३मा ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महीना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुििक्तका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ’ भनिएको छ । तर, सरकारले संविधान अनुसारको सो प्रक्रियाको भने यसपालि उल्लंघन गरेको थियो । 

संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा सदस्यहरुमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र कानुनमन्त्री रहने प्रावधान रहेको छ ।