नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) तथा नेपाली कांग्रेसका संस्थापन पक्ष पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेका छन् । नेपाली कांग्रेसले महासमितिको बैठक सम्पन्न गरेपश्चात् संस्थापन पक्ष हौसिएको छ भने एकै समयमा सम्पन्न भएको नेकपा (नेकपा)को स्थायी समितिको बैठकबाट भने संस्थापन पक्ष अलि कमजोर भएको र असन्तोषको स्वर निकै मुखरित भएको देखिएको छ । गएको साताको सुरुका दिनमा नेपाली दैनिक पत्रिकाले प्रकाशित गरेका समाचारका आधारमा नेपाली राजनीतिका दुई ठूला दलको अवस्था यस्तो देखिएको हो ।
नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयका चार सदस्यले सचिवालय बैठक बहिष्कार गरेपछि स्थायी समितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरिएको थियो । गत साता सम्पन्न सो बैठकमा अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनको अधिकांश सदस्यले आलोचना गरेको समाचारलाई आइतवारको हिमालय टाइम्सले प्रमुख समाचार बनाएर प्रकाशित गरेको छ । सोही दिनको कान्तिपुरले पनि ‘नेपाल, खनाल पनि खनिए’ शीर्षकमा मुख्य समाचार प्रकाशित गर्दै सरकारको सञ्चालनमा पार्टीको भूमिका हुनुपर्ने माग गरेको लेखेको छ । नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले, ‘यो पार्टी एक दुई जनाले मात्र बनाएको होइन, सबैको पार्टी हो भन्ने बुझेर काम गरौँ’ भन्दै पार्टीभित्र विधिभन्दा व्यक्ति हेरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको पनि सो दैनिकले लेखेको छ ।
गोरखापत्रले पनि ‘पार्टी र सरकारलाई गति दिनुपर्छ’ शीर्षकमा मुख्य समाचार प्रकाशित गर्दै नेपाल तथा अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको टिप्पणी प्रयोग गरेको छ । गोरखापत्रका अनुसार नेपालले सरकारमा रहेकाले कामभन्दा कुरा धेरै गरेको विषयमा टिप्पणी गरे भने खनालले पार्टीको काम सिद्धान्त र दर्शनभन्दा फरक ढंगले चलेकोमा असन्तुष्टि जनाए । नागरिक दैनिकले भने नेकपाको विधानबाट साम्यवाद गायब भएको विषयलाई प्रमुखता दिँदै त्यस विषयमा सदस्यले आपत्ति जनाएको समाचार प्रकाशित गर्यो ।
नेकपाको स्थायी समितिमा सदस्य भीम रावलले सरकारको तीव्र आलोचना गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीसँग चर्काचर्की परेको समाचारलाई राजधानी दैनिकले सोमवार मुख्य समाचार बनाएको छ । रावलले हालै सम्पन्न एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा पार्टी र सरकार नेतृत्वले सहभागी भएर गल्ती गरेको भन्दै आत्मलोचना गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले आत्मालोचना नगर्ने भन्दै कडा जवाफ दिएपछि झन् चर्काचर्की भएको समाचार राजधानीले प्रकाशित गर्यो । रावललाई अन्य स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई, रघुजी पन्त, अग्निप्रसाद सापकोटालगायतले साथ दिएका थिए । स्थायी समितिको बैठक त्यसपश्चात् तीन दिनका लागि स्थगित भएको थियो ।
कांग्रेसमा एकताको सन्देश
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आइतवार आफ्नो महासमितिको बैठक सम्पन्न गरेको छ । कांग्रेसको महासमिति बैठक सकिएको समाचारलाई राजधानीले विशेष महत्त्वका साथ प्रकाशित गर्यो । महासमितिले संविधानअनुसार संघीय संरचना बनाउने विधान पारित गरेको छ । राजधानी लेख्छ – योसँगै अब कांग्रेस संघीय स्वरुपमा प्रवेश गरेको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट तथा नयाँ पत्रिकाले पनि नेपाली कांग्रेसको महासमितिको समाचारलाई प्रथम पृष्ठमा स्थान दिए । महासमितिबाट एकताको सन्देश गएको र प्रमुख प्रतिपक्षी दल सरकारविरुद्ध खनिएको समाचारलाई पोस्टले महत्त्वका साथ प्रकाशित गरेको छ । यो समाचारलाई गोरखापत्रले पनि प्रथम पृष्ठमा मध्य स्थान दिएको छ । कान्तिपुर तथा नागरिकले भने कांग्रेसको समाचार प्रथम पृष्ठमा दिएनन् । नागरिकले समाचार रेखासम्ममा राखेर पृष्ठ २ मा लग्यो भने कान्तिपुरले पृष्ठ ३ मा स्थान दियो ।
नयाँ पत्रिकाको खुलासा संघीय सरकारको रोग प्रदेशमा पनि
नयाँ पत्रिका दैनिकले गएको साता मंगलवार तथा बिहीवार दुई खोजीपूर्ण समाचार प्रकाशित गर्यो । मंगलवारको समाचारअनुसार केन्द्रीय सरकारमा जस्तै प्रदेशमा मन्त्रीहरू पनि इन्धन बापत् मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट तलब लिने र मन्त्रालयको कुपनबाट तेल हाल्ने गरिरहेको देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश, प्रदेश ३ तथा प्रदेश ५ का मन्त्रीहरू त्यस्तो दोहोरो दोहन कार्यमा लागेको विषयलाई तिनका तस्बिर सहित नयाँ पत्रिकाले समाचार बनायो । त्यस्तै बिहीवारको पत्रिकामा सबै प्रदेशका कार्यकारीमा बसेका नेताले सोही प्रदेशमा आफ्नो घर हुँदा हुँदै वा सरकारी आवासमा बसेर पनि घर भाडा बापतको रकम सुविधा लिने गरेको खुलासा नयाँ पत्रिकाले गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको विवादास्पद निर्णय
शुक्रवारको कान्तिपुर तथा नागरिक दैनिकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले अजेयराज सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्ट्सका लागि आएको करिब ८४ करोड रुपैयाँ नरोक्न दिएको अन्तरिम आदेशको समाचार बनाएका छन् । कान्तिपुरले चौधरी ग्रुपको सीजी कम्युनिकेशन प्रालिले पाएको आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र नरोक्न पनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको समाचार दिएको छ । दुवै निर्णय प्रधान न्यायाधीशका लागि सिफारिस भईकन पनि संसदीय समितिले स्विकृती नदिएका सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले गरेको हो । कान्तिपुरले यी आदेशलाई प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले अवकाश पाउनुभन्दा चार दिनअघि भएको विषयलाई पनि नोटमा लिएको छ ।
बधाई
हिमालय टाइम्स दैनिक गत मंगलवार देखि २३ वर्ष पूरा गरेर २४औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । हिमालय टाइम्स दैनिक तथा यसका प्रकाशक इम्प्रेसन पब्लिकेसन एन्ड मिडियालाई बाह्रखरी समीक्षाको तर्फबाट हार्दिक बधाई ।