नेपाली समाजमा अझै पनि महिनावारी वा सुत्केरी हुँदा महिलालाई छुवाछुत नगर्ने चलन व्यापक नै छ । तर, सुदूर र मध्यपश्चिमका केही जिल्लामा भने निकै कष्टकर र अमानवीयरूपमा छाउ बार्ने प्रथाको अभ्यास हुँदैआएको छ । सुदूरपश्चिमा त महिलालाई सबैभन्दा अप्ठेरो परेको अवस्थामा परिवारसँग बस्न पनि दिइँदैन । उनीहरूले मानवोचित कुनै सुविधा नभएका छाउगोठमा एकान्तमा ती दिनहरू बिताउनुपर्छ । त्यसरी एकान्तवासमा बस्नुपर्दा कतिपय महिला बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधको सिकार हुन्छन् । कतिको सर्पले टोकेर ज्यान गएको छ । गत केही साता यतामात्र अछाम र बाजुरामा छाउगोठमा चार जनाको मृत्यु भएको समाचार छ । मर्नेहरूमा दुई महिला थिए भने आमासँगै छाउगोठमा गएका दुई बालक थिए । छाउ बार्ने नाममा महिलामाथि भएको अत्याचार सहन नसकेर होला डडेलधुराको भागेश्वर गाउँपालिकाले त्यसरी भेदभाव गर्नेलाई गाउँपालिकाबाट उपलब्ध गराउने सेवासुविधा नदिने नीति बनाउन लागेको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।
झट्ट सुन्दा छाउ बार्ने कुप्रथा अन्त्य गर्न भेदभाव गर्नेलाई गाउँपालिकाबाट उपलब्ध गराउने सेवासुविधा नदिने नीति उपयुक्त हो कि जस्तो भान पर्छ । तर, समाजमा जरा गाडेर बसेको यस्तो कुप्रथा कुनै घोषणा, कानुन वा नीतिका भरमा बन्द हुँदैन । त्यसमाथि, लोकतन्त्रमा साध्यका साथै साधनको पवित्रतामा पनि उत्तिकै जोड दिइन्छ । साधनको पवित्रता कायम राख्न भने सहज हुँदैन । यसैले लोकतन्त्रवादी नेतृत्वसमेत राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न अधिनायकवादी हुने गरेको उदाहरण संसार र नेपालकै इतिहासमा पनि बग्रेल्ती भेटिन्छ । सामाजिक सुधारका लागि पनि त्यस्तो अधिनायकवादी शैली उपयुक्त हुने ठम्याइ पनि धेरैमा देखिन्छ । इतिहास साक्षी छ, अधिनायकवादी प्रक्रिया अपनाएर गरिएका सुधारका प्रयासहरू प्रायः विफल भएका छन् र उपलब्धि भइहाले पनि दिगो भएका छैनन् । यसैले छाउ बार्ने प्रथा रोक्न डडेलधुराको भागेश्वर गाउँपालिकाले अपनाउन खोजेको महिनावारी वा सुत्केरी हुँदा छुवाछुत गर्ने परिवारलाई गाउँपालिकाबाट पाउने सबै सेवासुविधा बन्द गर्ने नीति पनि सफल हुनेछैन । किनभने, नागरिकले राज्यबाट पाउने सेवासुविधा बन्द गर्ने अधिकार कुनै सरकार वा संसद्लाई पनि हुँदैन ।
कुनै कानुन वा नीति उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई त्यही कानुनअनुसार सजाय गर्नुपर्छ । महिनावारी वा सुत्केरी हुँदा छुवाछुत गर्नेलाई पनि समन्धित कानुनअनुसारै सजाय गर्नुपर्छ । व्यक्तिका अरू अधिकार र स्वतन्त्रता खोस्न वा निषेध गर्न मिल्दैन । उदाहरणका लागि, कुनै परिवारमा महिनावारी वा सुत्केरी हुँदा छुवाछुत नगर्ने चलन रहेछ । त्यसै परिवारको कुनै सदस्यले विवाह गरेमा दर्ता गर्न त कुनै कानुनले रोक्तैन । कानुनले नरोकेको कुनै काम सरकारका कुनै तह वा अंगले पनि रोक्न सक्तैन । त्यसरी रोेक्नु व्यक्तिको मानव अधिकारको हनन र विधिको शासनविरुद्ध हुन्छ । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कुनै व्यक्ति वा संस्थाले यस्तो अतिवादी अभ्यासलाई प्रश्रय दिन मिल्दैन । जबर्जस्ती गरेकै भरमा सामाजिक सुधार हुन्थ्यो भने माओवादीले जुवा खेल्ने र जाँडरक्सी खानेलाई शारीरिक यातना नै दिएका थिए । माओवादीको प्रभाव क्षेत्र मानिएकै मध्य तथा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा यस्ता कुप्रथा बढी प्रचलित छन् । यसैले समाचारमा भनिएजस्तै डडेलधुराको भागेश्वर गाउँपालिकाले अपनाउन खोजेको महिनावारी वा सुत्केरी हुँदा छुवाछुत बार्ने परिवारलाई सेवासुविधा बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु अनुचित र असंवैधानिक हुनेछ । आशा गरौँ, डडेलधुराको भागेश्वर गाउँपालिकाले संविधान र लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताविपरीतको अभ्यास गर्नेछैन ।
