देशभित्र बनेका औषधिमा समेत उपभोक्ता ठगिन्छन् भनेर सहजै पत्याउन सकिन्न । तर, नेपालमा बनेका केही धेरै बिक्ने औषधि सोही प्रकारका विदेशी उत्पादनभन्दा आठ गुनासम्म बढी महंगोमा बेच्ने गरिएको समाचारले पत्याउन करै लाग्छ । दुखाइ कम गर्ने, रक्तचाप र मधुमेहका औषधिहरू विदेशी कम्पनीका उस्तै औषधिभन्दा महँगोमा बेचिने रहेछन् । यता सरकारले नेपालमै औषधि निर्माण गर्न प्रोत्साहन दिन आयकर र भन्सार छुटजस्ता सहुलियत औषधि उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ । विदेशमा बनेका औषधिलाई भने सरकारले भन्सार लगाएको छ । तैपनि, विदेशको औषधि सस्तो हुनुमा धेरै कारण होलान् । परन्तु, मुख्य कारण भने औषधिको मूल्य निर्धारण र बजार अनुगमनमा सरकारको भूमिका प्रभावकारी नहुनु नै मानिएको छ ।

स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि सरकारले भन्सार र आयकरमा छुट दिने नीति अपनाएको छ । औषधिजस्तो अत्यावश्यक उद्योगलाई राज्यले सहुलियत दिएर संरक्षण गर्नु सायद अनुचित पनि होइन । तर, यसरी संरक्षण दिइएपछि नागरिकहरूलाई ठगिनबाट पनि राज्यले जोगाउनुपर्छ । नागरिकले प्रतिफल नपाउने हो भने राज्यले कुनै औद्योगिक वा व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई सहुलियत दिनुको अर्थ सरकारका प्रियपात्रलाई पोस्नुमात्र हुन्छ । भन्सार शुल्क तिरेर आयात गरिएको विदेशी औषधिभन्दा उस्तै प्रकृतिको नेपाली उत्पादन उत्पादनको मात्रा र प्रविधिका कारणले पनि महँगो हुनपुगेको हुनसक्छ । यस्तै, पछि आफ्ना उत्पादन महँगोमा बेच्न पहिले सस्तोमा सामान बेचेर नेपालका उद्योग धराशायी बनाउने चालबाजी विदेशी उदमीले गरेको पनि हुनसक्छ । परन्तु, कारण जे भए पनि नेपाली उपभोक्तालाई ठगिनबाट भने सरकारले जोगाउनै पर्छ । 

औषधि विलासको सामान होइन । यसैले औषधिको आपूर्ति र मूल्य दुवैको सरकारले निरन्तर प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्छ । आपूर्ति र मूल्यको न्यायोचित सन्तुलन कायम राख्ने उपाय सरकारले बजारको प्रभावकारी नियमन गर्नु नै हो । स्वदेशी उद्योगहरूको लागत र उत्पादनसमेतको राम्ररी अध्ययन गरी सरकारले विदेशी औषधि भन्दा गुणस्तरीय र सस्तो बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ । यसक्रममा औषधिका हकमा उत्पादनको मूल्य र गुणस्तरमा दुवैलाई महत्त्व दिनुपर्छ । सरकारले दिने सहुलियत उद्यमीलाई पोस्नका लागि मात्र होेइन भन्ने नेपालका औषधि उत्पादकहरूले बुझ्नु जरुरी हुन्छ । विगतमा राष्ट्रिय उद्योगका लागि राज्यले दिएका सुविधा र सहुलियतको ठूलो दुरुपयोग पनि भएको छ । परन्तु, यसको अर्थ राज्यले औषधि उद्योगजस्तो अत्यावश्यक क्षेत्रमा सहुलियत दिन बन्द गर्नुपर्छ भन्ने होइन । यसैले सरकारले प्रभावकारीरूपमा अनुगमन गरेर उपभोक्तालाई ठगिनबाट जोगाउनै पर्छ भने राष्ट्रिय उद्योगलाई बचाइराख्ने उपाय पनि गर्नुपर्छ ।