काठमाडौं । सरकारका कामकारवाहीको नजिकबाट मूल्याङ्कन गर्न र रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले छाया सरकार बनाउने निधो गरेको छ र नामसमेत आह्वान गरेको छ । अहिलेसम्म पार्टीमा दश जनाले नाम बुझाएका छन् । 

वेस्टमिन्स्टर प्रणाली रहेका विश्वका थुप्रै मुलुकले अभ्यास गर्दै आएको र नेपालमा तत्कालीन नेकपा एमालेले यसको अभ्यास गरिसकेको नेताहरू बताउँछन् । अष्ट्रेलिया, बहमास, क्यानडा, आयरल्याण्ड, इटाली, जमैका, जापान, लिथुआनिया, मलेसिया, न्यूजील्याण्ड, पोल्याण्ड, सर्बिया, श्रीलंका, स्लोभेनिया, सोलोमन आइल्याण्ड, दक्षिण अफ्रिका, थाइल्याण्ड,युक्रेन, बेलायत, स्कटल्याण्डलगायत मुलुकले आजपर्यन्त छाया सरकारको अभ्यास गरिरहेका छन्  । र, सरकारको ‘वाचडग’ बनेका छन् ।

संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षमा रहेको पार्टी ‘गभर्मेन्ट इन वेटिङ’ रहेकाले उसका सदस्यलाई मन्त्रिपरिषद्मा पारङ्गत बनाउन, परिणाममुखी कार्यसम्पादन गर्न सक्षम बनाउन समेत छाया सरकारले सघाउ पुर्याउने विश्वास विश्वका अभ्यासले देखाउँछ ।

“संसदीय अभ्यास हामीलाई निकै नौलो र नवीन लागेको थियो, यो पनि सङ्घर्षको एउटा मोर्चा नै हो भन्ने थियो । त्यसैले सरकारका कामलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, प्रतिपक्षीको भूमिका देखाउन सकिन्छ भनेर हामी सजग र सचेत थियौँ, त्यतिबेलै हामीले छाया सरकारको अभ्यास गरेका हौं,” त्यतिबेलाको छाया सरकारको अनुभव सुनाउँछन्, अचेल सक्रिय राजनीतिबाट ओझेल परेका नेकपा नेता प्रदीप नेपाल ।
नेपालका अनुसार छाया सरकारका मन्त्रीहरूको कामको रेखदेख गर्न र कामको प्रकृतिको आधारमा विरोध र समर्थनको सिर्जनात्मक उपयोगका लागि सम्बन्धित विषयका अनुभव र दक्षता भएकाहरूलाई जिम्मा दिइएको थियो । पार्टीका विभिन्न विभाग र त्यसका सदस्यलाई नै छाया मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । सरकारको काममा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न अह्राइएको थियो ।

“मन्त्रालयकै विषयसँग सम्बन्धित पार्टीका विभाग प्रमुख या सदस्यमध्येलाई सरकारका मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा दिइएको थियो, त्यसलाई हामी छाया मन्त्री भन्थ्यौं,” नेपाल बताउँछन् ।

पहिलो छाया प्रधामन्त्री मनमोहन अधिकारी, गृहमन्त्री केपी ओली
तत्कालीन नेकपा एमाले निकै जल्दोबल्दो पार्टी थियो । माले पृष्ठभूमिबाट आएकाहरू अधिकांश युवा थिए र उनीहरूको ऊर्जालाई जीवन्त राख्न र संसदीय मोर्चामा सिद्धहस्त तुल्याउन यस किसिमको अभ्यास गरिएको तिनताका छाया स्थानीय विकासमन्त्रीसमेत रहेका राजेन्द्र पाण्डे बताउँछन् । संसदीय दलका उपनेता रहेका सीपी मैनालीले संसदको कमाण्ड सम्हालेका थिए भने मनमोहन अधिकारीले छाया सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए ।
“त्यतिबेला सबै मन्त्रीहरूको कामको मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा संसदीय दलको नेतासमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीकै थियो । उहाँले नै छाया मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुहुन्थ्यो,” पाण्डेले भने । 

छाया सरकारको गृहमन्त्रीमा अहिलेका प्रधामन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थिए भने छाया स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी वंशीधर मिश्रले सम्हालेका थिए । कृषि, वन, जलस्रोत, प्राकृतिक स्रोत–साधन हेर्नेगरी छाया कृषिमन्त्रीको जिम्मेवारी केशव बडाललाई दिइएको थियो । छाया अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी भरतमोहन अधिकारीलाई दिइएको थियो ।

त्यतिबेला ९ पूर्ण, ७ सहायक र ७ राज्य गरी २४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् थियो । एमालेले रक्षाबाहेक सबै मन्त्रालय हेर्ने गरी छाया मन्त्री तोकेको थियो ।

२०४८ सालमा छाया मन्त्रिपरिषद्मा रहेर सरकार र सदनको कामलाई मसिनो ढंगले अध्ययन गरेकैले २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार जनप्रिय र लोकप्रिय बन्न सकेको नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य केशव बडाल बताउँछन् ।
“त्यतिबेला हामीले एउटै अधिवेशनमा ५६ वटा विधेयक पास गर्न सफल भएका थियौँ,” उनी आफ्नो अनुभव सुनाउँछन्, “छाया सरकारसमेत भएकाले नीतिगत निर्णय लिन र सदनको आवाजलाई एकत्रित गर्न कांग्रेसलाई समेत सघाउ पुगेको थियो ।”

उनका अनुसार सरकारले ल्याएको विधेयकको आधाभन्दा बढी संशोधन एमालेकै पथ्र्यो र समितिमा घनिभूत छलफल हुँदा विपक्षी हावी हुने स्थिति बन्थ्यो ।
“हामी सरकारले ल्याउन लागेको विधेयक हात परेपछि रातभरी नसुती अध्ययन गथ्र्यौं । त्यसको प्रभावको मिहीन अध्ययन गथ्र्यौं । संसदीय दलमा त्यसको प्रतिवेदन बुझाउँथ्यौं र सदनमा प्रस्तुत हुन्थ्यौं । सरकारमा हाम्रो उपस्थिति नभए पनि नीति निर्माणमा एमाले हावी हुने परिस्थिति थियो,” राजेन्द्र पाण्डे बताउँछन् ।

त्यतिबेलाको चर्चित टनकपुर काण्डमा सरकारलाई हायलकायल पार्न त्यही कारण सफल भएको तत्कालीन एमाले नेताहरूको बुझाइ छ ।

त्यतिबेला निजामती कर्मचारी आन्दोलन, टनकपुर काण्ड, नेपाली नागरिकता ऐन (पाँचौ संशोधन) प्रकरण आदिमा एमालेले सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका देखायो र हप्तौं सदन अवरुद्ध गर्ने अवस्था बन्यो ।

‘कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ला भनेर कहिल्यै सोचेन’

कांग्रेससँग प्रतिपक्षीको अजेन्डा नै नभएको नेकपाका नेताहरूको बुझाइ छ । सत्तामा लामो समय बसेकाले उसले प्रतिपक्षको भूमिकासमेत निर्वाह गर्न नसकेको उनीहरू बताउँछन् ।
“कांग्रेसले आफूबाहेक अरू दलको अस्तित्व पनि स्वीकार गरेन । कांग्रेसबाहेक अरूलाई दल नै मान्दैनथ्यो । त्यतिबेला एमालेले उठाएका कुराहरू सुन्ने धैर्यसमेत ऊसँग हुँदैनथ्यो, कांग्रेसले यसरी प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ला भनेर कहिल्यै सोच्दै सोचेन,” प्रदीप नेपाल बताउँछन् ।

अहिले छाया सरकारमा कांग्रेस नेताहरूको विकर्षण देखिनुको कारण पनि त्यही भएको उनीहरूको बुझाइ छ ।

“सबैकुरा त सरकारलाई पनि थाहा हुँदैन । सरकारका मन्त्रीले समेत विधेयकको अध्ययन राम्रोसँग गर्न पाएका हुँदैनन् । अध्ययन र अनुभव पनि कम हुन्छ । त्यसमा प्रतिपक्षले सघायो भने सही कानुन तर्जुमा हुनसक्छ । अतः सरकारले छाया सरकारलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ,” केशव बडालको सुझाव छ ।

कांग्रेसले छाया सरकार प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सक्यो भने विपक्षीको गरिमा बढ्ने र सरकारको काममा रचनात्मक सघाउ पुग्ने विश्वास उनको छ । “सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्धले वर्तमान व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास र समर्थन बढ्दै जाने हो । सरकार जनउत्तरदायी हुन सकेन, आफ्ना काम ठीक ढंगले गर्न सकेन भने त्यस्तो बेलामा बाटो देखाउने काम प्रतिपक्षीको हो । कांग्रेसले छाया सरकार ठीक ढंगले चलायो भने सरकारको कामले गति लिन्छ,” उतिबेला छाया मन्त्रालय चलाएकाहरू विश्वास व्यक्त गर्छन् ।