जन्मजात बाहुबलीहरू नेता भएका हुन् वा नेता भएपछि तिनमा बाहुबलीको वायु चडेको हो भन्ने विषयमा त अलग्गै शोध गर्नु आवश्यक होला । तर, बाहुबलीपन नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको साझा चरित्र भएकोमा भने धेरै सन्देह गर्नु नपर्ने भइसकेको छ । अहिलेसम्म सामान्यतः राजनीतिक नेताहरूले आफूभित्रको बाहुबली चरित्रलाई बोलीबाट देखाउँदै आएका थिए । अब आफू बाहुबली भएको सिद्ध गर्न उनीहरूले हातपातै गर्न थालेका छन् । प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले सोही प्रदेशका उद्योग वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झालाई आइतवार आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाई कुटपिट गरेर आफू बाहुबली भएको प्रमाणित गरे । सचिव झालाई मन्त्रीले गरेको कुटपिटका विषयमा छानबिन गर्न प्रदेश २ को सरकारले त्यहाँका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवको संयोजकत्वमा छानबिन समिति पनि गठन गरिसकेको छ । यद्यपि, मन्त्री यादवले आफूले सचिव झामाथि हातपात नगरेको दाबी सञ्चारकर्मीहरूसँग गरेका छन् । 

मन्त्रीले सचिवलाई हातै हाल्नुपर्ने विवाद भने प्रकाशमा आएअनुसार मन्त्रीले भनेको गैरसरकारी संस्थालाई सचिवले पैसा नदिनु रहेछ । मन्त्रीले कुनै गैरसरकारी संस्थालाई पैसा दिने आदेश सचिवलाई दिएका रहेछन् । सचिवले निश्चित मापदण्ड अपनाएर छानिएका गैरसरकारी संस्थालाईमात्र संघीय सरकारले सशर्त अनुदानअन्तर्गत उपलब्ध गराएको गरिबी निवारणका लागि उद्यम कार्यक्रमको रकम उपलब्ध गराउन सकिने जबाफ दिएछन् । सचिवको उत्तरले मन्त्री यादवलाई रिस उठेछ र उनले मुखमात्र हैन हातै छाडेछन् । त्यसपछि बाहिर निस्केका सचिव झाले ढोकैमा धर्ना दिएकाले मन्त्रीको आदेशमा प्रहरीले उनलाई पक्रेर लगेछ । स्वास्थ्य जाँच गराएपछि प्रहरीले उनलाई हिरासतबाट मुक्त गरेको रहेछ । प्रदेश सरकारले छानबिन समिति गठन गरेकाले कुटपिटको यो मामिलालाई निकै गम्भीररूपमा लिइएको पुष्टि हुन्छ । निजामती सेवाका कर्मचारीले पनि यसलाई पक्कै रूष्ट बनाएको हुनुपर्छ । मुखमुखै लागेकाले सचिवलाई हप्काएको त मन्त्रीले सकारेकै छन् । मन्त्रीलाई उत्तर दिनै नहुने मानसिकता अलोकतान्त्रिक हाे । 

केही दिन पहिले संघीय सरकारका एक जना मन्त्रीले व्यापारीहरूलाई ‘पानी सिस्नु’ लगाउने धम्की दिएका थिए । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का त सानाठूला नेता कार्यकर्तामात्र हैन अध्यक्षहरूकै पनि बोलीमा बाहुबली प्रवृत्ति प्रकट भइरहेको हुन्छ । लोकतन्त्र भने बल हैन विचारबाट निर्देशित हुने पद्धति हो । आफूले भनेको नमान्नेबित्तिकै हातै छाड्ने प्रवृत्ति अलोकतान्त्रिकमात्र हैन आपराधिक प्रवृत्ति पनि हो । यसैले छानबिनको अवधिसम्म आरोपित व्यक्तिलाई निलम्बन गर्नुपर्छ । यसै पनि कुटपिट गर्नु फौजदारी अपराध हो । मन्त्री वा अरू कुनै व्यक्तिले अपराधमा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । विधिको शासनमा भनेकै त्यही हो । आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर सरकारी कर्मचारीलाई कुटपिट गर्ने मन्त्रीमाथि कडा कारबाही गरिएन भने यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै जान्छ ।  संघीयताको उपादेयतामै प्रश्न उठ्नेछ । कर्मचारीको मनोबल गिर्नेछ । यसैले झापडवाला मन्त्रीलाई जोगाउन कारबाही गरेर लोकतन्त्रको सम्मान गर्नुपर्छ । नैतिकता भए त आफूमाथि छानबिन हुनेबित्तिकै मन्त्री यादव स्वयंले राजीनामा गर्नुपर्ने थियो । प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्रीले यस घटनालाई कसरी टुंगो लगाउँछन् त्यसमा उनको राजनीतिक छवि पनि निर्भर हुनेछ । यसभन्दा पहिले प्रदेश नम्बर ३ र ७ का मन्त्रीहरूलाई त्यहाँका मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गरेर बाटो जो देखाइसकेका छन् ।