काठमाडौं । सरकारका कामकारवाहीको नजिकबाट मूल्याङ्कन गर्न र रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले छाया सरकार बनाउने निधो गरेको छ र नामसमेत आह्वान गरेको छ । अहिलेसम्म पार्टीमा दशजनाले नाम बुझाएका छन् । 

वेस्टमिन्स्टर प्रणाली रहेका विश्वका थुप्रै मुलुकले अभ्यास गर्दै आएको र नेपालमा तत्कालीन नेकपा एमालेले यसको अभ्यास गरिसकेको नेताहरू बताउँछन् । अष्ट्रेलिया, बहमास, क्यानडा, आयरल्याण्ड, इटाली, जमैका, जापान, लिथुआनिया, मलेसिया, न्यूजील्याण्ड, पोल्याण्ड, सर्बिया, श्रीलंका, स्लोभेनिया, सोलोमन आइल्याण्ड, दक्षिण अफ्रिका, थाइल्याण्ड,युक्रेन, बेलायत, स्कटल्याण्डलगायत मुलुकले आजपर्यन्त छाया सरकारको अभ्यास गरिरहेका छन्  । र, सरकारको ‘वाचडग’ बनेका छन् ।

संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षमा रहेको पार्टी ‘गर्भमेन्ट इन वेटिङ’ रहेकाले उसका सदस्यलाई मन्त्रिपरिषद्मा पारङ्गत बनाउन, परिणाममुखी कार्यसम्पादन गर्न सक्षम बनाउन समेत छाया सरकारले सघाउ पु¥याउने विश्वास विश्वका अभ्यासले देखाउँछ ।

“संसदीय अभ्यास हामीलाई निकै नौलो र नवीन लागेको थियो, यो पनि सङ्घर्षको एउटा मोर्चा नै हो भन्ने थियो त्यसैले सरकारका कामलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, प्रतिपक्षीको भूमिका देखाउन सकिन्छ भनेर हामी सजग र सचेत थियौँ, त्यतिबेलै हामीले छाया सरकारको अभ्यास गरेका हौं,” त्यतिबेलाको छाया सरकारको अनुभव सुनाउँछन्,अचेल सक्रिय राजनीतिबाट ओझेल परेका नेता प्रदीप नेपाल ।
प्रदीप नेपालका अनुसार छाया सरकारका मन्त्रीहरूको कामको रेखदेख गर्न र कामको प्रकृतिको आधारमा विरोध र समर्थनको सिर्जनात्मक उपयोगका लागि सम्बन्धित विषयका अनुभव र दक्षता भएकाहरूलाई जिम्मा दिइएको थियो । पार्टीका विभिन्न विभाग र त्यसका सदस्यलाई नै छाया मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । सरकारको काममा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न अह्राइएको थियो ।

“मन्त्रालयकै विषयसँग सम्बन्धित पार्टीका विभाग प्रमुख या सदस्यमध्येलाई सरकारका मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा दिइएको थियो, त्यसलाई हामी छाया मन्त्री भन्थ्यौं,” नेपाल बताउँछन् ।

पहिलो छाया प्रधामन्त्री मनमोहन अधिकारी, गृहमन्त्री केपी ओली
तत्कालीन एमाले निकै जल्दोबल्दो पार्टी थियो । माले पृष्ठभूमिबाट आएकाहरू अधिकांश युवा थिए र उनीहरूको ऊर्जालाई जीवन्त राख्न र संसदीय मोर्चामा सिद्धहस्त तुल्याउन यस किसिमको अभ्यास गरिएको तिनताका छायाँ स्थानीय विकासमन्त्रीसमेत रहेका राजेन्द्र पाण्डे बताउँछन् । संसदीय दलका उपनेता रहेका सीपी मैनालीले संसदको कमाण्ड सम्हालेका थिए भने मनमोहन अधिकारीले छाया सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए ।
“त्यतिबेला सबै मन्त्रीहरूको कामको मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा संसदीय दलको नेतासमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीकै थियो । उहाँले नै छायामन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुहुन्थ्यो,” पाण्डेले भने । 

छाया सरकारको गृहमन्त्रीमा अहिलेका प्रधामन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थिए भने छाया स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी वंशीधर मिश्रले सम्हालेका थिए । कृषि, वन, जलस्रोत, प्राकृतिक स्रोत–साधन हेर्नेगरी छाया कृषिमन्त्रीको जिम्मेवारी केशव बडाललाई दिइएको थियो । छाया अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी भरतमोहन अधिकारीलाई दिइएको थियो ।

त्यतिबेला ९ पूर्ण, ७ सहायक र ७ राज्य गरी २४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् थियो । एमालेले रक्षाबाहेक सबै मन्त्रालय हेर्ने गरी छाया मन्त्री तोकेको थियो ।

२०४८ सालमा छाया मन्त्रिपरिषद्मा रहेर सरकार र सदनको कामलाई मसिनो ढंगले अध्ययन गरेकैले २०५१ सालमा मनमोहन नेतृत्वको सरकार जनप्रिय र लोकप्रिय बन्न सकेको नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य केशव बडाल बताउँछन् ।
“त्यतिबेला हामीले एउटै अधिवेशनमा ५६ वटा विधेयक पास गर्न सफल भएका थियौँ,” उनी आफ्नो अनुभव सुनाउँछन्, “छाया सरकारसमेत भएकाले नीतिगत निर्णय लिन र सदनको आवाजलाई एकत्रित गर्न कांग्रेसलाई समेत सघाउ पुगेको थियो ।”

उनका अनुसार सरकारले ल्याएको विधेयकको आधाभन्दा बढी संशोधन एमालेकै पथ्र्यो र समितिमा घनिभूत छलफल हुँदा विपक्षी हावी हुने स्थिति बन्थ्यो ।
“हामी सरकारले ल्याउन लागेको विधेयक हात परेपछि रातभरी नसुती अध्ययन गथ्र्यौं । त्यसको प्रभावको मिहीन अध्ययन गथ्र्यौं । संसदीय दलमा त्यसको प्रतिवेदन बुझाउँथ्यौं र सदनमा प्रस्तुत हुन्थ्यौं । सरकारमा हाम्रो उपस्थिति नभए पनि नीति निर्माणमा एमाले हावी हुने परिस्थिति थियो,” राजेन्द्र पाण्डे बताउँछन् ।

त्यतिबेलाको चर्चित टनकपुर काण्डमा सरकारलाई हायलकायल पार्न त्यही कारण सफल भएको तत्कालीन एमाले नेताहरूको बुझाइ छ ।

त्यतिबेला निजामती कर्मचारी आन्दोलन, टनकपुर काण्ड, नेपाली नागरिकता ऐन (पाँचौ संशोधन) प्रकरणआदिमा एमालेले सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका देखायो र हप्तौं सदन अवरुद्ध गर्ने अवस्था बन्यो ।

‘कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ला भनेर कहिल्यै सोचेन’

कांग्रेससँग प्रतिपक्षीको अजेन्डा नै नभएको नेकपाका नेताहरूको बुझाइ छ । सत्तामा लामो समय बसेकाले उसले प्रतिपक्षको भूमिकासमेत निर्वाह गर्न नसकेको उनीहरू बताउँछन् ।
“कांग्रेसले आफूबाहेक अरू दलको अस्तित्व पनि स्वीकार गरेन । कांग्रेसबाहेक अरूलाई दल नै मान्दैनथ्यो । त्यतिबेला एमालेले उठाएका कुराहरू सुन्ने धैर्यसमेत ऊसँग हुँदैनथ्यो, कांग्रेसले यसरी प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ला भनेर कहिल्यै सोच्दैसोचेन,” प्रदीप नेपाल बताउँछन् ।

अहिले छाया सरकारमा कांग्रेस नेताहरूको विकर्षण देखिनुको कारण पनि त्यही भएको उनीहरूको बुझाइ छ ।

“सबैकुरा त सरकारलाई पनि थाहा हुँदैन । सरकारका मन्त्रीलेसमेत विधेयकको अध्ययन राम्रो गर्न पाएका हुँदैनन् । अध्ययन र अनुभव पनि कम हुन्छ । त्यसमा प्रतिपक्षले सघायो भने सही कानुन तर्जुमा हुनसक्छ । अतः सरकारले छाया सरकारलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ,” केशव बडालको सुझाव छ ।

कांग्रेसले छाया सरकार प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सक्यो भने विपक्षीको गरिमा बढ्ने र सरकारको काममा रचनात्मक सघाउ पुग्ने विश्वास उनको छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्धले वर्तमान व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास र समर्थन बढ्दै जाने हो, सरकार जनउत्तरदायी हुन सकेन, आफ्ना काम ठीक ढंगले गर्न सकेन भने त्यस्तो बेलामा बाटो देखाउने काम प्रतिपक्षीको हो, कांग्रेसले छाया सरकार ठीक ढंगले चलायो भने सरकारको कामले गति लिन्छ,” उतिबेला छाया मन्त्रालय चलाएकाहरू विश्वास व्यक्त गर्छन् ।