हेग । अन्तर्राष्टिय फौजदारी अदालत (आइसीसी) मा आइभोरी कोस्टका पूर्वराष्ट्रपति लरेन्ट ग्बाग्बो विरुद्ध मुद्धा परेकोमा उनले नै सो मुद्धा जितेपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सो अदालतबारे गरिँदै आएको अपेक्षामा ग्रहण लाग्न पुगेको छ । ७३ वर्षीय लरेन्लाई करिब ७ वर्ष नियन्त्रणमा लिइएकोमा मंगलबार हेगस्थित सो अदालतले रिहाको आदेश दिएको हो । 

पूर्वराष्ट्रपति विरुद्ध  मानवताविरोधी काम गरेको भन्दै अभियोग लागेको यो पहिलो घटना थियो । कतिपय पदमै रहँदा भने परेका थिए । उनलाई सन् २०१०को निर्वाचका समयमा आइभोरीकोष्टमा  भएका घटनालाई लिएर सो अभियोग लगाइएको थियो । सन् २०१० र २०११का बीचमा आइभोरीकोस्टमा रक्तपातपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको थियो । 

सो समयमा ३हजार मानिस मारिनुका साथै ५ लाख विस्थापित भएका थिए । उनलाई सन् २०११मा नियन्त्रणमा लिइएको थियो । त्यतिबेला उनलाई राष्ट्रपति निवासको बंकरबाट संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा सहयोगी फ्रेन्च सेनाको मद्यतबाट नियन्त्रणमा लिइएको थियो । 

विश्वकै सबैभन्दा ठूलो परिमाणमा कोकोआ उत्पादक राष्ट्रको रुपमा चिनिएको आइभोरीकोस्टमा भएको त्यतिबेलाको चुनाव आम रुपमा अस्वीकार गरिएको थियो । त्यसक्रममा भएको हिंसा झण्डै ५ महिना लम्बिएको थियो । त्यो ५ महिना रक्तपातपूर्ण थियो । 

देशको दक्षिणी भागमा विपक्षी अबिदजानलाई हत्याको प्रयास गरिएको थियो । पश्चिमी शहर डुकोऊमा आमहत्या नै भएको थियो । ग्बाग्वोका अभियोजकले जनाएअनुसार ती घटनाका बाबजुद उनी जसैगरी सत्तामा बस्न चाहे । उनी माथि त्यही भएर मानवताविरोधी अपराध,हत्या, बलात्कार र यौनजन्य हिंसा जस्ता कुराको अभियोग लगाइएको हो । 

उनले आफूमाथि लगाईएको आरोप अस्वीकार गरेका थिए । ती गतिविधि राजनीतिक कारणले अभिप्रेरित भएको उनले बताएका थिए । आइसीसीका न्यायाधीशले मंगलबार अभियोगका बारेमा प्रमाण नजुटेका कारण  तत्काल रिहाइको आदेश दिएका थिए । 
इजलासमा बसेका न्यायाधीश कुनो टारफुसरले ती अपराधका लागि ग्बाग्बोले सार्वजनिक रुपमा दिएका निर्देशन पनि भरपर्दा नभएको जनाएका थिए । 

अदालतको आदेशपछि ग्बाग्बो  समर्थकले खुसीयाली व्यक्त गरेको जनाइएको छ । उनका एक जना समर्थक फ्रान्सको पेरिसदेखि हेग  पुगेका थिए । उनले एएफपीलाइ भने, ‘‘म धेरै नै खुसी छु । अन्त्यमा त्यहाँ न्याय भएको छ ।’’ तर, हिंसापीडित जनताले भने त्यसको विरोध गरेका छन् । 

‘‘यदि उनी रिहा भएपनि हामीले न्याय देख्ने छैनौं ’’ करिम काउलीबेलीले भने । उनलाई हिंसाको क्रममा गोली हानिएको थियो । उनको पाखुरा नै काटिएको छ । ‘‘म एक डाइभर थिएँ तर म अहिले बेरोजगार भएको छु । म पुन सहमतिको विपक्षमा छैन । तर हामीलाई न्याय चाहिन्छ ’’ उनले भने ।  आमहत्याको घटना नै आइसीसीमा ‘कोल्याप्स’ हुनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायका लागि प्रभावकारी र विश्वस्नीय निकायका रुपमा मानिएको यसमाथिको सर्बसाधारणको आस्थामा नै धक्का लाग्ने अवस्था भएको विज्ञहरुको भनाइ छ । 

आइसीसीमा कंगोका उपराष्ट्रपति जीन पियरे  बेम्बा र केन्याका राष्ट्रपति उहुरु केन्याता विरुद्धको अभियोजनपनि असफल भएको थियो । अर्कातर्फ यस खालका गतिविधिका कारण यस्तो आदेशमा न्यायाधीशका गतिविधिबारेमा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । संसारका थुप्रै घटनामा आइसीसीले  लामो हात गर्न सक्छ भनेर यसअघि देखि गरिँदै आएको विश्वासमा पनि क्रमशः संकट उत्पन्न हुन थालेको जस्टीस ट्रिब्युनका लेखक जानेट एन्डर्सनले बताए ।  (बीबीसीको रिपोर्टमा आधारित)