काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीको १५ औं चरणको अनशन तोडाउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका सत्तारुढ नेकपाका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ले त्यतिबेला सहमति भएका सबै माग पूरा हुन गाह्रो भएको बताएका छन् । उनले ९५ प्रतिशत विषय संसदीय समितिले मानेकाले डा. गोविन्द केसी अनशन बस्न जरुरी नरहेको बताएका छन् । 

उनले बुधबार बिहान बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा संसदीय समितिले यति लामो समय लगाएर गरेको कामलाई अन्यथा रुपमा लिन नहुने समेत जनाए । 

डा. केसी आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै गएको बुधबारदेखि नेम्वाङ्को गृहजिल्ला इलाममा गएर अनशन बसिरहेका छन् । उनको स्वास्थ्य अवस्था झन्झन् नाजुक बन्दै गएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन् । पहिला सहमति गरेर अहिले धोका दिने काम भएको भन्ने कुरापनि डा. केसी पक्षधरहरुले उठाइरहेका छन् । यसबारेमा नेम्वाङ भन्छन्,‘‘संसद भनेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न निकाय हो । यसले सरोकारवाला सबैको कुरा सुनेर निर्णय गरेको हो । समितिले डा. केसीसँग समेत छलफल गरेको छ । ९५ प्रतिशत कुराहरु सहमतिअनुसार नै लागु हुनु भनेको ठूलो कुरा हो । त्यसैले उहाँले यसलाई धोकाको रुपमा लिनुहुँदैन । मैले पहिला पनि उहाँलाई अनशन नबसौं भनेको हुँ । उहाँले उठाएका र अहिले पूरा नभएका मागहरुपनि छलफल गरेर टुंगो लगाउने सम्भावना हुन्छ ।’’

नेम्वाङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सरकारपनि केसीका मागका बारेमा गम्भीर रहेको बताउँदै डा केसीले कुरा बुझिदिनुपर्ने बताए । उनले भने,‘‘डा केसी पुनः अनशन बस्ने कार्य बेठीक भयो । उहाँका ९५ प्रतिशत माग पूरा भएका छन् । सयमा सय प्रतिशत माग पूरा हुने कुरा भनेको गाह्रो कुरा हो । संसदीय समितिहरुले उहाँको भावना अनुसारको काम गरेका छन् । त्यसलाई उहाँले अन्यथा रुपमा लिन मिल्दैन ।’’

समितिले पास गरेको विधेयक अब संसदले पनि सोही अनुसार पास गर्ने बताउँदै नेम्वाङले भने,‘‘कमा र फुलस्टप पनि संसदले परिवर्तन गर्नुहुँदैन भन्ने उहाँको कुरा अलि मिल्दैन । किनकि यो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद हो ।’’

डा. केसीले अनशनका लागि आफ्नै गृहजिल्ला रोजेको प्रसंगमा नेम्वाङले भने,‘‘इलामको मौसमपनि राम्रो छ । धेरै जाडो पनि छैन । धेरै गर्मी पनि छैन । ठिक्कको ठाउँ भएकोले उहाँलाई त्यहाँ गएर बसौं भन्ने लागेको हुनुपर्छ ।’’

१५ औं चरणको अनशन तोडाउने क्रममा नेकपाका संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका नेम्वाङले अब डा. केसीले कहिल्यैपनि अनशन बस्न नपर्ने समेत बताएका थिए । 

१५ औं अनशनका क्रममा भएको सहमतिअनुसार संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नगरेको भन्दै केसी अनशन बसेका हुन् । डा. केसीले १५ औँ अनशन जुम्लामा गरेका थिए । माग पूरा नभएसम्म जुम्लामै अनशन बस्ने अडानविपरीत सरकारले बल प्रयोग गरेर २० औं दिनमा केसीलाई काठमाडौं ल्याएको थियो । डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउन स्थानीयले अवरोध गरेपछि प्रहरीले अस्पतालभित्रै लाठी चार्ज र अश्रुग्यास प्रहारसमेत गरेको थियो  । अस्पताल र स्थानीय जनताको क्षति हुने देखेपछि केसी काठमाडौं आउन तयार भएका थिए । आशयपत्र दिइसकेका मेडिकल कलेजहरुलाई काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिर जान प्रोत्साहित गर्ने र जान नचाहे आपसी सहमतिमा सरकारले किन्न सक्ने डा. केसीसँग सरकारले सहमति गरेपछि गत साउन १० गते २७ दिने लामो अनशन उनले तोडेका थिए ।

१६ औं अनशन सुरु गर्नुअघि डा. केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “देशमा हाल व्याप्त कुशासनको अवस्था यहाँहरुलाई ज्ञात नै छ । देशका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलगायत शीर्षज्ञ राजनीतिज्ञहरु अरबौंको भ्रष्टाचार गर्न वा भ्रष्ट व्यक्तिलाई संरक्षण गर्नमा लिप्त छन् भने कर्मचारीहरुलाई बलिको बोका बनाएर राजनीतिज्ञहरुलाई क्लिन चिट दिने अभ्यास बसालिएको छ । देशमा हत्या र बलात्कारजस्ता अपराधहरु बढ्दो क्रममा छन् भने गृह मंत्रालय लगायत सिंगो सरकारी संरचना अपराधीलाई न्यायको कठघरामा ल्याउनको सट्टा फर्जी अपराधी बनाउँदै निर्दोषहरुलाई फसाउनमा अभ्यस्त भएको छ ।’’

उनले मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषयहरु पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडि आएको जनाउँदै  साम्यवादी पार्टीको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार सस्तो, सुलभ स्वास्थ्य सेवा देशभर पुर्याउने काम छाडेर मुट्ठीभर माफियाहरुको स्वार्थ अनुसार कानुनै बनाउन लागिपरेको आरोप समेत वक्तव्यमा लगाएका छन् । 

डा. केसीको घाँटी र दायाँ फोक्सोमा संक्रमण देखिएको छ । मुटुको चाल हेर्दा तत्कालै आईसीयूमा राख्नुपर्ने अवस्था रहेको भए पनि इलाम अस्पतालमा त्यो सेवा नभएको चिकित्सकहरुले जनाएका छन् । डा. केसीसँग १५ औं सत्याग्रहका बेला भएको सहमति विपरीत संसदीय समितिले प्रतिवेदन तयार पारेपछि उनले १६ औं सत्याग्रह थालेका हुन् ।

संसदको बैठकमा समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले प्रतिवेदन पेस गरिसकेकी छन् भने संसद् शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

डा. केसीसँगको सम्झौता विपरीत यसअघि नै मनसायपत्र लिइ मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं बाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा यो प्रावधान लागु नहुने उल्लेख गर्दै केही मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनको बाटो खुला गर्नेगरी प्रतिवेदन तयार पारेपछि केसी आक्रोसित भएका थिए । 

यो व्यवस्थाले नेकपाका अध्यक्षद्वय निकट मानिएको झापाको बीएण्डसी, नेसनल, मनमोहनलगायतका मेडिकल कलेजले सजिलै सम्बन्धन पाउनेछन् । डा. केसी यसअघि भएको सम्झौता अक्षरसः पालना हुनुपर्ने अडानमा छन् ।  कांग्रेसले भने मनसाय पाइसकेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने कि नदिने भन्ने विषयको निर्णय चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई नै दिने भन्दै यो प्रावधान नसच्याए संसद् बैठक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा सहमति विपरीतको चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयको अवधारणा पनि ल्याइएको हुँदा यो आयोगलाई पंगु बनाउने खेल भएको तर्क केसीको छ ।

डा केसीले १६ औं अनशनमा राखेका ६ बुँदे मागहरु निम्न अनुसारका रहेका छन् :

१) १५ औं सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम अक्षरशः संशोधन गरेर अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा बिधेयक संसदबाट पारित गरियोस् ।

२) गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषि ठहर गरेका त्रि.वि. पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरुलाई तत्काल सिफारिश बमोजिम बर्खास्ती लगायतका कारवाही गरियोस् ।  त्रिवि पदाधिकारीहरुद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरु पुनः सो संस्थान मै फिर्ता गरियोस् । कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा सम्बन्धन रोक्ने मन्त्री परिषदको निर्णयका बाबजुद चोर बाटोबाट दिन लागिएको सम्बन्धन तत्काल रोक्दै दोषी पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गरियोस् ।

३) सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघि बढाइयोस् । साथै पूर्वी पहाडका ताप्लेजुंग, इलाम ,पाँचथर,तेह्रथुम  लगायतका जिल्लाका नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा तथा मेडिकल शिक्षाका लागि लागि इलाममास सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटांग, भोजपुर, उदयपुर, सिराहा र सप्तरी लगायतका जिल्ला समेटेर उदयपुरमास सुदुर पश्चिमका पहाडका डडेल्धुरा, डोटी, बैतडी, बझांग, अछाम, दार्चुला लगायतका जिल्ला समेटेर डोटी वा डडेल्धुरामा अबिलम्ब सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल खोलियोस् ।  कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस भर्ना शुरु गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

४) निर्मला पन्तको बलत्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस् । साथै, प्रमाण लोप गर्ने, झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न चलेको आन्दोलनमा गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरु माथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाइयोस् ।

५) द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई अन्तर्रा्िष्ट्रय कानुन अनुसार दण्डित गरियोस् । द्वन्द्वपीडितहरुको माग सुनुवाइ गर्दै संक्रमणकालीन न्याय शीघ्र टुंगोमा पुर्याइयोस् ।

६) नेपाल सरकारको निर्णयको उल्लंघन गरी काठमाण्डौं विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिई दोषी पदाधिकारी माथि कारवाही गरियोस् ।

फाइल तस्बिर