वाइड बडीको लुकाइएका तथ्यबारे सात प्रदेश र सतहत्तरै जिल्लाले थाहा पाउनुपर्नेछ । यो इतिहासकै ठूलो प्रकरण हो, राष्ट्रिय ध्वजाबाहकसँग होइन नेपाली जनताको मनोभावनासँग खेलवाड भएको छ । देशका तीन करोड जनतालाई गुमराहमा राखिएको छ । जनताको घरघर पुगेर सुसूचित गर्ने अभिभारा हाम्रो काँधमा आइपरेको छ ।

धेरैदिन अगाडि डा. बाबुराम भट्टराईको ट्विट आयो । यो प्रकरणबारे म अनभिज्ञ थिएँ । कुनै जानकारी थिएन । डा. भट्टराईको ट्विट आएपछि जनताको मन–मथिङ्गलमा पनि ट्विट फुर्न थाल्यो, वाइड बडी प्रकरणसँग जोडिएर । संयोग नै मान्नुपर्छ, त्यस अन्तरक्रियामा एउटा राष्ट्रियस्तरका मिडियाका प्रधानसम्पादक हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नै मलाई देखाउनुभयो र भन्नुभयो– वाइड बडी प्रकरणबारे डा. भट्टराईले यस्तो लेख्नुभएछ । सार्वजनिक लेखा समितिमा भएकाले मेरो ध्यान खिचिने नै भयो ।

महालेखा परीक्षकको १५ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले उब्जाएको प्रश्नलाई टेकेर सार्वजनिक लेखा समितिले एउटा उपसमिति बनायो । म पनि सदस्य भएँ । काम गर्दै जाँदा अनेक विघ्नबाधा आए । अड्चनहरू आए । हामीले ४९ वटा प्रश्न तयार पारेर दियाैँ, नागरिक उड्डयनका महाप्रबन्धकलाई सम्बोधन गरेर ।

तर जवाफ एउटा सीधा थिएन, बाङ्गोटिङ्गोमात्रै थियो । कागज माग्छाैँ– ‘ए’ नम्बरको, दिन्छन्–‘सी’ नम्बरको । जवाफ माग्छौँ ‘इ’ नम्बरको दिन्छ ‘डी’ नम्बरको । चाहिएको कागज नै पाइएन ।

तरकारी किन्न जाँदा पनि हामीलाई बिल माग्ने बानी बसिसक्यो । सरकारले सूचना नै जारी गरेको छ । घर बनाउन दश बोरा सिमेन्ट लिएर आउनूस्, बिल, बिजक भएन भने प्रहरीले त्यही कब्जा गरिदिन्छ । फिर्ता दिँदैन ।

तर, बिमान खरिद गरेको बिल छैन । बिल छैन मान्यौँ, कुनै कागजात त होला नि भनेर ओरिजिनल कागज देओ न भन्छौँ । सुनेको नसुन्यै गर्छ ।

तपाईंहरू मान्नूस् महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार ‘भ्रष्टाचारको महानायक’ हो । त्यसका पछाडि धेरै खलनायकहरू छन् । पर्दा पछाडि त कोको जोडिन्छन्, समयक्रममा खुल्दै जालान् । विमान खरिद प्रक्रियाबारे जानकारी दिने, बुझ्ने कागजात खोज्न नै हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो आइलाग्यो । 

कसैको मुखकान नहेरी, धेरै मिहिनेतसाथ प्रतिवेदन तयार पार्‍यौँ । 

यहाँसम्म कि नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पनि खुलेआम ढाँट्यो । हामीले माग्यौँ– २०७० सालदेखि हालसम्म कोको मन्त्री बहाल भए, कोको सचिव, उपसचिव थिए, कसको पालमा के निर्णय भयो भनेर सबै फेहरिस्त देओ– ०७५ पुस १३ गते पत्र     पठाएर । ०७५ पुस १५ मै, दुईदिनमै लिखित जवाफ आयो । तर, सब त्रुटिपूर्ण । मन्त्रालयले दिएको कागज गल्ती होला भनेर कसरी थाहा सोच्नु ? हामीले त्यसको भेरिफाइ गरेनौँ । विमान खरिद प्रक्रियामा संलग्न भनेर जितेन्द्रनारायण देवको नाम आयो । तर उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ– प्रतिवेदनमा उल्लेखित अवधिमा म मन्त्री नै थिइनँ । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँले नै सम्हाल्नुभएको थियो– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री ।

बाहिर सुन्दा जेठ २५ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभएको रहेछ । र, पर्यटनमन्त्रालयको जिम्मेवारी उहाँले नै लिनुभएको थियो ।

हास्यास्पद कुरा के छ भने– मन्त्रीजी भन्नुहुन्छ, म मन्त्री छैन । मन्त्रालय कागजै पठाएर भन्छ– उहाँ नै मन्त्री हुनुहुन्छ ? हामी कसको विश्वास गर्ने ?

पर्यटनमन्त्रालयले संसदलाई ढाँट्छ भने जनतालाई किन झुक्याउँदैन ? ढाँटछल गर्दैन ? 

मसँग प्रमाण छ । तीन करोड जनतालाई देखाउन चाहन्छु । लिखित रूपमै ढाँटेको छ, रवीन्द्र अधिकारी नेतृत्वको मन्त्रालयले !

अतः प्रतिवेदन तयार पार्न निकै मुस्किल पर्‍यो ।

उक्त प्रतिवेदन समितिमा जोडतोडले छलफल भयो । प्रतिवेदन पास भयो ।

ठीक छ, प्रेम राईको दोष देखिएन । हटाइयो पनि । तर, मन्त्रीहरूको नाम किन हटाइयो ? उहाँहरूलाई त उपसमितिले सबुदसहित कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो नि ! त्यहीदिनदेखि मैले महसुस गरेँ । आजको यो बहसमा पनि सार्वजनिक लेखा समितिमा रहेका सबै माननीय आउनुपथ्र्यो । तर, म एक्लै छु ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा टी–ट्वान्टी क्रिकेट म्याच शुरू भयो । कस्तो म्याच भने, नतिजा पहिल्यै फिक्स थियो । कसैले जित्दैन । ड्र हुन्छ । म भन्छु– निर्णय आजै लेख्नूस् । प्रतिवेदन हुबहु पास गर्नुहोस् । सभापति भरत साह भन्नुहुन्छ– भइहाल्छ नि ! तपाईं जे भन्नुहुन्छ त्यही निर्णय हुन्छ ।

म अझै अड्डी कस्छु– विमान खरिद्मा तीनजना मन्त्री नैतिक जिम्मेवार भएकाले कारवाहीका लागि सिफारिस गरौँ । अख्यिारलाई पत्र लेखौँ । सभापति अझै आश्वस्त पार्नुहुन्छ– यही नै निर्णय गर्ने त हो । सारा मिडिया साक्षी छन् । कतिसँग भिडियो फुटेज नै होला ।

निर्णय भएन । तर, एक हप्तासम्म प्रतिवेदन लुकाइयो । सभापतिसँग गएर प्रतिवेदन माग्छु । उहाँ भन्नुहुन्छ– “छलफल चलिरहेको छ ।” “दुई लाइनको निर्णय लेख्न केको छलफल ? के गुपचुप हुँदैछ ? प्रतिवेदन मुसाले लग्यो कि कंशाकारले खाइदियो ?” अति भएपछि सभापतिलाई भनेँ ।

आइतबारको दिन थियो । समितिका सचिवलाई फोन गरेर सोधेँ– प्रतिवेदन गायब भयो त ? उहाँले भन्नुभयो– “मैले पठाइसकेँ ।” “कस्तो प्रतिवेदन पठाउनुभयो ? के छ त्यहाँ ?,” म झोक्किएँ “त्यस्तैत्यस्तै छ, अलिअलि यताउति छ,” उहाँ जिब्रो चपाउन थाल्नुभो ।
“त्यत्रो दुःख गरेर बनाएको प्रतिवेदन, के त्यस्तैत्यस्तै छ,” रिसाउँदै संसदबाट सिंहदरबार पुग्छु त प्रतिवेदन दिँदैनन् ।

“प्रतिवेदन दिने कि, पत्रकार सम्मेलन गरौँ” भनेर के झोक्किएको थिएँ प्रतिवेदन दिए  । हेर्छु मन्त्रीको नाम गायब । टी–ट्वान्टी म्याचको कुरा त्यसै गरेको हो र ? नतिजा पहिल्यै फिक्स रहेछ । मन्त्री चोख्याउने !

अतः देशमा सानो माछामात्रै फस्छ, ठूलो कहिल्यै फस्दैन । दशहजार कोही खरिदारले खायो भने ठूलो हेडलाइन बन्छ । यहाँ अर्बौं घोटाला भइसक्यो । भ्रष्टाचारका महानायक, नायक, खलनायक सबै पदमा छन् । गजब लाग्छ– तीनचारजना व्यक्ति कांग्रेसको पनि कम्युनिस्टको पनि कसरी प्रियपात्र हुन्छन् ? मैले केही बुझ्न सकिनँ !

दिगम्बर झा, सुगतरत्न कंशाकार, मदन खरेल किन सधैँ प्रिय हुन्छन् ? देशका तीन करोड नालायक यी मात्रै लायक हुन् ? हामी सबै पङ्गु, यी मात्रै उपयुक्त पात्र हुन् ? उहाँहरूसँग कस्तो ‘सोनाको चिडिया’ छ ? नयाँ सांसद् भएकाले होला यो चक्कर बुझ्न सकिनँ !
सोच्नुपर्छ– देश कता गइरहेको छ ? हामी कता जाँदैछौँ ?

सरकारको मिसन छ– भ्रष्टाचार शून्यमा झार्छु । नेपाललाई समृद्ध र नेपालाई सुखी बनाउँछु । अर्बौं रकम घोटाला भएको टुलुटुलु हेरिरहेछ, कसरी जिरोमा पुग्छ भ्रष्टाचार ?

सुगतरत्न कंशाकारसँग के छ र पदमा राखिरहेको छ ! मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी त्यही पदमा झन्डा हल्लाइरहेका छन् । मदन खरेल पनि त्यहीँ छन् । सरकार के हेरेर बसिरहेको छ ? भ्रष्टाचारको साक्षी बसेको छ कि क्या हो ? मलाई त्यस्तो लाग्छ ।
रवीन्द्र अधिकारी त झुठोमाथि झुठो बोले । उपसमितिका आएका बेला सोध्यौँ– “विमान खरिद प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण छ भनेर महालेखाले भन्दाभन्दै पैसा किन पठाउनुभयो ?”

उहाँले भन्नुभयो– “टंकमणि शर्मा (महालेखा परीक्षकलाई सोधेर नै पठाएँ ।” हामीले टंकमणिलाई पनि सोध्यौँ । उहाँले उल्टै भन्नुभो– “हैनहैन मन्त्रीजी झुठो बोल्नुभो ।” झुठो को टंकमणि कि रवीन्द्र अधिकारी ? दुनियाँ जान्ने कुरा हो । अर्को झुठ बोल्नु भो, पत्रकार सम्मेलन गरेर– “अदालतको आदेशमा पैसा पठाएँ ।” तर, अदालतले कहीँ आदेश गरेको छैन– पैसा पठाऊ भनेर । २०७४ मंसिर २७ मा अदालतले निर्णय गरेको छ ।

विमान खरिदका लागि ग्लोबल टेन्डर भएको थियो । त्यसमा ११ जनाले टेन्डर हाले । तीनजनाको ज्वाइन्ट भेन्चर पर्‍यो– हाइफ्लाइ एरवेज, अर्को अमेरिकन कम्पनी र तेस्रो, जर्मन कम्पनी । केजीटी भन्ने कम्पनीलाई टेन्डर परेन । उसले बोलपत्रमा पनि भाग लियो । टेन्डर हाल्यो । तर, परेन  भनेर प्रक्रिया नै गलत छ, सिन्डिकेट भनेर अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो ।

तर, अदालतले भन्यो– तपाईं टेन्डरमा पनि भाग लिने, बोलपत्र खुल्दा दस्तखत पनि गर्ने भनेर रिट खारेज गर्दियो । यो बेला नेपालबाट पैसा गएको थिएन– हाइफ्लाइ एक्सलाई पैसा पाएको थिएन ।  यस्तो झुठ बोल्ने मन्त्री झन्डा हल्लाएर कुन नैतिकताले हिँड्दैछन् । मन्त्रीज्यू  यसकारण पदमुक्त छैनन् किनकि यसमा नेपाल सरकारको हात छ ।

विमान घोटालमा कर्मचारीको मात्रै हात छैन । नेता नमिलेसम्म तिनीहरूको आँट नै पुग्दैन । यहाँ सत्तपक्षमात्रै होइज प्रतिपक्षको पनि ‘मिलिभगत’ छ । मलाई ठूलो दबाब आएको छ । फोन आएको आयै गर्छ । मैले फोन रिसिभ गरेको छैन । भ्रष्टाचारी जोगाउन मैले किन फोन उठाऊँ !

नेपाल सरकाले सीधा जहाज किन्न सक्थ्यो, कम्पनीसँग । तर, विचौलिया खडा गर्‍यो । कुन बेला ? टेन्डर खुलिसकेपछि ! आफैँ झाँक्री, आफैँ बोक्सी भनेको यही होइन ?

कंशाकार त गजब रहेछन् । आफैँ कानुन बनाउँछन्, आफैँ हटाइदिन्छन् । मैले उनलाई नजिकबाट हेरेँ । संघीय समाजवादी फोरमको कतिजना सांसद छन् र, समिति, उपसमितिमा त म अबला नै छु । तै पनि छाडिनँ । उपसमितिले एक हप्ताको समय अझै पाएको भए, भ्रष्टाचारको जरा अझै खोतल्थ्यौँ ।

कंशाकार कस्तो धूर्त, जाली भने हामीले ब्रोकरसँग मेलमा लिखित जवाफ माग्थ्यौँ । फेक इमेल प्रयोग गरेर ब्रोकरको जवाफ पनि कंशाकारले आफैँ नै दिन्थे । समितिले समय पाएको भए त्यसको लिखित नै उताथ्र्यौं ।

एक डलरको कम्पनीसँग जहाज किनेको छ । न त्यसको कुनै अगाडि कारोबार छ, न पछाडि नै छ । हामी कुनै बैंकसँग लोन लिन गयौँ भने ६ महिनाको कारोबार खोज्छ । कत्तिको टर्नओभर छ भनेर सोध्छ । नत्र जुत्ता फाट्छ, ऋण पत्याउँदैन ।
एक डलर पुँजीभएको कम्पनीबाट जहाज किन्न नेपाल सरकार जमानी नै बस्यो । वा ! भ्रष्टाचारको जमानी ।

सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको पनि हात छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले सामान्य सोधपुछ गरेको छ तर नागरिक लगानी कोषले एउटै पत्रमा रकम स्वीकृत गरेको छ । म्याच फिक्सिङ होइन यो ?

विमान त आयो तर कुनै बिजनेस प्लान छैन । तीनजना सांसद विमानस्थल पुग्यौँ विज्ञ लिएर । हाकिमहरू वेपत्ता भइहालेछन् । खरदार सुब्बामात्रै छन् । उनीहरूलाई के थाहा ? तैपनि जहाज खोलिदिए । भित्र गएर हेर्छौं, यो त एअर बस होइन एअर ट्रक पो रहेछ । यो त प्यासेन्जर भर्सेज कार्गो प्लेन । त्यही हो यो । तल फ्रिज–टीभी हालेर ल्याउने, माथि यात्रु राख्ने ।

उड्न प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा २४२ टन भारक्षमता उल्लेख छ । ल्याएको छ २३० टन भार क्षमता । सुगतरत्न कंशाकार भन्छन्, यो विमान त अस्ट्रेलिया जान्छ । त्यहीँका पाइलट भन्छन्– हो सर अस्ट्रेलिया जान्छ । हामीले अचम्म मान्दै सोध्यौँ– “पक्का जान्छ ?”
“उनले भने, “पक्का जान्छ तर खाली प्लेन !”

खाली प्लेन उडाउने पो प्राधिकरणको बिजेनस प्लान !

अहिले दिल्ली, बैंग्लोर उडान भरिरहेको छ तर एउटा उडानमात्र । यो माघमासमा विमान घाम तापेर बसिरहेको छ ।

२४ अर्ब पानीमा डुबेन ? नेपाल सरकार ऋणमा फस्योको कि फसेन ?

(बुधबार नयाँ शक्ति नेपालले राजधानीमा वाइड बडी प्रकरणबारे आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य र सोही प्रकरणमा समितिले गठन गरेको संसदीय छानबिन उपसमितिका पनि सदस्य रहेका संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका सांसद प्रदीप यादवले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)

यो पनि 

नेकपा–कांग्रेस दुवै भ्रष्टाचारका ‘ब्रान्ड’ : डा. बाबुराम भट्टराई