२०४६ सालको परिवर्तनपछि लामो समय सत्तामा रहेको नेपाली कांग्रेस अहिले प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा रहेको छ । त्यो पनि अत्यन्त कमजोर स्थितिमा । सदन, सडकमा पर्याप्त उपस्थिति जनाउन नसकेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षको आलोचना भइरहेका बेला उक्त पार्टीका नेताहरुले अब प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई ‘देखाइदिने’ चेतावनी दिएका छन् ।
सरकार गठनलगत्तै नीति तथा कार्यक्रममा समर्थन जनाएपछि प्रतिपक्षकै आलोचना सुरु भएको हो ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक, गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा रहेका अस्पताल संघीय सरकार मातहत ल्याउनुपर्ने माग गर्दै कांग्रेसले संसदमा अवरोध गरेको थियो । संघीय सरकार मातहत ल्याउनुपर्ने माग सरकारले पूरा गरिदियो भने विधेयक पेलेरै पारित गरियो ।
प्रस्तुत छ, यस्तो अवस्थामा अब कांग्रेसको भूमिका के ? अबको रणनीति के ? लगायतका विषयमा बाह्रखरीका अक्षर काका र केशव सावदले कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मासँग गरेको कुराकानीको अंशः  

सरकारले सबैजसो माग पूरा गर्दा पनि आन्दोलन रोक्नु भएन किन ? 

पहिलो कुरा आन्दोलनका कार्यक्रम हामीले घोषणा गरेको छैनौं । आन्दोलन घोषणा गर्दै गर्दा निश्चित मागको विषय गाँसेर निश्चित कार्यक्रमको सेडुअल बनाएर जान्छ । अहिलेको कार्यक्रम भनेको एक दिनको विरोध प्रदर्शन हो । 

सरकारले गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा रहेका अस्पतालहरुको सन्दर्भमा गरेको गलत निर्णय सच्याउनुले हाम्रो कार्यक्रम गर्न झनै जरुरी छ भन्ने कुराको सान्दर्भिकता पुष्टि गरेको छ । दबाब नदिएको भए अथवा दबाब दिने कार्यक्रम नभएको भए त सरकार नसच्चिने रहेछ । त्यसकारण थुप्रै जनविरोधी कामहरुको विरोधमा हामीले प्रदर्शन गर्न जरुरी छ । एउटा सच्चिएर सबै सच्चिएको अवस्था होइन । 

के पूरा भएन ?

हैन के पूरा भएन भन्ने सन्दर्भमा वाइडबडी प्रकरणको छानबिन भैसक्यो र ? निजगढको एयरपोर्टमा आधामात्रै रुख काट्दा पुग्ने ठाउँमा डबल रुख काट्ने गरी पर्यटन मन्त्रालयले पठाएको प्रस्तावअनुसार के काट्न दिने र ? बूढीगण्डकी परियोजना तपाईँले ५ रुपैयाँ, मैले ५ रुपैयाँ गरेर हरेकले पट्रोल, डिजेल हाल्दै गर्दा ५–५ रुपैयाँ प्रतिलिटर राज्यलाई बुझाउँदै आयौं । अर्बौं रुपैयाँ जम्मा भैसकेपछि सरकारले बिना प्रतिष्पर्धा चीनलाई दियो । के हामी त्यसलाई चुपचाप मानेर बसी दिने र ? 

अस्पतालको बारेमा निर्णय हुँदा बूढीगण्डकी जस्तो परियोजना बिना प्रतिष्पर्धा चीनलाई दिँदै गर्दा ठिकै छ भनेर चुप बस्नु ? निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको छ महिना पूरा भएको छ, तर हत्यारा अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन । निर्मला पन्त प्रकरण पछि दर्जनौं अरु प्रकरणहरु भएका छन् । के हामी चुप लागेर बस्ने ? दोषीलाई कठघरामा ल्याउन त सकेन सकेन, निर्दोषलाई दोषी भनेर सावित गराउने प्रयत्न भयो । यस्ता विषयहरुको विरोधमा गर्न लागेको प्रदर्शनलाई अस्पतालका सन्दर्भमा एउटा निर्णय भयो भनेर हामीले पछि हट्न मिल्छ र ?  

यी कुराहरुलाई तपाईंहरुले संसदबाटै जोडदार ढंगले उठाउन सक्नुहुन्छ । तत्कालै सडकमा उत्रिएर जनतालाई दुःख हुने गरी विरोध प्रदर्शन गरिराख्नुभएको छ । यसको औचित्य के ? 

सडकमा प्रदर्शन गर्दैगर्दा यसबीचमा कांग्रेसले नेपाल बन्दको घोषणा, उपत्यका बन्दको घोषणा गरेको देख्नुभएको छ ? त्यो त छैन, एकवर्षको बीचमा एकपटक पनि नेपाल बन्द र उपत्यका बन्द नगरिकन कुनै प्रतिपक्षले एक वर्ष गुजार्‍यो भने त्यो नेपाली कांग्रेसले गुजारेको हो । अब सडकमा गएर सामान्य प्रदर्शन गर्दा पनि जनतालाई दुःख हुन्छ भन्ने हो भने त्यो बुझाइको कमी मात्रै हो । 

कांग्रेस पार्टी हारेकै हो, हामीले जितेकै हो । हामीले जे गरे पनि हुन्छ,  मतदाताले मत दिएकै हुन्, बहुमत कम्युनिष्ट पार्टीले पाएकै हो भन्ने सरकारलाई लाग्न सक्छ । दल ठूलो बनेकै हो, शासन बहुमतले गर्ने नै हो तर मतदाताले मत दिँदै गर्दा तिमीलाई बहुमत दिएकै छौं, विवेक नपुर्‍याइकन निर्णय गरे पनि हुन्छ भन्ने मतदाताको भावना हुँदै होइन । त्यस कारण हामीले विरोध प्रदर्शन गर्नु स्वाभाविक छ । 

पछिल्लो समय चुनावबाट उठ्नै नसक्ने गरी पछारिएको कांग्रेसलाई डा. गोविन्द केसी, चिकित्सा शिक्षा विधेयक, जीपी कोइराला र सुशील कोइरालाका नामको अस्पतालले ब्युँझाउन थालेको थियो । त्यसमा पनि अधिकांश माग सरकारले पूरा गरिसकेको छ त । आन्दोलनको औचित्य सकिएन र ? 

फेरि पनि म तपाईँलाई आग्रह गर्छु, मैले पहिलो प्रश्नको उत्तर दिँदा नै आन्दोलनको घोषणा भएको छैन भनेर भनेको छु । एक दिनको विरोध प्रदर्शन मात्रै हो ।

दोस्रो कुरा, सरकारले अस्पतालको बारेमा गरेको गलत निर्णय सच्याएको छ, कसरी अधिकांश माग पूरा भए ? सरकारलाई सच्चिन जब दबाब दिइरहेका छौं, नागरिक पंक्तिबाट सरकार सच्चिएको छ ठिक छ भनियो भने अलग कुरा हो, होइन भने प्रतिपक्षले दर्जनौं कुराहरु उठाउँदै गर्दा एउटा कुरा सुनुवाई भयो, त्यस कारण हामीले छोड्यौं भन्न मिल्दैन ।

हामीले शालिन ढंगको प्रस्तुति राख्नुपर्छ, जिम्मेवार ढंगले प्रदर्शन गर्नुपर्छ । शान्तिपूर्ण ढंगले प्रदर्शन गर्नुपर्छ । सडक लोकतन्त्रको अभिन्न अंग हो । तर अंग हो भन्दै गर्दा तोडफोड नगरिकन जानुपर्छ, रेलिङ नतोडिकन जानुपर्छ, छिटफुटका केही दुखद् घटना भयो भने पनि त्यसलाई नियन्त्रण गरेर जानुपर्छ । तर हामीले शान्तिपूर्ण ढंगले प्रदर्शन गर्ने कुरा एउटा माग पूरा भयो, अब दर्जनलाई छोड्छौं भन्न मिल्दैन । 

लोकतन्त्र–लोकतन्त्र, शान्तिपूर्ण–शान्तिपूर्ण भनेर रटान धेरै लगाउनु हुन्छ तर सडकमा त गाडीहरु जलिरहेका छन् नि ? सार्वजनिक सम्पत्ति माथि आगो लागेकै छ त ? 

केही छिटफुट घटना भएका छन् भने त्यस्ता घटनालाई नियन्त्रणमा लिँदै नेपाली कांग्रेस शान्तिपूर्ण ढंगले प्रदर्शन गरेर जान्छ र जानुपर्छ भनिसकेको छु । मैले यसो भन्दै गर्दा माघ ११ गते संसदमा त्यत्रो सरकारका तर्फबाट बलजफ्ती भयो, सरकारसँग बहुमत छ त्यसकारण गर्न पाइन्छ भन्ने होइन ।

सरकारसँग बहुमत छ तर संसदमा एक जना पनि विपक्षी सांसद उभिएर फरक मत प्रस्तुत गर्दै छ भने पनि संवाद गरेर मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई सरकारले उल्लंघन गरेर जोर जवरजस्ती गर्दा एउटा कुर्सी भाँचिएन, रोष्ट्रम एक टुक्रा कतै चर्किएन, त्यसकारण अहिलेसम्मको हाम्रो प्रदर्शनहरु शान्तिपूर्ण ढंगले भइरहेका छन् । भ्रातृ संगठनहरुबाट भएको सन्दर्भमा, जहाँ कमजोरी भएको छ त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन्छौं । हामी शान्तिमा विश्वाश राख्छौं ।   

सरकारी सवारी साधनमा आगजनी गर्नेलाई कारबाही गर्नुहुन्छ त त्यसो भए ? 

होइन, हामी के गर्छौँ भन्ने कुरा हाम्रो आन्तरिक विषय हो । तर यो प्रकारका घटना हुन नदिने कुरामा हाम्रो सतर्कता रहन्छ । 

डा. गोविन्द केसीले पनि अनशन अन्त्य गर्नुभयो । सत्तापक्षले उहाँलाई प्रतिपक्षले उचालेको हो भन्ने आरोप लगाएको छ, हेर्दा पनि त्यस्तै देखियो । कांग्रेसले भने पछि उहाँले अनशन तोड्नुभयो, यो संयोग मात्रै हो कि सत्ता पक्षले लगाएको आरोपझैँ तपाईंहरुले उचाल्नु भएकै हो ? 

कांग्रेसको सरकार बनेपछि नै उदार लोकतन्त्रलाई थप बढावा दिएर हामै्र पालामा मेडिकल कलेजहरु विकसित भएका हुन् । त्योबेलामा राज्यकै जिम्मेवारी हुनुपर्छ, शिक्षा र स्वास्थ्य भनेर सजिलै कसैले कुरा गर्छ भने सही कुरा गर्छ । तर त्यो कुरा गर्नु र व्यवहारमा आउनु बीचको फरक के हो भन्दा हिजो पञ्चायतले छोडेर जाँदै गर्दा १२ अर्ब रुपैयाँ मात्रैको राष्ट्रिय ढुकुटी छाडेको थियो । त्यो बेलामा कांग्रेसले गाउँ गाउँमा उपस्वास्थ्य चौकी बनाउने कुरालाई आफ्नो जिम्मेवारीमा राख्यो र मेडिकल कलेज खोल्ने कुराको सन्दर्भमा स्टीलमा मात्रै कति लगानी गर्छौ, चाउचाउमा मात्रै कति लगानी गर्छौ आउ निजी क्षेत्र तिमीले यसमा लगानी गर भनेर खुलापन गर्‍यो । 

त्यसले गर्दा दुईबाट दुई दर्जन मेडिकल कलेज पुगे । दुई दर्जन पुगेपछि समस्या बढ्यो । समस्या बढेपछि समाधान गर्ने आवाज उठ्न थाल्यो । डा. केसी अनशन बस्नुभयो । डा. केसीलाई कांग्रेसले उचालेको भन्ने आरोप सरकार पक्षको जिम्मेवार अभिव्यक्ति विल्कुलै होइन । परिपक्व ढंगले सरकार पक्षवालाहरुले पनि जिम्मेवार भएर अभिव्यक्ति दिनुपर्छ । 

डा. केसी कांग्रेसको पालामा पनि बस्नु भएकै हो, बस्नु भएन भन्ने त होइन नि । अनि के कांग्रेसले आफ्नो सरकारका पालामा आफैँ विरुद्ध उचालेको थियो त ? होइन । डा. केसी कसैका लागि पैसा खाएर बसिदिएको जस्तो अनशन हो र ?

कदापी होइन । उहाँ अध्ययन गरेको विद्धान डाक्टर हो । न छोराछोरी छन्, न श्रीमती छिन्, न घर त, न कोठामा टिभी छ । त्यत्तिको सन्त व्यक्तिले राखेको माग पूरा गर्नुपर्छ भनेरै नेपाली कांग्रेसले सरकारमा भएको बेलामा कयौं मागहरु पूरा गरेको छ ।   

कांग्रेसले सरकारमा भएका बेला केसीका माग सुन्दैन तर विपक्षमा हुँदा उहाँलाई बोक्छ भन्ने आरोप हामीलाई बेलाबेलामा लाग्ने गरेको छ । जस्तो म क्रमशः उदाहरण दिन्छु, एमबीबीएस पढ्न लाग्ने ७०–८० लाख रुपैयाँ खर्चलाई ३० लाख रुपैयाँमा कल्ले लिएर आयो ? सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपाली कांग्रेसले लिएर आएको हो । त्यो डा. केसीकै माग पूरा गर्नलाई गरेको हो । त्यसअघि मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा बेथिति थियो, डा. केसी अनशन नबस्नुभएको भए गरिबका छोराछोरीले डाक्टर बन्नै नपाउने अवस्था थियो । 

दोस्रो, डा. केसीकै आग्रह र नेपाली कांग्रेसकै सरकार थियो कि राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्रै सबै कुराको ज्ञान हुँदैन, चिकित्सा शिक्षा सुधारको सन्दर्भमा विज्ञहरुको धारणा के हो भनेर डा. केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा विज्ञहरुको कार्यदल बनाइयो । कार्यदलको प्रतिवेदनको जगमा अगाडि बढ्ने कांग्रेसले प्रयत्न गर्यो । 

पछिल्लो समय आएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि उहाँ अनशनमा बस्नुभयो । त्यो बेलामा डा. केसीको अनशनलाई सम्बोधन गर्दै, विज्ञहरुले दिएको सल्लाह–सुझावलाई ग्रहण गर्दै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर कांग्रेसको सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक तयार गर्यो । त्यो विधेयकमा मुख्यगरी तीनटा कुरा गाँसिएका थिए, संसदबाट टुंगो लाग्ने अवस्था भएन त्यस कारण अध्ययादेशमार्फत जारी भयो । जसलाई गएको साउन महिनामा कम्युनिष्ट सरकारले उल्टायो । 

हामीले के ल्याएका थियौं र उहाँहरुले के उल्टाउनुभयो भन्दा त्यो अध्यादेशमा मेडिकल शिक्षाको स्नातक तह (एमबीबीएस) अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुका लागि ७५ प्रतशित छात्रवृत्ति व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो । तर यो सरकारलाई त्यसलाई उल्ट्यायो । 

अध्यादेशमा १ विश्वविद्यालयले ५ मेडिकल कलेजलाई मात्रै सम्बन्धन दिन पाइने भनिएको थियो । त्यसलाई पनि उल्ट्याइयो । काठमाडौंमा अहिलेका लागि मेडिकल कलेज पुग्यो, १० वर्षसम्मका लागि काठमाडौंमा नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्ने तर बाहिरी जिल्लामा खोल्ने भनिएको थियो । यी तीन वटा मुलभुत कुरालाई कम्युनिष्ट सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत हटाइ दियो ।  

धनीमानीहरुको भनिने पार्टी कांग्रेसले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था ग¥यो तर कम्युनिष्ट पार्टीले त्यो कुरा हटायो । हटाएपछि डा. केसी जुम्लामा अनशन बस्नुभयो । संसदमा कांग्रेसले फरक मत राखेर अडिएर बस्यो । संसद चल्न दिएन । देशभर प्रदर्शन भयो । सरकार बाध्य भएर यी तीन वटा कुरालाई पनि मान्छु भनेर प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा डा. केसीसँग सम्झौता भयो ।

सम्झौताअनुसार सरकाले विधेयकमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको कुरा राखेको छ । तर एक विश्वविद्यालयले ५ वटालाई मात्रै सम्बन्धन दिन पाउने भन्ने अध्यादेशमा थियो । सरकारले विधेयकमा एक विश्वविद्यालयले पाँचवटालाई सम्बन्धन दिने तर यो भन्दा अगाडि लेटर अफ इन्टेन्ट लिइसकेकाहरुको हकमा लागु नहुने भन्यो, खासगरी अहिलेको द्वन्द्व त्यसैमा हो । 

अनशन तोडेको सन्दर्भमा के छ भने राज्य रिजिट भएर बसेको बेला, विवेकसम्मत ढंगले सरकार नचलेको बेला, सरकारले डा. केसी मरेपनि हुन्छ भनिरहेको बेला, वार्ता समितिसम्म नबनाएको अवस्थामा डा. केसीको जीवन रक्षार्थ कांग्रेसले तपाईं अनशन छोडिदिनुस् भनेको हो । उहाँले अनशन छोड्नुभएको माग छाडेको होइन । 

उहाँको माग हामी बोक्छौं भन्यौं । हामीले उठाई आएको विषय हो भनेर भन्यौं । वुद्धिजिवीहरुले आग्रह गर्नुभयो, पूर्वप्रधानन्यायाधिशले आग्रह गर्नुभयो । पूर्वराष्ट्रपतिले गर्नुभयो । धेरैले गरेको आग्रह पश्चात बल्ल उहाँले अनशन तोड्नुभएको हो । कांग्रेसको मात्रै आग्रह थिएन । 

संसदको पृष्टपोशक भन्न रुचाउने पार्टीले संसदबाट पारित भैसकेको विषयको विरोधमा डा. केसीको माग बोकेर सडकमा उत्रिनु अलि हतार भएन र ?   

यो विषयलाई लिएर सडकमा जाने ठिक समय तपाईंहरु कसैले भन्दिनुभयो भने अलग कुरा हो । होइन भने यो विषयलाई लिएर जाने चै कहिले हो ? दसैं सकेर जाने भन्नु हुन्छ कि, फागनु चैतमा जाने हो कि ? त्यो बेला त आन्दोलनको मौसम हुन्छ पनि भन्छन् । 

त्यस्तो विल्कुल हुँदैन । हामीले यो वर्ष दुईवटा प्रदर्शन गरेका छौं । एउटा साउन १५ गते बर्खाको बेलामा । अब बर्खा हो नगरौं, दसैं–तिहार आउँछ न गरौं भन्ने हुँदैन । त्यस्तै अहिले हामी जाडोमा प्रदर्शन गर्दैछौं । बर्खामा एउटा प्रदर्शन, जाडोमा एउटा प्रदर्शन । यसलाई छिटो हुन्छ, हतारो हुन्छ भन्नुभन्दा पनि प्रतिपक्षले जिम्मेवारढंगले आफ्ना वक्तव्यमार्फत नागकिरलाई सुसूचित गराउँछ, कलिहे संसदमा राख्ने अभिव्यक्ति मार्फत, कहिले संसदमा राख्ने फरक मत मार्फत । कहिले प्रदर्शनमार्फत । हामीले जे गर्दैछौं यो ठिक समयमा ठिक ढंगले गर्दैछौं । 

दुईतिहाइले पास गरेको कुरालाई पनि मान्यता नदिने र आफ्नो कुरा सुनुवाई हुनैपर्ने भन्ने खालको अडान राख्दा र नजीर बनाउँदा पछि तपाईँहरु पनि सत्तामा जानु होला । त्यो बेलामा तपाईँहरु आफैँलाई समस्या पर्ला जस्तो लाग्दैन ? 

होइन, भविश्यमा हाम्रो सरकार बन्छ त्यसकारण बूढीगण्डकी परियोजना चीनलाई त्यसै लगेर दिएजस्तो गरेर एउटा कम्पनीलाई दिँदै गर्दा हाम्रो विवेकले ठिक भन्न मिल्छ ? बूढीगण्डकीमा के भो भनेर अझै थप खोजेर तपाईँहरु लेख्नुस् त । म दाबी गर्छु बूढीगण्डकीमा एकजना पनि कम्युनिष्टप्रति आस्था राख्ने कुनै पत्रकारले पनि बूढीगण्डकीमा राष्ट्रको हित भएको छ भनेर लेख्न सक्दैन । 

किन भने डिजेल–पेट्रोलमा ५ रुपैयाँको दरले उठाएर राष्ट्रको ढुकुटीमा अर्बौ रुपैयाँ जमा भइसकेपछि बिना प्रतिष्पर्धा चीनको कम्पनीलाई दिइयो । अब यस्ता कुरामा भोलि हामी पनि सरकारमा पुग्छौं, अहिले यिनीहरुले मनपरी गरेका छन् तर पनि नबोलौैँ, ठिक छ छोडिदिउँ भन्ने ? 

म दिलिप विष्टको घरमा पुगेर आएँ, निर्दोष व्यक्तिलाई बुर्का ओढाएर यही बलात्कारी भनियो । विशाल चौधरी भन्नेलाई एकजना उपप्रधानमन्त्रीले जसको मैले अहिले नाम बिर्सिएँ, उहाँले मिडियामा के भन्नुभयो भने हामीले अब वास्तविक हत्यारा पत्ता लगाइसकेका छौं, कोही झण्डा ओढाउन नआउनुहोला भन्नुभयो । 

यदि कञ्चनपुरका अधिकारकर्मीले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको दिनअघि नै ती युवक कुखुरा चोरेको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा भएको कुरा बाहिर नल्याएको भए त सरकारले उनै बलात्कारी बनाएर जेल पठाइदिने थियो । 
अनि यस्तो घटना हुँदै गर्दा हामी मौसम कुर्ने ? भोलि हामी पनि सरकारमा जान्छौँ हामी पनि यस्तै बेथति गर्न चाहन्छौं, त्यसकारण अहिले यिनीहरुले गर्दा चुप्प लाग्नुपर्छ भन्न मिल्ने ? विल्कुल मिल्दैन । 

के डा. केसीले उठाएका सबै मागहरु पूरा गरिनुपर्छ भन्ने अडान हो कांग्रेसको ? इमान्दार भएर बताइदिनुस् न। 

इमान्दार बेइमानको कुरो छैन्, सम्पूर्ण वा अर्ध भन्ने छैन । चिकित्सा शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा उहाँको माग भन्ने कुरै भएन, मैले उहाँले अनशन बस्दै गर्दा प्रेस कन्फ्रेन्स गरेर राजीनतिक नेताहरुले सबै कुरा जान्छन् भन्ने हुँदैन, विज्ञहरु के का लागि । विज्ञले दिएको सल्लाहअनुसार जानुस, पहिलो समाधान । 

दोस्रो, कांग्रेस सरकारले ल्याएको अध्ययादेशलाई मानिदिनुस र तेस्रो, कांग्रेसको कुरो पनि नसुन्ने र विज्ञको सल्लाह पनि नमान्ने हो भने प्रधानमन्त्री स्वयम् आफैले सम्झौता गर्देगर्दा के सोचेर गर्नुभयो हिजो सम्झौता ? के नेपालका प्रधानमन्त्रीको विश्वसनियता यत्ति मात्र हो ? कि एउटा कालखण्डमा सम्झौता गरिदिने, अनि पछि होइन म त्यसलाई मान्दैन भन्दिेन ? त्यसकारण आफूले गरेको समझौता अनुसार गर्नुस् भनेको थिएँ । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विषयमा यही हो । अरु कुन कुन मुद्दा गाँसिएका छन् त्यसलाई अलग अलग ढंगले समाधान गर्नुपर्छ ।   

उहाँले द्वन्द्वकालिन मुद्दा पनि उठाएर हिँड्नुभएको छ, त्यो उहाँको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ ? 

क्षेत्राधिकार भन्दै गर्दा कसको के क्षेत्राधिकार भन्ने हुँदैन । तर हामीले के हो भने उहाँले उठाएका मागहरुको सन्दर्भमा हाम्रो भनाई मात्रै के हो भने, चिकित्सा शिक्षा विधेयकको सन्दर्भमा जे सहमति विगतमा भएका छन् त्यसलाई कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । 

द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सन्दर्भमा कांग्रेसको धारणा के हो ? 

यसबारेमा नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठकले पारित गरेको समसामयिक प्रस्तावमा उल्लेख छ । हामीले सत्य निरुपण आयोग बनाएका छौं, बेपत्ता छानविन आयोग बनाएका छौं समयावधि सकिने क्रममा छ । त्यसलाई विस्तृत शान्ति सम्झौतामा जे जस्तो धारणाहरुमा केन्द्रित भएर आमरुपमा सहमति भएर बनाइएको छ, त्यसभित्रबाट समाधान खोजिनुपर्छ ।

यो विषयमा प्रधानमन्त्री र तपाईँको पार्टी सभापतिका बीचमा केही समझदारी भएको हो ?  

हल्लाको कुरालाई आधार मानेर सञ्चार माध्यमहरुमा प्रश्नहरु बन्नुहुँदैन । हल्लाकै आधारमा जवाफ पनि दिइनु हुँदैन । 

द्वन्द्वकालीन मुद्दामा कांग्रेसकै पार्टी सभापति तानिने सम्भावना भएकाले यो विषय अलि जटिल बनेको त होइन ? 

विल्कुल होइन । सत्य निरुपण आयोग बनाउँदा हामी आफैँ बसेर बनाएका हौँ नि । हामी आफ्नैको आवधारणा हो नि । राजनीतिक दलहरु सबैले मानेर बनाएका हौं नि। विस्तृत शान्ति सम्झौतामै हामीले हस्ताक्षर गरेर मानेका छौं नि । त्यसैले यो विषय फलाना फलाना भन्ने कोणबाट हामीले हेरेका छैनौं । कांग्रेसले त्यसरी हेरेको छैन ।  

सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम जोडिएपछि वाइडबडी प्रकरणलाई कांग्रेसले ओझेलमा किन पारेको ? 

यो विषय ओझेल परेको छ भन्ने मलाई विल्कुलै लाग्दैन । हाम्रै पार्टीको सभापतिले संसदमा यसको छानबिनका लागि पहिलो पटक बोल्नुभएको हो । छानबिनको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी सतर्कता, गहिरो गम्भीरता राख्ने प्रयत्नको नेतृत्व कसैले गर्यो भने त्यो लेखा समितिले गरेको छ । लेखा समितिको सभापति सबैको हो, तर यदि उहाँको राजनीतिक आस्थाको हिसाबले भन्नु हुन्छ भने उहाँ नेपाली कांग्रेसको मान्छे हो । 

कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले वाइडबडीको सन्दर्भमा निर्णय गर्यो । तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ ? नेपालको कुन कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले वाइडबडीका बारेमा निर्णय गरेको छ ? तर नेपाली कांग्रेसले गरेको छ । 
कांग्रेसको प्रवक्तामार्फत धारणा सार्वजनिक रुपमा जाँदा वाइडबडीको बारेमा गएको छ । 

कांग्रेस सभापति बालुवाटार गएपछि प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुहुन्छ त्यो मान्नुहुन्छ भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ सही हो ?

विषयवस्तुलाई तथ्यको जगमा उभिएर सञ्चार माध्यमले पनि तथ्यको सन्दर्भमा उभिएरै सामग्रीहरु उत्पादन गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरुले पनि तथ्यमै उभिएर धारणा उत्पादन गर्नुपर्छ । 

अब पार्टी सभापति गएर भेट्नुभो र अनुरोध गर्नुभो । नगर्नुपथ्र्यो त ? एउटा जीवन मर्न दिनुपथ्र्यो त ? प्रधानमन्त्री त जिम्मेवार बन्नुभएन भएन, सरकार त जिम्मेबार छैन, सरकार त मरे मरोस भनेर सोचिसकेको थियो । प्रतिपक्ष दलको नेताले गएर अनशन तोडिदिनुस्, तपाईंको मुद्दालाई हामी बोक्छौं भनेर नभनेर के गर्नुपथ्र्यो ? 

त्यो दिन उहाँले घरमा बसेर घाम तापेर बदाम छोडाएर खाने कर्म पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो । तर जिम्मेबार प्रतिपक्षको नाताले गएर त्यो आग्रह गर्नुभएको हो । तर उहाँको आग्रहले मात्रै डा. केसीले अनशन तोड्नुभएको होइन । उहाँले आग्रह गरेकै साँझ अनशन तोड्नुभएको होइन । उहाँले आग्रह गर्नुभन्दा अगाडि र पछाडि पनि अरु अरु प्रवुद्ध व्यक्ति पनि जानु भएको थियो ।    

प्रतिपक्षी दलको हिसाबले हेर्नुपर्दा देशको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ? 

वास्तवमै भन्नु पर्दा अहिले इतिहासमै सुन्दर क्षणहरु थिए । किन भने अहिलेको प्रधानमन्त्रीले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जस्तो क्यान्टोनमेन्टमा माओवादी लडाकु, ब्यारेकमा शाही सेना, श्रीपेच लगाएर दरबारमा बसेका राजा, त्यो ज्वालामुखीको वातावरणको बीचबाट गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि चुनाव र गणतन्त्रको घोषणासम्म हुँदै गर्दाको जस्तो ज्वालामुखी वातावरण पनि छैन अहिले । 

सुशील कोइरालाको पालामा ४ वटा प्रधानमन्त्रीले लेख्न नसकेको संविधान दायाँतर्फ प्रचण्ड, बाँया तर्फ केपीओली राखेर, सबैलाई समन्वय गरेर, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दबाबलाई चिरेर संविधान जारी गरेजस्तो अवस्था पनि छैन । 

मधेसमा आगो बलिरहेको बेला, गोली चलिरहेको बेला, राष्ट्रिय झण्डासँगै कांग्रेस–एमालेका पार्टी कार्यालयहरु जलिरहेको समयमा त्यस्ता काम गरिरहेकाहरुलाई पनि सहभागी हुने वातावरण निर्माण गरेर शेरबहादुर देउवाले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्दाको समयजस्तो पनि वातावरण छैन ।

अहिले त देशको इतिहासकै सबैभन्दा सुन्दरहरु थिए । इतिहासका सबैभन्दा सुन्दर दिनहरु अहिले केपी ओलीको हातबाट खेर गइरहेका छन् । हाम्रो आग्रह के हो भने उहाँहरुले यो सेटल हुन बाँकी केही राजनीतिक मुद्दाहरु सम्बोधन गरेर संविधानका प्रति सबैको अपनत्व गाँसेर राम्रोसँगले शक्तिशाली ढंगले शालिनताका साथ अगाडि जान सक्ने सम्भावना थियो । 

तर प्रधानमन्त्री बन्नु अघिका ति लोकतन्त्रवादी नेता केपी ओलीजीले प्रधानमन्त्रीभैसके पछाडि के सम्झिनु भयो भने म त बाल्यकालमा जुंगाको रेखी नबस्दै संसदीय व्यवस्थाको पार्थिव शरीरमाथि सर्वहाराको अधिनायकवाद स्थापना गर्ने भनेर मुठ्ठी उचालेर रातो किताब बोकेर सुरु गरेको मान्छे पो हुँ । अब त मैले सत्ता पाइसके नि, अब म आफ्नो ढंगले जान्छु भनेर सोच्नुभयो । यसले दुर्घटना निम्त्याउँदै छ । त्यसले गलत दिशातर्फ मुलुकलाई लैजाँदैछ । 

भनेपछि सरकार ५ वर्ष टिक्दैन भन्नु भएको हो ? 

सरकार ढल्नु नै पर्ने कुरा किन आउँछ तपाईंको मस्तिष्कमा ? सरकारसँग बहुमत छ, चल्नुपर्छ, सरकार ढल्नुहुन्न । सरकारले काम गर्नुपर्छ यो हाम्रो आग्रह हो ।     
तस्बिर साैरभ रानाभाट