६ वटा पार्टी मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) अहिले महाधिवेशनको चटारोमा छ । चुनावअघि तत्कालीन एमाले र मधेसमा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको राजपाबीच टकराव थियो । मधेस–मुद्दामा अनुदार बनेको भन्दै राजपाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई मधेस पस्नै दिएको थिएन । एमालेका कार्यकर्ता पनि मधेस पस्न, बस्न सक्ने अवस्था थिएन । चुनावपछि परिस्थिति बदलियो । संविधान संशोधनको मुद्दामा नेकपा सकारात्मक देखिएपछि राजपाले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्‍यो । तर, सरकार गठनको एक वर्ष बित्न आँट्दा पनि केपी ओली संविधान संशोधन गर्न तयार नदेखिएपछि राजपा सरकारसँग रुष्ट छ । र, समर्थन फिर्ता लिने बताइरहेको छ । यिनै विषयमा आधारित रहेर बाह्रखरीका अक्षर काकाले राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :–

चुनावअघि सत्ता–मधेसबीच एक खालको टकराव थियो । चुनावपछि सत्तालाई समर्थन गर्ने तहमा पुग्नुभयो, सत्तालाई हेर्ने तपाईंहरूको दृष्टिकोण बदलिएको कि मधेसलाई हेर्ने सत्ताको दृष्टिकोण फेरियो ?

चुनावभन्दा पहिले मधेस आन्दोलनमा थियो । ६ महिने कठोर आन्दोलनमा थियो मधेस । चक्काजाम, बन्द–आगजनी, नाकाबन्दी के मात्र भोगेन मधेसले !

तराई–मधेसविरुद्ध खासगरी एमाले खोकला (खोक्रो) राष्ट्रवादको नारा दिएर जनतालाई भड्काउन उद्यत थियो । जनतालाई हाम्रोविरुद्ध उक्साइरहेको थियो भनौँ । तराई–मधेसको आन्दोलन त्यहाँका जनताविरुद्ध थिएन, सिंहदरबारविरुद्ध थियो । सिंहदरबार वरिपरिमात्रै बस्न रुचाउने राज्य–सत्ताविरुद्ध थियो । परम्परागत राज्य प्रणाली, त्यसको आवरणमा लादिँदै आएको शासन–सत्ताविरुद्ध परिलक्षित थियो ।

तर, केपी ओलीजीले ‘यो जनताविरुद्धको आन्दोलन हो’ भनेर भन्दिए । समुदायविरुद्धको आन्दोलन हो भनेर उक्साउने काम भयो । सामुदायिक अन्तद्र्वन्द्व हो भने देखाउने कोसिस भयो । त्यो त थिएन ।

यो देशमा मधेसी, मुस्लिम, थारू, आदिबासी, जनजातीहरूले अधिकार र पहिचान पाउनुपर्छ भन्ने आन्दोलनको माग थियो । राज्यसत्ताबाट हिमाल, पहाड तराई उपेक्षित हुनुहुँदैन भन्ने आवाज थियो । तर, शासक वर्ग, नश्लवादी चिन्तन, खसवादी मानसिकता बोकेकाले आन्दोलनलाई बदनाम तुल्याइदिए । मुलुकले निकास पाउन सकेन । आन्दोलनले निकास पाउन सकेन ।

मधेसमा त्यत्रो रगतको खोलो बग्दा, भोकभोकै आन्दोलनमा लाग्दा पनि मधेसले र सिंगो मुलुकले निकास पाउने अवस्था बनेन ।

मधेस आन्दोलनका क्रममा पनि खोक्रो राष्ट्रवादको नाराले जनमत निर्माण गरेकै थिए, केपी ओलीले । निर्वाचनमा पनि खोक्रो राष्ट्रवाद, राजनीतिक स्थायित्व, विकास र आर्थिक समृद्धिको नारा दिएर दुईतिहाइ जनमत हासिल गरे ।

केपी ओलीले दुई तिहाइ जनमत हासिल गरे । नेपालको इतिहासमा यस्तो जनमत कसैले प्राप्त गरेकै थिएन । संविधान संशोधन गरेर मधेसी जनताको भावनाको सम्बोधन यसैलेमात्रै गर्न सक्छ । जनताको बीचमा गएर पनि गर्छु भनेकै छन् । लडाइँ–झगडा पनि छैन । राजनीतिक स्थायित्वमार्फत् मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशा दिनु छ । 

केपी ओली बातैपिच्छे ‘सुखी नेपाली समृद्धि नेपाल’को नारा दिएकै छन् । तराई–मधेसका जनतालाई पनि सुखी बनाउनु नै छ । हामीले सोच्यौँ– केपी ओलीको सरकारले जनतालाई सुखी बनाउला । संविधानमा आवश्यक कुरा संशोधन गरेर तराई–मधेसी जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्ला । रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारूलगायत जेलमा कोचेर राखेका थारूहरूलाई बाहिर निकाल्ला । आन्दोलनका क्रममा झूटा मुद्दा लगाएर अनाहकमा दुःख पाएकाहरूको मुद्दा फिर्ता लेला । हिमाल–पहाड–मधेसमा पहिचानका लागि लडिरहेका जनतालाई सुखी बनाउला । जनलाई सुखी बनाउला, जनतालाई समृद्ध बनाउला ।

यही ठानेर हामीले बाहिरबाट समर्थन गर्‍यौँ । नेपाली जनताले जसरी आशा र भरोसा गरे, शक्तिशाली सरकारसँग हामीले पनि आशा गर्नु अन्यथा थिएन । 

आजको दिनमा आइपुग्दा केही परिवर्तनको अनुभूत गर्न पाइएन । केपी ओलीको मानसिकतामा कुनै फेरबदल भएको पाएनौँ । सरकारले जनताका लागि केही काम गरेको छैन । हामी फस्यौँ कि भन्ने अनुभूत पो भइरहेको छ ।

सरकालाई समर्थन गरेको एक वर्ष भयो । हामीसँग भएको सम्झौताको पालना भएन । पर्ख र हेरको अवस्थामा छौँ हामी ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मधेसलाई दृष्टिकोणमा कुनै फेरबदल आएको छैन, हो ?

मुखले त जम्मै गर्छु भन्नुभएको छ– संविधान संशोधन, विकास र समृद्धि । तर, व्यहारले देखिएन । उहाँको मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन आएको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाटै संविधान संशोधन गर्ने बेला भएको छैन । संविधान संशोधन ‘फेशन’ होइन भनेर प्रष्ट रूपमा सरकारको दृष्टिकोण राखि सक्नुभएको छ नि ?

यसमा म ज्यादा टिप्पणी गर्दिनँ । अहङ्कारले डुबाउँछ । आफू पनि डुब्छ, मुलुकलाई पनि डुबाउँछ । राणा शासनलाई पनि आफू ठीक ठाउँमा छु भन्ने अहङ्कार उत्पन्न भयो, समाप्त भयो । पञ्चायतलाई पनि सबै नेपाली पञ्चै लागेको थियो, आफूलाई नै निल्यो त्यसले । राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि लागेको थियो– सबै दलहरू बेठीक हुन्, मैमात्र ठीक हुँ । जे गरिरहेको छु, अत्यन्त राम्रो गरिरहेको छु । २५० वर्षको इतिहास निमेषभरमै ढल्यो । दुईतिहाइको मत पाएका केपी ओलीलाई पनि यस्तै लागेको छ– म ठीक हुँ । बाँकी सब बेठीक छन्, संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य नै छैन ।

सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा सहरका भित्ताभरि झुन्डिरहेकै छ । टोलटोलमा पुग्नुपर्ने सरकार पोलपोलमा झुन्डिइसक्यो ।

निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको आज कति दिन भयो ? सारा देशले एकमुख लागेर हत्यारा पत्ता लगाऊ भनिरहेको छ । त्यत्ति पनि पत्ता लगाउन नसक्ने ‘नालायक सरकार’ अहंकारमा डुबेको छ ।

सत्तापक्षको लबीमा बसेर ‘नालायक सरकार’लाई समर्थनचाहिँ किन गरिराख्नुभएको छ ?

संसदमा सत्तापक्षको लबीमा छैनौँ हामी । प्रतिपक्षकै लबीमा छौँ । 

हामीले सरकारलाई गुण र दोषको आधारमा समर्थन गरेका हौँ । हाम्रो समर्थनले यो सरकार बनेको पनि होइन, टिकेको पनि छैन । समर्थन फिर्ता लिनासाथ सरकार ढल्ने भएको भए, हामीले समर्थन गरेर सरकार टिकिरहेको छ भनेर छाती फुलाउन पनि हुन्थ्यो होला । हाम्रो समर्थन तात्तो न छारो (हाँस्दै) भनेजस्तै त हो ।

सरकारलाई समर्थन र फिर्ता महत्त्वपूर्ण होइन । महत्त्वपूर्ण त हाम्रो भूमिका हो । हामी प्रतिपक्षको लबीमा बसेर पूरा गरिरहेकै छौँ । सरकारलाई हामीले आलोचनात्मक समर्थन गरेका छौँ । राम्रो काम गर्‍यो, मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्छौं । गलत गर्‍यो भने आलोचना गर्छौं ।

यो भ्रम कसैलाई नहोस्– हामी सरकारको समर्थक होइनौँ । न सरकारका अंग हौँ । गुण–दोषको आधारमा सरकारलाई कठघरामा उभ्याएका छौँ ।

रह्यो कुरा समर्थन फिर्ताको, त्यो पनि कुनैदिन फिर्ता भइहाल्छ । प्रधानमन्त्रीले गर्छु भनेकाले ‘पर्ख र हेर’ मा बसेको हो ।

सरकारले रेशम चौधरीलाई बल्लतल्ल शपथ गराएको छ । यद्यपि जेलमै छन् उनी । अन्य बन्दी साथीहरू पनि जेलमै छन् । मुद्दा लागेका साथीहरू तारेख धाएका धायै छन् । कहिलेसम्म कुरेर बस्ने ? कुनै अर्थ बोकेको समर्थन हामी फिर्ता लिन्छौँ ।

तपाईंहरूसँगै अजेण्डा मिल्ने उपेन्द्र यादव (संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष) हरू अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ । उहाँको पनि माग संविधान संशोधन नै हो । केही पहल गर्नु भएन उहाँले ?

खै ? सरकारमै हुनुहुन्छ । पहल लिएको भए संविधान संशोधन भइहाल्थ्यो । दुई–तीन बुँदे सहमति गरेर संविधान संशोधन गर्न उहाँ सरकारमा जानुभएको होइन ? खै त संशोधन गरेको ? गर्न नसके सरकारबाट फिर्ता भए पनि त हुने ! त्यो पनि गर्न सक्नुभएको छैन ।

सँगै लड्यौँ । सँगै मार खायौँ । कति साथीहरू सँगै मरे पनि । सँगै मिलेर दबाब दिन पाएको भए दबाब पनि पथ्र्यो होला । बीचमै छाडेर हिँड्नुभयो । सत्ताले आन्दोलनकारी शक्तिलाई ‘डिभाइड एण्ड रुल’ गर्‍यो । डिभाइड (विभाजन)को उहाँ अङ्ग बन्नुभयो । 

पछिल्लो समय यहाँ निकै मौन हुनुहुन्छ, सार्वजनिक रूपमा देखिन सुनिनै छाड्नुभयो, किन ?
यसमा दुईवटा कुरा छ । राजपा अहिले महाधिवेशनको चटारोमा छ । वैशाखमा महाधिवेशनको मिति घोषणा गरिएकाले तोकिएकै समयमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने दायित्व, जिम्मेवारी छँदैछ । महाधिवेशनको राजनीतिक सांगठनिक काममा निकै व्यस्त छु ।

अर्को यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण सवाल छ । अब कसरी मुलुकलाई अगाडि बढाउने भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्नको हल गर्नु छ । देशका मुख्य अडेन्डाहरूलाई कसरी स्थापित गराउने ? मधेस आन्दोलनले उठान गरेका महत्त्वपूर्ण अजेन्डालाई कसरी संस्थागत गर्ने ?

यसबीचमा धेरै आन्दोलन भए । रगत बग्यो । आन्दोलनको माग त पूरा गराउन सकिएन ? जिम्मा लिएपछि पूरा गराउनु परेन ? म ३० वर्षदेखि विभेदको विरुद्ध लड्दै आएको छु । पटकपटक सङ्घर्षको अगुवाइ गरेँ । अद्यपर्यन्त गरिरहेकै छु । तर अझै अलपत्र छ ।

मधेसीको मात्रै होइन, थारूको अवस्था झन् विकराल छ । त्यत्रो सङ्घर्ष गरे । ज्यान उत्सर्ग गरे । खै थरूहट ? थरूहट त पाएनन् पाएनन्, पहिचान झन् ओझेल पर्‍यो । अधिकार माग्ने थारूहरूलाई जेलमा कोचेर राखेको छ । 

पहाडका जनजाती, परिवर्तनको हरेक आन्दोलनका अग्रभागमा छन् । मुलुकको व्यवस्था परिवर्तनले उनीहरूलाई झन् किनारामा धकेल्यो । एउटा पनि अजेन्डा पूरा भएन । दलितहरूको अवस्था उस्तै छ । महादलनमा छन् उनीहरू ।

भन्न खोजेको के भने, यो मुलुकमा अधिकार, पहिचान चाहने शक्ति, समूहहरू वर्ग–समुदाय–जातजाती सबैको आन्दोलन बीचबाटैमा रोकियो । कुनै पनि आन्दोलन निष्कर्षमा पुग्न सकेनन् । माओवादी आन्दोलनको अवस्था पनि त्यस्तै भयो । हजारौँ मान्छेको बलिदानी पनि बीचमै अलपत्र पर्‍यो ।

आन्दोलन अलपत्र परेपछि मुलुक कसरी अघि बढ्छ ? जनताका माग पूरा हुँदैनन्, अजेन्डा स्थापित हुँदैनन् भने जनता सुखी र देश कसरी समृद्ध बन्छ ? पहिचानवादी र अधिकारवादी हामीजस्ताका लागि यो ठूलो चिन्ताको विषय हो ।

तेस्रो, यो मुलुक गरिबीको दुस्चक्रमा कतिञ्जेल फसिरहने ? पचासौँ लाख यहाँका युवाले कतिञ्जेल विदेशमा रगत–पसिना बगाउने, तिनका परिवार यहाँ कतिञ्जेल आँसुमा डुबुल्की मार्ने ? यो मुलुक समृद्धि र प्रगतिको बाटोमा कहिले हिँड्ने ।

केपी ओलीले ‘छु मन्तर’ भन्दैमा जनता सुखी र देश समृद्ध हुने भए भइहाल्थ्यो नि ! तर, देश उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको छ । अहिलेको मुख्य चिन्ताको विषय यो हो ।

अतः मुलुकका जति आन्दोलन भए, कति आन्दोलन अहिले पनि जारी छन् । ती सबै आन्दोलनलाई एकत्रित एकठ्ठा गर्नुपर्ने युगीन आवश्यकता छ 

मधेसी, थरुहट, हिमाल–पहाडमा जारी आदिबासी आन्दोलन, महिला आन्दोलन, दलितको आन्दोलन, भूमिहीन, सुकुम्बासीको आन्दोलन यी सबै अधिकार र पहिचान प्राप्तिको सङ्घर्षलाई एकतावद्ध बनाएर राष्ट्रिय आन्दोलनको स्वरूप दिनुपर्छ । राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको स्वरूप दिनुपर्छ त्यसलाई ।

यो मुलुकलाई कुनै एउटा जाती, भाषा, वर्ग, समुदायको होइन, सबै जातजाती, भाषाभाषी, हिमाल, पहाड तराई–मधेस, बहुल राष्ट्रियताले भरिएको देश बनाउनुपर्छ । सबैको पहिचान र अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ । मुलुकलाई बहुल राष्ट्रिय राज्यका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । बहुल राष्ट्रिय राज्य नबनेसम्म मुलुक समृद्ध बन्न सक्दैन । मुलुकमा द्वन्द्व समाप्त पनि हुँदैन ।
मुलुकमा विभिन्न वाद आए, पुँजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, उदारवाद । यीनले पनि यहाँको समस्या समाधान गर्न सकेनन् । अतः बहुल समाजवाद स्थापना गरेर अगाडि बढ्नु आजको अपरिहार्यता हो ।

यसैको स्थापनाका लागि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयारी गरिरहेको छु । मुलुकको जारी गतिरोध, अविकासको अन्त्यका लागि वैकल्पिक शक्ति स्थापना र आन्दोलनको तयारीमा ज्यादा समय व्यतीत भइरहेको छ ।

पार्टीको महाधिवेशनको तयारीमा हुनुहुन्छ । ६ वटा पार्टी एकीकृत भएर बनेको राजपा अहिले बहुअध्यक्षीय, अध्यक्ष मण्डल प्रणालीमा छ । महाधिवेशनबाट एकल अध्यक्षमा जानुहुन्छ कि, बहुअध्यक्ष नै स्वीकार गर्ने अवस्था छ ?

अध्यक्ष मण्डल ६ वटा पार्टी एकता गर्दाको तत्कालीन परिस्थितिको उपज हो । त्यतिबेला स्वीकार गरिएको हो । नेतृत्वको एउटा मोडालिटी थियो ।

अहिले सबै नेता र कार्यकर्ता पङ्तीको कुरा सुन्दा अध्यक्षमण्डल उपयुक्त छैन नै भन्ने निष्कर्ष छ । बहुअध्यक्ष प्रणाली हुँदा पार्टी निर्णयमा धेरै व्यवधान आयो भन्ने नै छ ।

मेरो व्यक्तिगत विचारमा पनि महाधिवेशनपश्चात् राजपाको नेतृत्व एकल प्रणालीमै जान्छ । तर, निर्णय प्रक्रियाचाहिँ सामूहिक नै हुन्छ । निर्णय प्रक्रियामा सबैको सहभागिता रहन्छ ।

तोकिएको समयमा महाधिवेशन सम्पन्न होला त ?

वैशाख ७, ८ र ९ गतेका लागि तिथि तोकिएको छ । निर्धारित मितिमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेगरी तयारी पनि भइरहेको छ ।

लामो समयदेखि तपाईंहरू प्रतिपक्षीमा हुनुहुन्छ । मधेसका मुद्दा प्रतिपक्षमा छन् । सरकारमा सहभागी भए आफ्ना माग पूरा गर्न सजिलो हुन्थ्यो होला नि !

नो (अहँ हुँदैन) ! यो प्रयोग असफलसिद्ध भइसक्यो । सरकारमा गएर तराई–मधेस या जनजातीको अजेन्डा स्थापित गराउने प्रयोग आजको दिनमा ‘आउटडेटेड’ भयो भने पनि हुन्छ ।

सरकारमा जाने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुहुँदैन । पहिलो संविधानसभामा यसको ज्यादा प्रयोग भयो । प्रयोग गर्दागर्दा मधेसवादी आफैँ सरकारको प्रयोग भए । मधेस आन्दोलन सिसा फुटेझैँ टुक्राटुक्रामा विभक्त भयो । तीनबाट तेह्र टुक्रा बने– मधेसवादी पार्टी । सत्ता स्वार्थका लागि पार्टी सरकारमा गयो, विभाजन भयो, आन्दोलन छिन्नभिन्न भयो । सरकारको चार दिवार (पर्खाल)भित्र धेरै बाध्यता हुन्छ । बन्धन हुन्छ । त्यो बन्धनभित्र सङ्घर्ष गर्ने ठाउँ कम हुन्छ । फेल भएको प्रयोग उपेन्द्रजीले अहिले उपयोग गर्दा मधेस आन्दोलन झनै कमजोर भयो ।

मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने आन्दोलनकारी शक्तिले सरकारमा जाने सोच बनाउनैहुन्न । अधिकारवादी, सङ्घर्षशील पार्टीलाई सरकार सुहाउँदैन । सरकारबाहिर रहँदा आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन र सङ्घर्षलाई जारी राख्न सहयोग पुग्छ । सजिलो हुन्छ । सरकारभित्र बसेर आन्दोलनको कल्पना नै गर्न सकिँदैन ।

केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष हुन लाग्यो, आम रूपमा सरकारको मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा कसरी गर्नुहुन्छ ?
आम नेपाली जनताले जे मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् । राजपा नेपालले पनि त्यही मूल्याङ्कन गरिरहेको छ– यो सफल सरकार होइन । जुन आकाङ्क्षाका साथ नेपाली जनताले दुईतिहाइ मत दिए र सरकार गठन भयो, त्यो आकाङ्क्षा सरकारले बोकेन । ठ्याक्कै उल्टो काम गर्‍यो ।

जनतामा दिनप्रतिदिन निराशा बढेको छ । जनता वैकल्पिक शक्तिको तलासमा हिँडिसके । देशलाई विकल्प चाहिसक्यो ।

यतिबेला सरकारले न जनताको काम गरिरहेको छ । न पार्टी (राजपा)ले उठाएको मुद्दाको सम्वोधन गरिरहेको छ । राजपाका लागि यो काम न काजको सरकार हो ।

भेनेजुएला प्रकरणमा सत्तारूढ प्रमुख दलमा बिबाद आएको छ । तपाईं पनि अहिले त सत्ता गठबन्धनलाई नै समर्थन गरेको दलको नेता हुनुहुन्छ, यसबारे राजपाको चाहिँ के धारणा छ ?

‘साँढेको जुधाइमा बाछाको मिचाइ’ भन्छन् नि ! (हाँस्दै) त्यसमा पर्नु आवश्यक छैन । नेपालको एउटा परराष्ट्र नीति हो, हामी सबै त्यसमै अडिग रहनुपर्छ । त्यो नीति के हो भने, अरूको आन्तरिक मामलामा कसैले (बाह्य देश)ले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । जुन देशमा समस्या हुन्छ, त्यहीँका जनताले समाधान गर्ने हो । अहस्तक्षेप, पञ्चशील, जे संविधानले व्यवस्था गरेको छ, हाम्रो धारणा त्यही हो ।

अमेरिकाले कहाँ के गर्‍यो, चीन कता छ, जापान के भन्दैछ भनेर बरालिने भन्दा आफ्नो कामतिर लाग्नु नै उत्तम हुन्छ । दुनियाँको ध्रुवीकरणमा नेपालालाई ‘स्यान्डविच’ बनाउन जरूरी छैन । हुँदैन । तर, मुलुकलाई ध्रुवीकरणमा उभ्याउने कोसिस भइरहेको छ, यो राम्रो भएन ।

पहिलो मधेस आन्दोलनले संघीयता स्थापित गर्‍यो । आन्दोलनको मर्म र भावना अनुरूप नै संघीयता चलेको छ कि यसमा केही ‘करेक्सन’ गर्नुपर्ने देख्नु भएको छ ?

एक शब्दमा अभिव्यक्त गर्नुपर्दा यो संघीयता ‘काम न काज’को हो । मधेस आन्दोलनले यस्तो संघीयताको परिकल्पना गरेको होइन । आन्दोलनले कस्तो संघीयताको माग गरेको थियो, केपी ओलीले बुझेका छैनन् । एकात्मक व्यवस्थाबाट जनताले शासनको अनुभूति गर्न पाएनन् । सिंहदरबाले मात्रै सरकारको अनुभूत गर्न पायो । बाँकी ओझेल पर्‍यो । हिमाल, पहाड, मधेसका जनताले प्रान्तीय सरकारका माध्यमबाट आफ्नो शासन, प्रशासन र सरकारको अनुभूति गर्ने आन्दोलनको परिकल्पना थियो ।

हामीले पहिचान र अधिकारसहितको संघीयता मागेका हौँ । यो संघीयताले न पहिचान पाएको छ न त अधिकार नै पाएको छ । 

हामीले भनेका थियौँ– तीनवटा अधिकार केन्द्र सरकारको मातहत रहन्छ । परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा (सेना) र मुद्रा निष्कासन । बाँकी अधिकार (विकास, शासन– प्रशासन)प्रान्तलाई दिइनुपर्छ । खै दिएको ? सिंहदरबार मुट्ठि कसेर बसिरहेको छ । न अधिकार दिन्छ । न बजेट छ । हुँदाहुँदा कर्मचारीसमेत दिन सकेको छैन । केन्द्र सरकार संघीय सरकारलाई फेल गराउने दिशातिर दौडिइरहेको छ । हेर्नुहोला, यो अवस्था रहिरहे कुनैबेला भयानक विस्फोट हुन्छ । पापको घडा भरिएपछि फुट्दैन ? फुट्छ ।

प्रदेश दुईलगायत केही प्रदेशका नाम र राजधानी अझै तोकिएका छैनन्, यसलाईचाहिँ कसरी लिनु भएको छ ?

प्रदेशको नामाकरण पनि पहिचानको आन्दोलनसँग सम्बन्धित थियो । एकल जातीय राज्यकै हिसाबले त्यहाँ पनि गोबरमाटो लगाउने काम भइरहेको छ । प्रदेशको नामाकरण, केन्द्र सरकारको व्यवहार, मनोदशा संघीयताको मर्म विपरित छन् ।

भारतमा चुनाव हुन लागिरहेको छ । भारतको निर्वाचन र त्यसपछिको परिणामले मधेसको वर्तमान राजनीतिलाई प्रभाव पार्छ कि ?
भारत आफ्नै समस्यामा छ । चुनावको चटारो छ उसलाई । उसको पूरै ध्यान त्यता केन्द्रित छ । नेपालको राजनीति कता गइरहेको छ, नेपालमा के भइरहेको छ, उसलाई कुनै मतलव छैन । 

यहाँको समस्या हाम्रो आफ्नो समस्या हो । हामीले नै समाधान गर्नुपर्छ । भारतको मुख किन ताक्नुपर्‍यो ? भारततिर फर्किएर बस्ने, हेर्‍यो भने ‘भारतले हेर्‍यो..’ भन्ने ! यो तरिका ठीक हुँदैन ।

अघि नै चर्चा भयो– राजपा महाधिवेशनको चटारोमा छ । अहिले अध्यक्ष मण्डलमा रहेर नेतृत्व गरिराख्नुभएको छ, एकल नेतृत्वमा जाँदा अध्यक्षमा दाबी गर्नुहुन्छ कि ?

राजपाको नेतृत्व राजपासँग सम्बन्धित कुनै नेताले गर्ने हो । कसले गर्छ ? त्यो त महाधिवेशनले तय गर्ने कुरा हो । कार्यकर्ताको अधिकारको कुरा हो त्यो । महाधिवेशन नै सर्वोच्च निकाय हो त्यसले गरेको निर्णय हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ ।

नेतृत्वमा त म अहिले पनि छँदैछु । भोलि पनि रहन्छु । नेतृत्व अमूक व्यक्तिले गर्ने होइन राजपाले नै गर्ने हो । पदीय हिसाबले जहाँ रहे पनि निर्णय प्रक्रियामा सहभागी रहन्छु । फलानो व्यक्ति भयो भनेमात्रै आन्दोलनको रक्षा र विकास हुन्छ । मुलुकको कायाकल्प हुन्छ भन्ने हुँदैन ।    

तस्बिर: स्ररिता खड्का