काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी सिएमसीसँग ठेक्का सम्झौता तोडेर सरकार कानुनी रुपमा कहिँकतै नचुकेको दाबी गरेकी छिन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा आज (बिहीबार) भएको छलफलमा बोल्दै खानेपानी मन्त्री मगरले सिएमसीसँग ठेक्का तोड्नुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेकाले ठेक्का तोडिएको दाबी गरेकी हुन् ।
ठेक्का तोड्दा नेपाल सरकारलाई घाटा भने नभएको मन्त्री मगरले बताइन् । मन्त्री मगरले भनिन्, “सिएमसी र हामीले दुवै तर्फबाट मेलम्चीको ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेका छौं । तर, ठेक्का तोडिए पनि कम्पनी पुनः काममा फर्किन तयार छ भने उसबाट नै काम गराउने पक्षमा मन्त्रालय र सरकार रहेको छ । सिएमसीबाट बाँकी काम गराउने विषयमा कुनै कानुनी जटिलता भने छैन । मेलम्ची समितिले आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न अन्तिम गृहकार्य गरेको छ । अझै पनि सिएमसी आउँदा नै नेपाल सरकारलाई फाइदा नै हुन्छ । हामीले सिएमसी नै फर्काउने र नयाँ टेण्डर गर्ने, यी दुवै विकल्पमा गृहकार्य गरेका छौं । सिएमसीको निर्णय हेरेर एउटा विकल्प रोज्छौं ।’’
