नेपाल सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । इन्टरनेटको पहुँचमा विस्तारसँगै सूचना प्रविधिको प्रयोगको विद्यमान र दीर्घकालीन विषय सम्बोधन गर्न यसको नियमन आवश्यक छ । विधेयकमा व्यवस्था गर्न खोजिएका केही प्रावधानले संशय पनि पैदा गरेको पाइएको छ । यस्तो संशय  मूलतः सामाजिक सञ्जालमा राखिने सामग्रीको नियमनसँग सम्बन्धित छन् । केहीले यस कदमलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने सरकारको अधिनायकवादतर्फको कदमको रुपमा पनि व्याख्या गरेका छन् । तर, यसको अर्को पक्ष पनि छ । सरकारको यस पहललाई विश्व स्तरमा भइरहेको सूचना प्रविधिको प्रयोग र नियमनको बहससँग जोडेर हेर्न जरुरी छ । त्यसो गर्दा यस विधेयकको प्रासंगिकता र विषयवस्तुबारे बुझ्न सजिलो हुन्छ ।  

पछिल्लो दुई दशक सूचना र प्रविधिको विकास र प्रयोग अभूतपूर्ण रह्यो । विश्वका आधाभन्दा धेरै मानिस (७ अर्ब ६० करोडमध्ये ४ अर्ब ४० करोड ) अहिले इन्टरनेटमा एक वा अर्को प्रकारले जोडिएका छन् । नेपालमा पनि इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या निकै बढेको तथ्यांकले बताउँछ । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अनुसार जनसंख्याको ६५ प्रतिशतभन्दा बढीले इन्टरनेट प्रयोग गर्छन् । प्रविधि र यस सम्बद्ध सेवाव्यवसायको विकासको तीव्र गतिले यसको नियमन र संचालन गर्ने सन्दर्भमा कैयांै देशले  कानुनी जटिलता र अभाव बेहोरिरहेका छन् । यसले प्रक्रियागत अन्योल सृजना गरेको छ र नेपालमा समेत यही स्थिति छ । 

इन्टरनेटको प्रयोगको  करिब दुई दशकको अनुभव र सिकाइले केही गम्भीर विषयमा बहसको खाँचो छ । त्यस्ता बहस सतहमा देखिन थालेका पनि छन् । इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत सूचना र गोपनीयताको संरक्षणको प्रश्न पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । सँगै सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य इन्टरनेट माध्यममार्फत हुने भ्रामक सूचना तथा समाचार सम्प्रेषण र यसको नियमन पनि अहिलेको जल्दोबल्दो विषय हो । डिजिटल डाटा निर्भर अर्थतन्त्रको उदयसँगै प्रविधि निर्भर व्यवसायहरुलाई करको दायरामा समावेश गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । यससँगै डाटा स्थानीयकरण अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर विश्व स्तरमा उठेका सूचना प्रविधिको प्रयोग र नियमनसँग जोडिएका बहस र नेपालमा तिनको सान्दर्भिकताबारे चर्चा गर्ने जमर्को यस लेखमा गरिनेछ ।

इन्टरनेट  प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत सूचनाको सुरक्षा 

सन्  २०१८ को मध्यतिर फेसबुकका मालिक मार्क जुकरबर्गले करिब ८ करोड ७० लाख फेसबुक प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण र जानकारी संयुक्त अधिराज्यस्थित क्याम्ब्रिज एनालाइटिका भन्ने राजनीतिक परामर्श दाता कम्पनीलाई अनधिकृत रुपमा प्रयोग गर्न दिइएको स्वीकार गरेका छन् । उक्त कम्पनीद्वारा प्रयोगकर्ताको विवरण र जानकारी २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावी प्रचारप्रसारमा प्रयोग भएको बताइएको छ । त्यसरी अनधिकृत रुपमा प्रभावित हुने प्रयोगकर्ता अमेरिका, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, बेलायत, मेक्सिको, क्यानाडा, भारत , ब्राजिल, भियतनाम, अस्ट्रेलिया आदि देशका छन् । यस उदहारणले इन्टरनेटमा आधारित भएर संचालनमा रहेका  सेवा यवसायका माध्यमले संकलन गरेका प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण र जानकारी कति असुरक्षित छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।   
फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य अनलाइन मध्यमले आफ्ना प्रयोगकर्ताबाट उनीहरुको व्यक्तिगत विवरण संकलन गरेका हुन्छन् । प्रयोगकर्ताको नाम, थर, फोन नम्बर, इमेल, ठेगाना, बैंकिंग विवरण, धर्म, विचारधारा, चाहना आदि सूचना र विवरणमा ती कम्पनीहरुको पहुँच त हुन्छ नै डाटामा उनीहरुको स्वामित्व पनि हुन्छ । तिनले आफ्नो व्यावसायिक फाइदाका लागि प्रयोग पनि गर्छन् । कम्पनीद्वारा संकलित र नियन्त्रित विवरणसँग प्रयोगकर्ताको  पहिचान र गोपनीयता प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । तर, माथिको उदहारणले के पुष्टि गछ भने प्रयोगकर्ताका पहिचान र गोपनीयतामा अनलाइन मध्यमले अनधिकृतरुपमा सम्झौता गरिरहेका हुन्छन् । अहिलेसम्म यस्ता सेवा व्यवसायका मध्यमले स्वामित्वमा लिएका प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण र जानकारी सुरक्षित छ कि छैन भनेर थाहा पाउने कानुनी आधारसमेत  नेपाललगायतका कैयांै देशमा छैन ।  

अनलाइन मध्यमका प्रयोगकर्तामा आफ्नो संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक हुने र आफ्नो पहिचान र गोपनीयता संकटमा पर्ने त्रास देखा पर्ने गरेको छ । एक अध्ययनअनुसार अमेरिकामा करिब ९६ प्रतिशत इन्टरनेट वा यस सम्बद्ध सेवा प्रयोगकर्ता आफ्ना व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षाका बारेमा चिन्तित र त्रसित भएको पाइएको छ । व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षालाई लिएर चिन्ता र चासो विशेषतः विकसित मुलुकतिर बढी देखिन्छ तर इन्टरनेट सेवा प्रयोगको विस्तारसँगै विकासशील देशमा पनि त्यस प्रकारको चेतना र चासो बढ्दै छ । 

विभिन्न देशहरु आफ्ना नागरिकका सूचना र पहिचानको गोपनीयताको विषयमा सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य मध्यममाथि प्रश्न उठाउनुका साथै कानुनी व्यवस्थाका लागि अग्रसर पनि भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको मानवअधिकार समितिले व्यक्तिका डिजिटल विवरण तथा जानकारी संकलन तथा भण्डारण गर्ने प्रक्रियालाई कानुनको व्यवस्था गरेर नियमन गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । यस विषयमा देशहरुले आफ्ना नागरिकहरुको सूचना र विवरण अनुचित काममा प्रयोग हुन नदिन प्रभावकरी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । 

यस  दिशामा युरोपेली संघले केही ठोस कदम चालेको छ । उक्त संघले सन् १९९० को दशकमा डाटा सुरक्षासम्बन्धी कानुनको व्यवस्था गरेको थियो । अहिले उक्त कानुनी व्यवस्थाको सान्दर्भिकता सकिएको भन्दै करिब ४ वर्षको छलफलपछि सन् २०१८ को मे महिनादेखि युरोपेली संघमा आबद्ध सम्पूर्ण देशमा लागु हुनेगरि जनरल डाटा प्रोटेक्सन रेगुलेसन  (जीडपीआर ) लागु गरेको छ । यस व्यवस्थाले विशेष गरेर इन्टरनेट सम्बद्ध व्यापारिक र सार्वजनिक संघसंस्थाले तिनका ग्राहक वा प्रयोगकर्ताका सूचना र जानकारीको सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै व्यक्तिहरुलाई उनीहरुका सूचना र जानकारीमाथि पकड बलियो बनाउने बातावरण तयार गरिदिएको छ । संयुक्त अधिराज्यले डाटा सुरक्षाका सम्बन्धमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरेको छ । त्यँहा सन् २०१८ मा डाटा सुरक्षा अधिनियमको व्यवस्था गरिएको छ । भारतले पनि आफना नागरिकको डिजिटल डाटा सुरक्षाका सन्दर्भमा कानुन बनाउने उद्दश्यले २०१७ को मध्यमा एकजना न्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । अन्य कैयौं देशहरुले डिजिटल डाटा सुरक्षालाई सवेदनशीलरुपमा लिएर कानुनी व्यवस्थातर्फ अग्रसर देखिन्छन् । यसैले नेपालले पनि इन्टरनेटमा जोडिएका आफ्ना नागरिकको विवरण र जानकारीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्न ढिलो भइसकेको छ ।  
 
झुठा समाचार र जानकारी नियमन 

इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालको पहुँच विस्तारसँगै बढ्दो भ्रामक समाचार र  सूचना, द्वेषपूर्ण विचार वा अभिव्यक्ति आदिको  नियमन विश्वव्यापी चिन्ताको विषय बनेको छ । प्रविधिको विकास र पहुँचले यस्ता भ्रामक सामग्री उत्पादन र सम्प्रेषण पहिलेको तुलनामा बढेको छ ।  धेरै देशले यसप्रकारका सामग्री नियमनका निमित्त एकल वा सामूहिक प्रयत्नसमेत गरेका छन् ।  जर्मनीले करिब २ वर्ष पहिले सामाजिक सञ्जाल तथा माध्यममा राखिने सामग्रीको नियमन गर्ने उद्देश्यले एउटा कानुन बनाएको छ ।  उक्त नियमअनुसार झुटा समाचार वा सूचना, द्वेषपूर्ण वा विचार वा अभिव्यक्ति, कानुन विरोधी सामग्रीहरु सरकारी निकायको आदेश भएको समयबाट २४ घन्टाभित्रै हटाई सक्नुपर्ने अन्यथा जरिवाना तिर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।

सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य इन्टरनेटका मध्यममा प्रवाह हुने झुटा समाचार तथा गलत सूचनाले  ‘प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता’ माथि खतरा निम्त्याएको भन्दै बेलायत र फ्रान्समा समेत जर्मनीको जस्तै सामाजिक सञ्जालका सामग्री नियमन गर्ने कानुन बनाउनुपर्ने बहस सुरु भएको छ । अन्य युरोपेली मुलक स्विडेन, चेक गणतन्त्र, आयरल्यान्ड आदिले पनि सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण हुने भ्रामक समाचार र सूचना नियमन गर्ने कानुन बनाएका छन् वा त्यस विषयमा सोचिरहेका छन् । यस्तै मलेसिया, थाइल्यान्ड, सिङ्गापुरले पनि गलत समाचार र सूचना नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था गरेका छन् । यस हिसाबले सामाजिक सञ्जाल तथा इन्टरनेटका माध्यममा प्रयोगकर्ताले राख्ने वा फैलाउने गैरकानुनी सामग्रीको नियमन गर्ने नेपालको कदम नौलो होइन । नेपालको सन्दर्भमा झुटा समाचार र जानकारी नियमनको प्रक्रियालाई कसरी अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भने जरुरी छ । 

डिजिटल कर 
डिजिटल डाटा निर्भर अर्थतन्त्रको उदयसँगै डिजिटल सेवा प्रदायक प्रविधि निर्भर कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने विषयमा विश्वस्तरमै बहस सुरु भएको छ । तर, कानुनको आभाव र प्रक्रियागत जटिलताले गर्दा इन्टरनेट सेवा तथा यस सम्बद्ध सेवा र व्यवसायलाई कसरी नियमन गर्ने अनि करको दायरामा ल्याउने भन्ने अन्योल छ । नेपालमा पनि यस्तै छ । 

प्रविधि निर्भर अर्थतन्त्रको विकास कति छिटो भयो भने यसलाई नियमन र संचालन गर्न कैयांै देशमा कानुनको अभाव भएको छ । अहिले प्रचलनमा रहेका करसम्बन्धी प्रावधान र नियमहरु २० औं शताब्दीमा विकास विकसित परम्परागत व्यवसाय लक्षित छन् । ती २१ औं शताब्दीको २ दशकमा विकास भएका डिजिटल व्यवसाय र गतिविधिलाई आफ्नो दायरामा लिन असफल छन् । अहिले विकास भएका प्रविधि निर्भर तथा सेवा प्रदायक व्यवसाय बहुराष्ट्रिय प्रकृतिका छन् तर कर भने सीमित देशमा मात्रै तिर्छन् । जस्तै, फेसबुकको व्यवसाय विश्वव्यापी छ । सबैतिर नाफा कमाइरहेको यो अमेरिकी कम्पनी हो  । चीन, उत्तर कोरिया र इरानबाहेक संसारका सबैजसो मुलुकमा सेवा र व्यवसाय गर्दै आएको फेसबुकको नेपाललगायत सयभन्दा बढी मुलुकमा कार्यालयसमेत छैन र कैयांै देशमा दर्ताविनै व्यवसाय चलाउँदै आइरहेको छ ।  

हाल कायम करसम्बन्धी प्रावधानअनुसार कुनै व्यवसायमाथि कर लगाउन त्यो व्यवसाय प्रत्यक्षरुपमा त्यही देशमा हुनु जरुरी हुन्छ । कुनै एउटा देशमा अर्को देशको कम्पनीले डिजिटल रुपमा गरेको व्यवसाय वा सेवाबाट आर्जन गरेको नाफामा कर लगाउन कानुनी जटिलता छन् । त्यस्ता डिजिटल कम्पनीको नाफा वा मूल्य कमाउने शैली परम्परागत व्यवसायभन्दा भिन्न छ । यस्तो व्यापार शैलीलाई विद्यमान करको दायराले समेट्न सकिरहेको छैन ।  त्यसैले यस्ता प्रविधि सम्बन्धित कम्पनीले कैयांै देशबाट विनाकर नाफा आर्जन गरिरहेका छन् । यस स्थितिलाई धेरैले अनुचित भन्दै डिजिटल कम्पनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउनु पर्ने माग गरेका छन् । साना होउन् वा ठूला, सबैले कुनै देशको भूभागमा व्यवसायमार्फत नाफा आर्जन गरेपछि त्यी सबै डिजिटल कम्पनी करको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने माग उठ्ने गरेको छ । 

यस विषयमा युरोपेली संघअघि देखिएको छ । सन् २०१८ को डिसेम्बर १३ मा फ्रान्सको पहलमा युरोपेली संसद्मा   प्रविधि निर्भर कम्पनीले आर्जन गर्ने मुनाफामा कर लगाउने विषयमा मतदान भएको थियो र  बहुमत युरोपेली संसद् डिजिटल व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने विषयमा सहमत भएका छन् । यस प्रावधानअनुसार अब युरोपेली संघ सम्बद्ध देशलाई उनीहरुको भूगोलमा सेवा प्रदान गरेबापत प्रविधिक कम्पनीले आर्जन गर्ने मुनाफामा कर लगाउने बाटो खुल्नेछ । इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको ठूलो संख्या रहेको भारतमा डिजिटल कम्पनीहरुलाई करको दायरामा समेट्ने विषयमा केही वर्षदेखि पहल सुरु भएको छ । सन् २०१८/१९ को बजेटमै भारत सरकारले  डिजिटल कम्पनीलाई करको दायरामा समेट्न आय कर विनियमको संशोधनको विषय समेटिएको थियो । यसैलाई आधार बनाएर भारतको करसम्बन्धी केन्द्रीय विभागले नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको छ । यसअन्तर्गत प्रत्यक्ष उपस्थिति नभए पनि इन्टरनेटको माध्यमबाट व्यवसाय संचालन गर्ने कम्पनीलाई कर लगाउन सकिनेछ । डिजिटल कर अहिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै जल्दोबल्दो विषय बनेको छ । विभिन्न देशहरु आआफ्नो परिवार सुहाउँदो डिजिटल कर प्रणालीमा जाने निश्चित छ । नेपालले समेत यसतर्फ समयमै कदम चाल्नु जरुरी छ । 

डिजिटल डाटा निर्भर अर्थतन्त्रको विकास र डाटा स्थानीयकरण 

अर्को पचिलो विषय डिजिटल डाटा निर्भर अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित छ । इन्टरनेटसम्बन्धी सेवा र प्रयोगको विस्तारसँगै डिजिटल डाटा निर्भर अर्थतन्त्रको विकास तीव्र बन्दै छ । एक अध्ययनअनुसार सन् २०१६ मा डिजिटल अर्थतन्त्रको आकार अमेरिकी डलर ११. ५ ट्रि«लियन रहेको छ जुन विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १५.५ प्रतिशत हो । विकसित देशहरुमा डिजिटल अर्थतन्त्रको हिस्सा १८.४ प्रतिशत छ भने विकासशील देशमा यसको भाग १० प्रतिशत देखिन्छ ।  डिजिटल अर्थतन्त्रको विश्वव्यापी विकास दर ५. ६ प्रतिशत छ । यद्यपि, समग्र आर्थिक वृद्धि दर १.५ प्रतिशतमात्र छ । एप्पल, अल्फावेट, माइक्रोसफ्ट, अमेजन, फेसबुक, अलिबाबा आदि डिजिटल डाटा निर्भर प्रमुख व्यवसाय हुन् र यी कम्पनीहरु आम्दानी र सम्पत्तिका आधारमा  विश्वका प्रमुख २० कम्पनीमा पर्छन् ।  

व्यवसायिक दृष्टिणले डिजिटल डाटाको संग्रह र प्रयोग महत्वपूर्ण मानिन्छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेंसका विज्ञ तथा ‘‘एआई सुपरपावर चाइना ः सिलिकन भ्याली एन्ड द न्यु वल्र्ड अर्डर“ भन्ने पुस्तकका लेखक काइ फु लीले डिजिटल डाटालाई तेलको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार निकट भविष्यमा डाटानिर्भर अर्थतन्त्र विशेषत आर्टिफिसियल इन्टेलिजेंसको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान हुनेछ र उक्त अर्थतन्त्रमा डिजिटल डाटाले तेलको जस्तै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ ।

अहिलेको परिवेशलाई हेर्दा डाटा निर्भर अर्थतन्त्रमा अमेरिकी र चिनियाँ कम्पनीको वर्चस्व  छ । भारतलगायतका देशले विदेशी कम्पनीले आफ्नो देशका इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको डाटामा प्रभुत्व जमाइरहेको भन्दै यसलाई डाटा उपनिवेशीकरणको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । भारतमा व्यवसायी तथा सरोकारवालाले डाटा उपनिवेशीकरणका विरुद्ध लड्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई डाटा स्थानीयकरण गर्न दवाब दिएका छन् । भारत, भियतनाम, इन्डोनेसियालगायतका देशले डिजिटल डाटालाई राष्ट्रियकरण र स्थानीयकरणका लागि कानुनी पहलसमेत थालेका छन् ।

भारतमा २०१७ मा गठन भएको न्यायाधीश बिएन श्रीकृष्ण नेतृत्वको समितिले समेत सरकारले डाटा स्थानीयकरणका लागि पहल गर्न सुझाव दिएको छ । उक्त समितिले जारी गरेको श्वेतपत्रअनुसार भारतमा इन्टरनेटका माध्यमबाट सेवा र सुविधा दिने कुनै पनि निकायले त्यँहाका प्रयोगकर्ताका सूचना र विवरण स्थानीय तहमै कार्यवाही र भण्डारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नेपालमा भने डाटा स्थानीयकरणका बारेमा खासै छलफल भएको पाइँदैन । प्रयोगकर्ताहरुको व्यक्तिगत सूचना तथा विवरणको सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा, वा राष्ट्रिय स्तरमा  डिजिटल डाटा निर्भर अर्थतन्त्रको विकासका दृष्टिले समेत डिजिटल डाटाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यस दिशामा नेपालले समेत पहल गर्नु जरुरी छ । 

इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत सूचना तथा विवरणको सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा, वा राष्ट्रिय हितको सुरक्षा तथा स्थानीय स्तरमा डिजिटल डाटा निर्भर अर्थतन्त्रको विकासका निम्ति विश्व स्तरमै डाटा स्थानीयकरणको विषय अहिले सार्वजनिक बहसको सबाल बनेको छ । डिजिटल करको विषय पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बहसमा छ । तुलनात्मकरूपमा सानो र कमजोर राष्ट्र भए पनि नेपालको अडान र अभ्यासले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा महत्त्व राख्छ । आफ्ना नागरिकको सूचना र विवरणको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो । नेपाली जनताको डाटा प्रयोग गरेर फेसबुक, गुगललगायतका डिजिटल कम्पनीले आर्जन गरेको मुनाफालाई करको दायरामा समावेश गर्न सरकारले कानुनी कदम चाल्न जरुरी छ । नेपालको सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा अझ गम्भीर बहस र छलफल आवश्यक छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगसँग जोडिएका विद्यमान र दीर्घकालीन विषयमा  कानुन बनाउनु आवश्यक छ तर यसका राष्ट्रिय स्तरमा व्यापक बहसको खाँचो छ ।
 
(साउथ एसियन युनिभर्सिटी, नयाँ दिल्ली)