काकाकुल काठमाडौंका लागि मेलम्चीको पानी अहिलेसम्म सपनामात्र भएको छ । आयोजनाको काम सुरु भएको पनि वर्षौं भइसकेको छ । मूलतः आयोजना सुरु नहुँदैदेखि त्यसलाई दोहन गर्न पल्केका शासकहरूकै कारण अहिलेसम्म पूरा नभएको हो । सुरुङ खोलिएपछि त आयोजना पूरा होला नि भन्ने आशामा काठमाडौंवासी ठेक्कै तोडिएपछि पुनः निराश भएका छन् । इटालेली ठेकेदारसँगको ठेक्का तोडिएको, नेपाली सेनालाई जिम्मा दिन लागिएको, ठेकेदार कम्पनी सीएमसी फर्कन लागेको, जसरी पनि आयोजना बनाइनेजस्ता सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरूको परस्पर विरोधी अनेकौं अभिव्यक्तिले अन्योलमात्रै बढाएको छ । विधिवत् ठेक्का तोडिएपछि मेलम्ची आयोजना कहिले पूरा हुन्छ भन्ने प्रश्नमात्र हैन पूरा हुने विषयमै सन्देह पनि हुन थालेको छ । सरकारले ठेक्का तोड्ताको परिणाम र त्यसपछि अपनाउने उपाय पनि आकलन गर्न सकेको देखिएन । विडम्बना, संघीय संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा पनि मेलम्चीबारे बहस भएको सुनिएन । यसैबीच मेलम्ची आयोजनामा भएको अव्यवस्थाका लागि मूल जिम्मेवार ठानिएका खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिवलाई हटाएको छ । 

सचिव हटाए पनि मेलम्ची आयोजना सहजरूपमा अगाडि बढ्ला भनेर ढुक्क हुने ठाउँ भने देखिँदैन । मेलम्चीको यस्तो दुर्गति हुनुका विभिन्न कारण होलान् । विभिन्न समयका अनेकौं पात्र यसका लागि दोषी पनि होलान् । कतिपय विदेशीसमेत मेलम्चीको दुदर्शाका कारक होलान् । तर, पछिल्लो समयको घटनाक्रम हेर्दा तालुकवाला खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव नै अहिलेको अव्यवस्थाका लागि जिम्मेवार देखिएका थिए । सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएका भ्रष्टाचारका आरोप सन्देहहरूलाई पन्छाउने हो भने पनि ठेकेदारसँगको सम्बन्ध बिगार्नमा मन्त्रालयकै नेतृत्व बढी दोषी देखिन्छ । खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री र सचिवका सञ्चार माध्यममा आएका वयानहरूले पनि यो सबै गडबडीमा तिनको कुनै न कुनै रूपमा संलग्नता रहेको भान हुन्छ । अब त सरकारले सचिव सरुवा गरेर मन्त्रालयको नेतृत्व अयोग्य रहेको प्रकारान्तरले स्वीकार पनि गरेको छ । नियतमा शंका नगर्ने हो भने पनि मेलम्ची आयोजनाको अवस्थाले तिनको क्षमतामा गम्भीर प्रश्न उपस्थित भएको छ ।

यति ठूलो धनराशि खर्च भइसकेको र काम पनि लगभग पूरा हुन लागेको आयोजना यसरी अलपत्र छाड्दा राज्यप्रति जनविश्वास त समाप्त हुन्छ नै ठूलो क्षति पनि हुनसक्छ । आयोजनमा ठूलो क्षति भयो भने नेपाली जनताले सरकारलाई माफ दिनेछैनन् । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको वर्तमान नेतृत्वबाट यो आयोजना पार लाग्ने विश्वास गर्नु मूर्खता हुनेछ । सचिव वा मन्त्रीमध्ये एकजनामात्रै पनि योग्य भएको भए सायद आयोजना यसरी अलपत्र पर्ने थिएन । ठेकेदारले छाड्न खोज्नेबित्तिकै वा छाडेलगत्तै उपयुक्त उपाय खोजिसकिन्थ्यो । सरुवा गरिएका सचिवका नामबाट सञ्चार माध्यममा आएका खुलासामा विश्वास गर्ने आधार छैन । तर, तिनलाई सरूवा गर्दैमा आयोजनाले गति लेला भन्ने पनि मान्न सकिँदैन । मेलम्ची आयोजना तुहिन नदिन खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय सचिवका साथै मन्त्री पनि योग्य पात्रकोे चयन गर्नु उचित हुनेछ । अतः प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयंले यसमा चासो लिएर मेलम्चीमा भएको लगानी जोगाउन अग्रसर हुनुपर्छ ।