काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारसँग सत्तारूढ दल संघीय समाजवादी फोरम असन्तुष्ट बनेको छ । गएको जेठ १४ गते संविधान संशोधन र मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्नेगरी नेकपासँग दुई बुँदे सहमति गरेर सरकारमा गएको फोरम ९ महिना नबित्दै असन्तुष्ट बन्न पुगेको हो ।

“हामी सरकारमा गएदेखि नै प्रधानमन्त्री एकलौटी ढंगले चलिराख्नुभएको छ, सरकार सञ्चालनलगायत कतिपय महत्वपूर्ण विषयमा समेत फोरमसँग सल्लाह हुँदैन,” फोरम उपमहासचिव प्रकाश अधिकारी भन्छन्, “तथापि सरकारमै बसेर हाम्रो सङ्घर्ष जारी छ ।”

यद्यपि सरकारसँग कुनै भागवण्डा नखोजिएको उनले प्रष्ट्याउन खोजे । “बाहिर आएजस्तो सरकारसँग भागवण्डा नमिलेको, बाँडफाँट नमिलेको भने होइन,” पार्टीको प्रचार विभागमा समेत रहेका अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “संघीयता कार्यान्वयन, संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरूको सिफारिस संविधानको मर्म, भावना र ती आयोगहरूको काम–कर्तव्य–अधिकारको मर्म विपरित छ ।”

सरकारको असन्तुष्टि संसदीय सुनुवाइमा समेत देखापरेको छ । मंगलबार दुई संवैधानिक आयोगका अध्यक्षको सुनुवाइ भए पनि निर्णय हुन सकेन । कांग्रेस सांसदहरू अनुपस्थित थिए भने फोरमका राजेन्द्र श्रेष्ठले पनि असन्तुष्टि जनाउँदा सुनुवाइ समिति निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताइएको छ ।

“संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गरिएका व्यक्तिबारे सरकारमै सहभागी फोरमसँग कुनै सल्लाह भएको छैन, सल्लाह नभएकाले हामी सन्तुष्ट हुने कुरा भएन,” अधिकारी थप्छन्, “फोरममात्रै होइन, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाका सांसदसमेत त्यसमा सहमत हुनुहुन्न ।”

अहिले सिफारिस भएका प्रमुखहरूले आयोगले परिकल्पना गरेको कुरा बहन गर्न नसक्ने र ‘केवल झारा टार्ने’ काममात्रै भएको उपमहासचिवको ठहर छ ।

त्यसबाहेक प्रधानमन्त्रीले फोरमले नेतृत्व गरेका मन्त्रालयका कामकारवाहीमा हस्तक्षेप गर्ने र निर्वाध काम गर्न बाधा पुर्याएको गुनासो फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको छ । सरकारमा फोरमका दुई पूर्ण मन्त्री (स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव, सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई) र एक राज्यमन्त्री (डा. सुरेन्द्रकुमार यादव) छन् ।

फोरमको असन्तुष्टिको सिलसिला
नेकपासँग २ बुँदे सहमति गरेर जेठ १८ गते सरकारमा सहभागी हुनुपूर्व सत्तासाझेदार फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एक नम्बरको उपप्रधानमन्त्री मागेका थिए । फोरम नेकपापछिको दोस्रो दल भएकाले वरीयताक्रममा आफू अगाडि हुनुपर्ने तर्क उनको थियो ।

तर, नेकपाका सचिवालय सदस्यसमेत रहेका ईश्वर पोखरेलले उपप्रधामन्त्री नछाडेपछि उपेन्द्र यादव वरीयताक्रममा दोस्रोमा परे । यादव सरकारमा सहभागी भएदेखि नै असन्तुष्ट थिए । यसैउपक्रममा विवादित पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक एवम् पर्सा–३बाट निर्वाचित सांसद हरिनारायण रौनियार निलम्बनमा परे ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीमा परेपछि गत असोज १९ गते संसद सचिवालयले रौनियारलाई सूचना टाँस गरी निलम्बन गरेको घोषणा गरेको थियो ।

रौनियारको पद निलम्बन प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०७५ विपरित भएको ठहर गर्दै फोरम संसदीय दलको माघ १८ गते बसेको बैठकले फुकुवा गर्न माग गरेको छ । र, सभामुखलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ । तरपनि रौनियारलाई फुकुवा गर्न सरकारले पहल नगरेको भन्दै फोरम रुष्ट बन्न पुगेको हो ।

मुद्दा ओझेलमा 
सरकारमा सहभागी भएपछि मधेसका मुद्दा ओझेलमा परेको र संविधान संशोधनमा भूमिका खेल्न नसकेपछि सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्ने आवाज उठेको फोरमका नेता बताउँछन् । “प्रधानमन्त्री संविधान संशोधन इन्कार गरेर अघि बढ्न सक्नुहुन्न,” उपमहासचिव अधिकारी थप्छन्, “उहाँले उपयुक्त समयमा गर्छु भनेकाले पर्खिरहेका छौँ । इन्कार नै गरे अघि बढेको बखत हामीले पनि सोच्छौँ ।”

संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको संवैधानिक आयोग प्रमुखहरूमा पनि फोरमले आपत्ति जनाएको छ । विशेषगरी राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा सिफारिस गरिएका डा. शान्तराज सुवेदीप्रति फोरमले तीव्र असहमति जनाएको छ । “समावेशी आयोग हुनाले दलित, महिला, मधेसी, उत्पीडित, उपेक्षित मध्येबाट सिफारिस हुनुपर्ने फोरमको विचार देखिन्छ,” सुनुवाइ समितिका एक सांसद भन्छन्, “सुनुवाइ प्रक्रियामा हामीले योग्यता पुगे–नपुगेको, विवादित छवि भए–नभएको हेर्ने हो, अरू हेर्न मिल्दैन । उनलाई रोक्न सकिँदैन ।”