अगिल्ला तीनवटा लेखमा बालबालिका र नागरिकतासम्बन्धी विषयमा संविधानका व्यवस्थाहरुको चर्चा र विश्लेषण गरियो । यो र यसपछिका केही लेखमा बालबालिकाका मौलिक अधिकारका बारेमा चर्चा गरिनेछ । मौलिक अधिकारका बारेमा चर्चा प्रारम्भ गर्दा नागरिकतासम्बन्धी लेखले निकालेको निष्कर्ष दोहोर्याउन उपयुक्त हुन्छ । बालबालिकालाई नागरिकताको प्रमाणपत्र नदिइए पनि उनीहरु पूर्ण नागरिक हुन् । उमेर, परिपक्वता र विकासको आवश्यकताका आधारमा उनीहरुका केही विशिष्ट अधिकार हुन्छन् भने केही अत्यन्तै नगण्य अधिकारको उपभोगबाट वञ्चित गरिएको पनि हुन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकारमध्ये बालबालिका निमित्त आकर्षित हुने व्यवस्था र तत्सम्बन्धी सन्दर्भलाई यस लेख र क्रमशः प्रकाशित हुने अन्य लेखमा उल्लेख गरिनेछ । 
बालबालिकाका लागि आकर्षित हुने पहिलो मौलिक अधिकार सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने हक (धारा १६) हो । यो अधिकार बालबालिकाले पूर्णरुपमा उपभोग गर्न पाँउछन् । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकले बालबालिकालाई उमेरका आधारमा गरिने दुर्वचन, हेप्ने, होच्याउनेलगायतका कार्य गर्न नमिल्ने कुरा औँल्याउँछ । देववहादुर आले विरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई आधार मानेर तत्कालीन बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ७ मा भएको बालबालिकालाई “सामान्य पिटाइ” गर्न पाइने भन्ने वाक्यांशलाई संविधानविपरीत मानेर खारेज गरिदिएको थियो । तर, उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बालबालिकालाई हप्काउने कार्यलाई भने संविधानविपरीत मानेन । संविधानतः बालबालिकाको हितको निमित्त हप्काउन पाइने भयो तर निजलाई कुनै पनि प्रकारको पिटाइ गर्न पाइने भएन । 

संविधानले बालबालिकालाई दण्ड (संविधानको भाषामा यातना) दिन नहुने सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गरेकाले त्यसलाई अर्को लेखमा विस्तृत चर्चा गरिनेछ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई मानव अधिकारको एक मूल सिद्धान्तको रुपमा हेर्न पनि सकिन्छ । यस अधिकारको आधारमा मानिसको जीवनलाई प्रतिकूल असर पार्ने धेरै कार्यलाई निषेध गर्न सकिन्छ । बाँच्न पाउने हकअन्तर्गतको अर्को व्यवस्था मृत्युदण्डविरुद्धको अधिकार पनि हो । बालबालिकालाई पनि वयस्कलाई जस्तै मृत्युदण्डविरुद्धको हक समान रुपमा प्राप्त छ । 
दोस्रो, बालबालिकाको निमित्त आकर्षित हुने अर्को अधिकार स्वतन्त्रताको हक (धारा १७) हो । तर, यस हकअन्तर्गतका सबै आयाम बालबालिकाको निमित्त समानरुपमा आकर्षित हुँदैनन् । यस हकअन्तर्गतका तीनवटा स्वतन्त्रता : क. विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, ख. विनाहातहतियार शान्तिपूर्व भेला हुने स्वतन्त्रता, ग. नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता, बालबालिकाले समानरुपमा उपभोग गर्न पाउँछन् । तर, घ. पेसा, रोजगार गर्ने, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने, र ङ. संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता बालबालिकालाई सीमितरुपमा मात्र प्रदान वा स्वीकार गरिएको छ । 

जोखिमपूर्ण श्रममा १८ वर्ष र अन्य श्रममा १४ वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालबालिकालाई श्रमिकका रुपमा (आफ्नो घरबाहेक अन्यत्र काम गर्न) बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ ले नै अनुमति नदिएको हुनाले बालबालिकाको पेसा, रोजगारी र व्यवसायलाई यसै सन्दर्भमा हेरिनुपर्छ । चौध वर्ष उमेर पूरा गरेका बालबालिकालाई बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन र नियमावलीले तोकेको मापदण्डबमोजिम पेसा गर्न पाउने अवस्था छ । तर, उनीहरुलाई प्रचलित कानुनले उद्योग, व्यवसाय आदि स्थापना गर्ने स्वतन्त्रता अहिलेसम्म प्रदान गरेको छैन । कुनै उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय स्थापना गर्न नागरिकताको प्रतिलिपि चाहिन्छ । प्रचलित कानुनबमोजिम १६ वर्ष उमेर पूरा नगरी नागरिकता प्राप्त गरिँदैन । यसको अर्थ बालबालिकाले उद्योग आदि स्थापना गर्न सक्तैनन् भन्ने हुन्छ । 

भविष्यमा नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने उमेरलाई १८ वर्ष बनाइयो भने औपचारिक शिक्षा नभई सीपमूलक तालिम प्राप्त गरेका १५ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकाले अरुको व्यवसायमा काम गर्न त पाउँछन् तर उद्योग वा व्यवसाय दर्ता गर्न भने पाँउदैनन् ।

व्यावसायिक सीप प्राप्त गरेका बालबालिकाले २ वर्ष थप व्यावहारिक सीप सिकुन् र त्यसपछि मात्र उद्योग, व्यवसाय वा रोजगार खोलुन् भन्ने राज्यको नीति हुनसक्छ । त्यसो हो भने पनि बालबालिकालाई उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय स्थापना गर्न नदिएको कुरालाई उपयुक्त नै मान्नु पर्ला नभए व्यावसायिक शिक्षा वा तालिम प्राप्त गरेको बालबालिकाका हकमा उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी यो नियम व्यावहारिक छैन । जस्तै, मोटरसाइकल तालिम प्राप्त गरेको १५ वर्षको बालक वा बालिकालाई मोटरसाइकल मर्मतको कामका लागि व्यवसाय खोल्न रोक्नु हुँदैन । 

राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता भने बालबालिकालाई पूर्णरुपमा प्रदान गरिएको छैन । बालबालिकाको उमेरलाई शिक्षा, सीप प्राप्त गर्ने वा आफ्नो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक विकास गर्ने उमेरका रुपमा हेरिन्छ । सामान्यतः बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक बौद्धिक तथा आध्यात्मिक विकासमा प्रतिकूलता थप्ने कार्यलाई निषेध गरिने भएकाले राजनीतिक दल खोल्ने अधिकार नदिइएको हो । 

तेस्रो, बालबालिकाको निमित्त आकर्षित हुने अर्को अधिकार समानताको हक (धारा १८) हो । समानताको हक नागरिकहरुका बीचमा मात्र लागू हुने व्यवस्था हो । समानताको हकको सामान्य अर्थ राज्यले नागरिकहरुलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने, समान संरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने एवं भेदभाव वा भिन्न व्यवहार गर्न नपाइने भन्ने हो । समानताको सिद्धान्तलाई संवैधानिकरुपमा स्वीकार गरिसकेपछि नागरिकहरुबीच भेदभाव गर्नुपर्ने यथेष्ट आधार र प्रयोजन नभईकन भेदभाव गर्न पाँइदैन । समानताको सिद्धान्त अपनाएपछि राज्यले विवेकपूर्ण वर्गीकरण (रिजनेबल क्लासिफिकेसन) बाहेक अन्य वर्गीकरण गर्न हुँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता ण्छ । 

समाजमा प्रचलनमा रहेका भेदभावलाई अन्त्य गर्न संविधानमा नै भेदभाव गर्न नपाइने आधारहरु तोकिएको हुन्छ । विश्व इतिहासमा पहिले वंशगत (शासकको वंश र अन्य), बर्गीय (धनी र गरिब), जातीय (काला, गोरा आदि), अनि लैङ्गिक असमानतालाई क्रमशः अस्वीकृत गरिएको घटना छन् । वर्तमान समयमा आआफ्ना देशको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितिका आधारमा असमानताका अवस्थालाई संविधानमा नै किटान गरेर भेदभाव गर्न नपाइने भनी किटान गरी लेख्ने चलन छ । नेपालको संविधान, २०७२ मा राज्यले भेदभाव गर्न नपाउने भनी १६ वटा अवस्था किटान गरिएको छ : क. उत्पत्ति, ख. धर्म, ग. वर्ण, घ. जात, ङ. जाति, च. लिंग, छ. शारीरिक अवस्था, ज. अपांगता, झ. स्वास्थ्य स्थिति, ञ. वैवाहिक स्थिति, ट. गर्भावस्था ठ. आर्थिक अवस्था, ड. भाषा, ढ. क्षेत्र, ण. वैचारिक आस्था र त. यस्तै अन्य कुनै आधार । राज्यले यी १६ वटा आधारमा नागरिकहरुबीच असमान व्यवहार गर्न मिल्दैन । 

यसरी संविधानमा नै भेदभाव गर्न नमिल्ने भनी किटान गरिसकेपछि राज्यले कानुन बनाएर पनि त्यस समूहका नागरिकलाई भेदभाव गर्न पाइँदैन भन्ने हो । तर, हाम्रो संविधानले धारा १८ (२) मा ‘‘सामान्य कानुनको प्रयोगमा’’ विशेष कानुन बनाएर भने माथिउल्लेख गरिएका समूहका नागरिकलाई  भेदभाव गर्न मिल्ने बनाएको छ । उदाहरणका निमित्त अपराध कानुनलाई सामान्य कानुन मानिन्छ । कसैले अपराध गर्यो भने उसलाई जात, जाति वा अपांगता वा गर्भावस्था आदि जस्ता माथिका कुनै पनि आधारमा बढी सजाय गर्न मिल्दैन । तर, त्यसै आधारमा उनीहरुलाई अन्य नागरिकभन्दा बढी सुविधा वा कम सजाय दिने हो भने त्यो कुरा स्वीकृत गर्न पनि संविधानमा नै व्यवस्था हुनुपर्छ । यसलाई सकारात्मक विभेद पनि भनिन्छ । 

संविधानको धारा १८ (३) ले नागरिकहरुबीच सकारात्मक विभेद गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले सकारात्मक विभेद गर्न मिल्ने गरी नागरिकबीचका २२ वटा समूह तोकेको छ : १. महिला, २. दलित, ३. आदिवासी, ४. आदिवासी जनजाति, ५. मधेसी, ६. थारू, ७. मुस्लिम, ८. उत्पीडित वर्ग, ९. पिछडा वर्ग, १०. अल्पसंख्यक, ११. सीमान्तीकृत, १२. किसान, १३. श्रमिक, १४. युवा, १५. बालबालिका, १६. ज्येष्ठ नागरिक, १७. लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, १८. अपांगता भएका व्यक्ति, १९. गर्भावस्थाका व्यक्ति, २०. अशक्त वा असहाय, २१. पिछडिएको क्षेत्र र २२. आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्य ।

सवैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व भएका हुँदा सकारात्मक विभेद गरिनुपर्ने समूहको संख्या र प्रकृति संविधानमा नै किटान गरिनु पर्ने प्रचलन छ । सकारात्मक विभेदअन्तर्गत राज्यले नागरिकको समूहलाई विशेष सेवा, सुविधा, सहुलियत, कार्यक्रम वा अवसर प्रदान गर्ने गरी ऐन निर्माण एवं कार्यान्वयन गर्न सक्छ । तर, धारा १८ (३) वा सकारात्मक विभेदको अर्थ तोकिएका २२ वटा समूहलाई अहित हुने गरी कानुन बनाउन मिल्छ भन्ने होइन ।

धारा १८ (२) र (३) को व्यवस्थाको मूल तात्पर्य तोकिएको समूहबाहेक अरुलाई विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने हो । जस्तै, ‘उत्पति, धर्म, वर्ण’ का आधारमा विभेद गर्न पाँइदैन तर यसै समूहका नागरिक ‘सीमान्तीकृत, अल्पसंख्यक, पिछडा वर्ग’ का छन् भने उनीहरुका निमित्त कानुन बनाएर सकारात्मक विभेद गर्न भने पाइन्छ । त्यस्तै, ‘धर्म’ का आधारमा विभेद गर्न नपाइने सामान्य व्यवस्था भएपनि ‘मुस्लिम’ धार्मिक समुदायका नागरिकलाई संरक्षण गर्न पाइन्छ । संविधानतः अन्य कुनै धार्मिक समुदायका नागरिकहरुलाई उनीहरु  ‘अल्पसंख्यक’ भएको अवस्थामा बाहेक विशेष संरक्षण दिन मिल्ने देखिँदैन । त्यस्तै, ‘जात, जाति’ भित्र पर्ने ‘आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, पीछडा वर्ग, आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य’बाहेक अन्य नागरिकहरुको समूहलाई सकारात्मक विभेद गर्न सकिने गरी कानुन बनाउन पनि नमिल्ने देखिन्छ । 

जे होस्, संविधानले बालबालिकालाई सकारात्मक विभेद गर्न मिल्ने समूहभित्र राखेको छ । त्यसैले, तीनै तहका सरकार र विधायिकाले कानुन बनाएर बालहितमा लगानी बढाउन, उनीहरुका हितका निमित्त कार्यक्रम ल्याउन, एवं अन्य नागरिकले व्यहोर्नुपर्ने दायित्वलाई कम गर्न वा छुट दिन सक्दछन् । संविधानका अन्य धाराहरुमा थप व्यवस्था गरेर सकारात्मक विभेदलाई थप स्पष्ट पारिएको पनि छ । उदाहरणका निमित्त धारा ३९ मा बालबालिकाका विशेष अधिकार तोकिएका छन् भने धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हकको लक्षित समूहमा बालबालिकालाई पनि किटान गरिएको छ । यस सम्बन्धमा आगामी लेखहरुमा अझ स्पष्ट पारिनेछ । ( क्रमशः )