प्रतिनिधि सभाले सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, २०७५ मा विचार गरियोस् भन्ने तालुकवाला मन्त्रीको प्रस्ताव बहुमतबाट स्वीकार गरेको छ । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्रीले  व्यवसायलाई सरल, सहज र व्यवस्थित बनाउन विधेयक ल्याइएको दाबी गरेका छन् । विचाराधीन विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनी नेपालमा दर्ता गर्नैपर्ने प्रावधान छ  । सूचना अधिकार अभियन्ता र सामाजिक सञ्जालका सचेत प्रयोग कर्ताले नियमनको आवरणमा नियन्त्रण गर्ने सरकारी मनसाय विधेयकका दफाहरूमा भेटिएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । विधेयकमा प्रस्तावित सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई कडा सजाय गर्ने प्रावधानको पनि सरकार समर्थकबाहेक अरू सबैले विरोध गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा र सञ्चार तथा प्रविधि विज्ञहरूबाट भने मिश्रित धारणा व्यक्त भएको छ । संसद््मा सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा प्रमुख विपक्षी दलका सांसदले भने सरकारको नियतमै शंका गरेका छन् । विचाराधीन विधेयकको मनसाय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण रहेकोमा भने सायद कसैमा पनि दुबिधा छैन । 

प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको विधेयक सरकारले चाहेमा कुनै पनि क्षण पारित र लागु हुनसक्छ । यस विधेयकले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगकर्तालाई तर्साएको छ । पशुपति शर्माको ‘‘लुट्न सके लुट्‘‘ भन्ने गीत युट्युबबाट हटाइएको घटनालाई सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति असहिष्णु हुँदैगएको प्रमाणका रूपमा देशभित्र र बाहिर हेर्न थालिएको छ । गीत हटाउन सरकारले आदेश दिएको देखिँदैन । तर, सत्तारुढ दलको भातृ संगठनबाट दिइएको धम्कीपछि गायक गीत हटाउन बाध्य भएको बुझ्न भने कठिन हुँदैन । यस्तो शैलीले शासन गर्न थालेको सरकारले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त अभिव्यक्तिका लागि १५ लाख जरिवाना वा ५ वर्ष कैद हुने प्रावधान भएको ऐन बनाउन खोज्दा नियतमा बढी शंका हुनु स्वाभाविकै हो । विपक्षले पनि कुन दफाले कसरी असर पार्नसक्छ भनेर गृह कार्य भने गरेको देखिएन । सैद्धान्तिकरूपमा सूचनासम्बन्धी कसुरलाई फौजदारी अपराध बनाउन नमिल्ने तर्क विपक्षले स्पष्टसँग राख्नसकेन । सरकारका पक्षमा बहुमत छ र संशोधन पारित हुँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि प्रमुख विपक्षले आफ्नो विमति कारणसहित संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्छ र त्यसलाई जनतासम्म सम्प्रेषण पनि गर्नुपर्छ । विपक्ष र सरकारका बीचमा सत्तामा हुनु र नहुनुको मात्र फरक हो कि सैद्धान्तिक अन्तर पनि छ भन्ने जनताले कसरी थाहा पाउने ? नियत जाँच्ने कसी त हुँदैन ।

नेपालमा सामाजिक सञ्जालहरू दर्ता हुन र आफ्नो गोपनीयताको नीतिमा सम्झौता गर्न तयार नहुने सम्भावना नै बढी देखिन्छ । चीन वा भारतको बजारभन्दा आफ्नो नीतिमा अडिन चाहने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालले कानुन बनायो भन्दैमा खुरुक्क समर्पण गर्लान् भनेर ठान्नु मूर्खता मात्र हो । आएनन् भने यहाँ चलाउन रोक लाग्छ कि लाग्दैन ? भारतमा ट्विटरको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संसदीय समितिमा वयान दिन आएनन् । विश्वव्यापी कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता हुन नआएनन् र यहाँ तिनको प्रयोग रोकियो भने त्यतिबेला मौका छोप्न कुनै ‘क्रोनी क्यापिटलिस्ट’ तयार त पारिएको छैन ? त्यतिबेला त अभिव्यक्ति नियन्त्रण वा व्यापारीकरण दुवै हुनसक्छ । विशेषगरी चुनावताका विपक्ष र सर्वसाधारणको अभिव्यक्ति खुम्चने र सत्तापक्षको एकलौटी हुने अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ । सरकारले कुनै घोषणा नगरीकनै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा नियन्त्रित हुन्छ । जनसाधारणमात्र हैन सत्ताबाहिरका राजनीतिक दल र अधिकारवादी अभियन्ताहरू यसको चपेटामा पर्नसक्छन् । यसैले सरकारले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त अभिव्यक्तिका लागि हत्या, बलात्कार, अपहरण, भ्रष्टाचारजस्ता जघन्य अपराधसरह फौजदारी अपराध बनाएर व्यक्तिलाई सजाय गर्ने प्रावधान अन्ततः लोकतन्त्रकै लागि प्रत्युत्पादक सिद्ध हुने निश्चित् छ ।

सरकारको नियत नै खराब हैन भने विचाराधीन विधेयकमै केही प्रावधान स्पष्टरूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने मनसाय नभए सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन रोक्ने हैन तिनले नेपालमा गर्ने व्यापारमा कर लगाउने सरकारको मूल ध्येय हुनुपर्छ । यसैले विधेयकमा कुनै सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभए पनि प्रयोगमा रोक नलगाउने तर नेपालबाट आर्जन गरे कर तिर्नुपर्ने प्रावधान स्पष्ट शब्दमा राखिनुपर्छ । व्यक्ति विशेषले अरूको प्रष्तिठामा अतिक्रमण गरेमा गालीबेइज्जतीलगायतका अन्य प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने गरी दण्ड जरिवानाका प्रतिक्रियावादी प्रावधान हटाइएमा विचाराधीन विधेयकलाई कसैले पनि नियन्त्रणमुखी भन्नेछैन । त्यस अवस्थामा कर्मचारीको तजबिजमा नभई अदालतले मात्र सजाय गर्ने वा रोक लगाउने व्यवस्था हुनेछ । व्यक्ति प्रयोगकर्ताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चने प्रावधान नराख्ने तर अर्को नाममा प्रयोग गर्नेले पनि परिचय लुकाउन नपाउने व्यवस्था गर्ने सके राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिकूलअसर पर्ने अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्न अदालतले आदेश गरेमा विवरण संकलन गर्न र मुद्दा चलाउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था विचाराधीन विधेयकमा राख्नु उचित हुनेछ । अन्यथा, यस विधेयकलाई कम्युनिस्ट सरकारको अधिनायकवादतर्फको यात्रामा रूपमा हेर्नेहरू नै सही ठहरिनेछन् । सरकारमाथि संसारभर औँला ठडिनेछ ।