पोखरा । आन्दोलनको २७ औँ दिन। कलेजले मनपरि रुपमा शुल्‍क असुलेको लाखौँ रुपैयाँ फिर्ता पाउनुपर्ने मागसहित निरन्तर धर्ना र रिले अनसन। विद्यार्थी गलेका छैनन्, कलेजले वास्ता गर्दैन्। माग पुरा गर्न विद्यार्थीले अस्पतालमा लगाएको ताला प्रहरीले विद्यार्थी नभएको बेला सोमबार बिहान खोलेको छ। विद्यार्थीहरुको शुल्‍क समायोजको अडान यथावत छ।

प्रहरीले खोलेको ताला विद्यार्थीले फेरि लगाउन खोज्दा सोमबार अस्पताल दिनभर तनावग्रस्त बन्यो। एक छात्रा घाइते भएर ईमरजेन्सीमा नै भर्ना भईन्। के दिन ? के रात ? अस्पताल भित्रको चिसो भुईँमा म्याट ओछ्याएर उनीहरु निरन्तर धर्नामा छन्। ८३ विद्यार्थीले त एमबिबिएसको परिक्षा पनि दिएनन्। विद्यार्थीले फेरि तालाबन्दी गर्छन कि भनेर प्रहरीले पनि विद्यार्थीसँगै अस्पतालमै रात बिताएका छन्।

हजार होईन, लाखौँ रुपैयाँ असुलेको छ कलेज प्रशासनले विद्यार्थीसँग। उनीहरुको माग छ, कलेजले तोकेभन्दा बढी लिएको शुल्क फिर्ता पाईयोस्। कलेज प्रशासनले भने बढि शुल्क नलिई त्रिविले तोके अनुसार नै लिएको दाबी गरेको छ। तर, विद्यार्थीहरुले देखाएको प्रमाण अनुसार कलेजले थोरै होईन अत्याधिक धेरै रकम विद्यार्थीसँग असुलेको छ, बिना शिर्षक, बिना रसिद।

विवाद अहिलेको मात्र होईन्, यसअघि पनि बढी शुल्क लिएको विवाद उठिसकेको थियो। कलेज प्रशासनले बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्ने सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरेको थियो। तर, त्यो रकम विद्यार्थीले अहिलेसम्म फिर्ता पाएका छैनन्।

त्रिविको अनुगमन महाशाखाले ३ सदस्यीय समिति बनाएर कलेजमा पठाएको छ। यसअघिको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको हुँदा अनुगमन समितिको प्रतिवेदनमाथि पनि विद्यार्थीले विश्वास गरेका छैनन्। पैसा र शक्तिको आडमा प्रतिवेदन विद्यार्थीको पक्षमा नआउने आशंका छ, उनीहरुको।

विद्यार्थीहरु न्याय मागिरहेका छन्। कलेज प्रशासनले चाहिँ विद्यार्थीहरुलाई मानसिक तनाव दिने, आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन अनेक हत्कन्डा अपनाएको आरोप विद्यार्थीहरुले लगाएका छन्। हप्ताअघिमात्रै कलेजका क्याम्पस प्रमुखले परीक्षा नदिँदा विद्यार्थीहरुको करियरमा असर पुग्ने र एक वर्ष 'ब्याक' हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए।

तर, एक वर्ष पछि पर्ने  क्याम्पस प्रमुखको प्रतिक्रिया सरासर गलत रहेको विद्यार्थीहरुको भनाई छ। उनीहरुले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा जिएमसी सोलिडारीटी फर जस्टिस पेज बनाएर आन्दोलनमा सहयोगको आह्वान समेत गरेका छन्। 

सामाजिक सञ्जालमा राखिएको एक तस्बिर अनुसार २०१५ यताका ५१२ जना विद्यार्थीहरुबाट कलेज प्रशासनले ५१ करोड रुपैयाँ बढी शुल्क उठाएको उल्लेख गरिएको छ। एमबिबिएस, बिडिएस, बिएमएलटी, बिएमआईटी, बिएनएस, बिएस्सी नर्सिङ, फार्मेसीमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुबाट उक्त रकम उठाइएको विद्यार्थीहरुको आरोप छ। मनपरी रुपमा लिएको शुल्कको रसिद समेत कलेज प्रशासनले नदिएको आरोप उनीहरुको छ। खाली स्लिपमा हस्ताक्षर गरेर रकम बुझेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत विद्यार्थीहरुले प्रमाण पेश गरेका छन्।

यो पनि, गण्डकी मेडिकल कलेज तनावग्रस्त, अस्पतालभित्रै नाराबाजी

यस्तै, पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न आएका विद्यार्थीहरुबाट पनि कलेजले विभिन्न शिर्षकमा रकम उठाउने गरेको आरोप विद्यार्थीहरुको छ।

माग पुरा गर्न दबाबस्वरुप अस्पतालमा तालाबन्दी गरेका विद्यार्थीहरुलाई कलेज प्रशासनले भने केही दिन अघि सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक आह्वान भन्दै ईमरजेन्सी सेवा पनि बन्द भएको सुचना प्रकाशन गरेको थियो। तर, अस्पतालको ईमरजेन्सी सेवा भने बन्द छैन्। आन्दोलन तुहाउन कलेज प्रशासनले भ्रामक प्रचार गरेको आरोप विद्यार्थीहरुको छ।

विश्वस्त छैनन् विद्यार्थी

विद्यार्थीहरुको आन्दोलन चर्किँदै गएपछि गत साता त्रिविले अनुगमनको लागि ३ सदस्यीय टोली खटाएको थियो। उक्त समितिको प्रतिवेदनमाथि पनि विद्यार्थी विश्वस्त छैनन्। सही प्रतिवेदन आएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुनेमा उनीहरुको आशंका छ।

आशंकाको कारण भने गतवर्ष कलेजको एक विद्यार्थीले बढी शुल्क लिएको भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएकी थिईन्। उनको उजुरीउपर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोहवरमा कलेज प्रशासनले बढी लिएको रकम फिर्ता गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर, हालसम्म पनि रकम फिर्ता भएको छैन्। यसकारण विद्यार्थीहरु कुनै पनि समितिको प्रतिवेदन र अनुगमन समितिमाथि विश्वास गरेका छैनन्। उनीहरुले आफ्नो माग शतप्रतिशत जायज रहेको दाबी गर्दै प्रमाण समेत देखाएका छन्। माग अनुसार कलेज प्रशासनले रकम फिर्ता नगरेसम्म आन्दोलन नछोड्ने अडान उनीहरुको छ।

यता त्रिविबाट खटिएका अनुगमन टोलीका संयोजक डा. ओमप्रसाद बरालले विद्यार्थी र कलेज प्रशासनसँग आवश्यक डकुमेन्ट लिईएको र अध्ययन गरिरहेको बताए। "डकुमेन्ट लिएर आएका छौँ, अध्ययन गर्दैछौँ, त्यसको प्रतिवेदन बन्छ, प्रतिवेदन सत्यतथ्य हुन्छ कसैको पक्षविपक्षमा हुँदैन्," उनले भने, "प्रतिवेदन हामीले कार्यकारी परिषदमा बुझाउँछौँ, त्यसले कार्यान्वयन गर्छ।"

विद्यार्थीले दिएको प्रमाण र कलेजको विवरण अध्ययन गर्ने र प्रतिवेदन बनाईने उनले जनाए। निश्चित समय नभए पनि जतिसक्दो चाँडो प्रतिवेदन तयार पार्न आफूहरु लागिपरेको उनले बताए। 

प्रतिवेदन विद्यार्थीले मान्नेमा आशंका छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, "कार्यकारी परिषदमा बुझाएको प्रतिवेदन गलत भएको खण्डमा हामी पनि तानिन्छौँ, कसैको पक्ष-विपक्षमा लागेर प्रतिवेदन आउँदैन, प्रतिवेदन चित्त नबुझे विद्यार्थीहरु अदालतसम्म जान सक्छन्।"