सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल प्रतिपक्षीजस्ता देखिन्छन् । एसिया प्रशान्त सम्मेलन, सीके राउत प्रकरणलगायत कतिपय सवालमा सरकारको निर्णय विरुद्ध उभिएकाले उनी अखबारका हेडलाइन बनिरहे । 

पछिल्लो समय पनि न्यायाधीश नियुक्तिको प्रसंगलाई लिएर भिन्न दृष्टिकोण राखिरहेका छन् उनी । तथापि उनी पार्टीको निर्णयविरुद्ध उभिएको नभई संविधान, पार्टीको नीति, सिद्धान्तको प्रतिरक्षाका लागि उभिएको दाबी गर्छन् ।

यिनै विषयमा आधारित भएर बाह्रखरीले रावलसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानीः

गत जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता गर्दा ३ महिनाभित्र एकीकरणका सम्पूर्ण काम टुंग्याउने भनियो तर, दश महिना बित्दा पनि पूर्णता पाउन सकेन, एकतामा विलम्ब किन ?
हामीले लामो समयदेखि यसमा चासो र चिन्ता दुवै प्रकट गरेका छौँ । गत मंसिर मसान्तमा शुरू भएर पुसको १३ गतेसम्म चलेको पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकले पुस मसान्तभित्र संगठनात्मक एकीकरणका काम टुंग्याउने निर्णय पनि गरेको हो । तर, निर्णय बमोजिम अहिलेसम्म काम भएको छैन । बारम्बार नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छौँ ।

यति लामो समयसम्म पार्टी एकताको काम नहुँदा पार्टीलाई त क्षति पुगेको छ नै । सरकार र देशलाई नै क्षति पुर्‍याएको छ । पार्टीका ऊर्जावान, क्षमतावान जनशक्ति निष्क्रिय राख्दा पार्टीको समग्र जीवनमै असर पर्छ भनेर नेतृत्वलाई अवगत गराइरहेका छौँ ।

पार्टी एकताको काम कहिले सम्पन्न होला त ?
एकतामा उत्पन्न गत्यावरोधलाई लिएर पार्टीका नेता–कार्यकर्तामा छटपटी छ । यो हुनु स्वभाविकै हो । यसकारण कि, गत साल जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण गरिरहँदा ३ महिनाभित्र एकताको काम टुंग्याउने घोषणा गरेका थियौँ । ६ महिनासम्म एकता हुन नसकेपछि पुसमा यस विषयमा घनिभूत छलफल भयो । तर, अहिलेसम्म एकताको काम निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।
पार्टी एकता आधारभूत तहसम्म विस्तार हुन नसकेर यतिका धेरै जनशक्ति निष्क्रिय बस्नुपर्ने, पार्टीमा कुनै पनि गतिविधि नहुने, विपक्षीहरूका राजनीतिक, सैद्धान्तिक र अरू प्रहारहरूका सामना गर्ने पंक्ति चलायमान नहुने, सरकारका असल काम तल पुर्‍याउने काम पनि नहुने, सरकारलाई पार्टीले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सैद्धान्तिक, नीतिगत छलफल शून्य हुने, पार्टीभित्र बहस, छलफलबाट टाढिने कुराले निकै क्षति पुर्‍याउँछ भनेर पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले चासो–चिन्ता जाहेर गर्नु जायज कुरा हो । 

यसर्थ, मैले बारम्बार नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छु । पार्टी एकताको काममा अब विलम्ब नगरौँ, यसले हानी गर्छ । राजनीतिक, संगठनात्मक, वैचारिक कुरामा पछि पार्छ ।
सचिवालयमा छलफल भइरहेको होला, स्थायी कमिटीको त बैठक नै बस्न सकेको छैन ।

सचिवालयको पनि बैठक बस्न सकेन भनेर नेताहरूले सार्वजनिक टिप्पणी गरेको सुनिन्छ । अहिले त अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफैँ जिल्ला नेतृत्व टुंग्याएर सर्कुलर जारी गर्ने तयारी गरिरहेका छन् भन्ने चर्चा छ, साँचो हो ?
यसबारे नेतृत्वमा रहनुभएका कमरेडहरूले नै जान्ने कुरा हो । सचिवालयका सदस्यलाई नै ज्यादा थाहा होला । पुुस १३ गते सकिएको स्थायी कमिटीको बैठकले कार्यदल बनाउने महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा नै भनेका थियौँ– यो स्थायी कमिटीको तहसम्म अनिवार्य आउनुपर्छ । सकभर केन्द्रीय कमिटीलाई यसमा सम्लग्न गराउनुपर्छ । किनकि देशव्यापीरूपमा पार्टीलाई बलियो बनाएर अगाडि लैजान निर्णय प्रक्रियामा सबैको सहभागिता, सबैका विचार, भावनाहरूको सुनुवाइ हुनुपर्छ । पार्टी भनेकै सामूहिक बल, विवेक र निर्णय हो ।

तर, स्थायी कमिटीले झन्डै आधा महिना लगाएर गरेको छलफल र त्यसको निष्कर्ष भंग गरिदियो नि !
हाम्रो पार्टीको सामान्य विधि के हो भने केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय कहिलेकाहीँ स्थायी कमिटीले पुनर्विचार गर्न सक्छ । स्थायी कमिटीले निर्णय गरेपछि स्थायी कमिटीको बैठक नै बस्न नसक्ने हो भने सचिवालयले निर्णय लिन सक्ला । तर, स्थायी कमिटीको बैठक नै नबोलाई कार्यदल विघटन गरिएको छ । बैठक बसेको भए कार्यदल किन बनाइयो र किन भंग भयो भनेर छलफल गर्न पाइँदो हो । मलाई लाग्छ– अब बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकमा यसबारेमा कुरा हुन्छ ।

पछिल्लो समय पार्टी र सरकारले गरेका निर्णयहरूका फरक मत, असहमति राख्दै आउनुभएको छ, चित्त नबुझेको चाहिँ के–के कुरामा हो ?
म यो प्रश्नलाई संशोधन गरेर विचार राख्न चाहन्छु । पार्टीले एउटा निर्णय गर्ने, मैले अर्को भन्ने गरेकै छैन । चाहे सीके राउत प्रकरण होस्, चाहे एसिया प्रशान्त सम्मेलन, चाहे नागरिकता प्रकरणसँग जोडिएका कुरा । यो पार्टीमा छलफल भएर निर्णय गरेको कुरा होइन । यसर्थ म पार्टीको निर्णय विपरीत गएकै छैन । 

मैले नेपालको संविधान, पार्टीको पद्धति, पार्टीको विधान, पार्टीका घोषणा, राजनीतिक, सैद्धान्तिक मूल्यमान्यताको प्रतिरक्षामात्रै गरेको हुँ । त्यसको विपरित किमार्थ होइन ।

एसिया प्रशान्त सम्मेलनकै कुरा गरौँ न । मुनको संगठन भनेको कम्युनिस्ट विरोधी, कम्युनिस्टलाई सैतानको दर्जा दिने संगठन हो । त्यस्तो संगठनले हाम्रा देशभरका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई होली वाइन खुवाउने भनेर नबिराई निम्ता गरेको थियो । मैले यसो नगरौँ भनेको हो । यो त हाम्रो पार्टीको विधान, सिद्धान्तअनुरूपको कुरा भयो नि ।
संयुक्त सैन्य अभ्यासको कुरा आउँदा पनि मैले भनेँ– यो हाम्रो संविधानले दिँदैन । संविधान विपरित नजाऔँ ।

मैले पछिल्लो तीन–चारवटा प्रसंगमा बोलेका कुरा पार्टीको विधान, सिद्धान्त, संठनात्मक प्रणाली र देशको संविधानको रक्षाका लागि हो । पार्टीको निर्णयको विरुद्ध उभिएको होइन ।

सीके राउतले पृथकतावादी आन्दोलन त्यागेकै छैन भन्नेमा यहाँको अडान देखिन्छ ? के आधारमा यसो भन्दै हुनुहुन्छ ?
सीके राउतले जसरी नेपालको विरुद्धमा विगतमा विष वमन गर्नुभएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पृथकतावादी संगठनको सदस्यको रूपमा पनि उहाँको संगठन थियो । उहाँलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याएँ भनिँदै गर्दा मैले के कुरा उठाएको हुँ भने, उहाँ आउनु एकदमै स्वागतयोग्य कुरा हो । त्यसमा मेरो विरोध किन हुन्छ ?

तर, उहाँसँग सहमति गर्दा दुई देशबीच सम्झौता गरेजस्तो भाषा किन प्रयोग भयो ? त्यो सच्याउनुपर्छ । दोस्रो, उहाँले प्रष्ट भाषामा भन्नुपर्‍यो– मैले विगतको पृथकतावादी कुरा छाडेँ । म नेपालको संविधान अनुसार शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा आउँछु ।

मैले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा पृथकतावादी संगठनको सदस्यता पनि परित्याग गरेँ भनेर भन्नुपर्छ । सीके राउतसँगको सम्झौता हेर्नूहोस् न, कहाँ भनेको छ त्यो ? एक शब्द पनि भनेको छैन ।
चैत ३ र ४ गते लहानमा राष्ट्रिय परिषद्को बैठक भयो । त्यहाँ नेपालको राष्ट्रिय गान, ‘सयौँ थुङ्गा फूलका हामी एउटै माला नेपाली’ गाइयो भनेर खुब झ्याली पिटाइयो । सरकारको जिम्मेवार तहबाटै गलत प्रचार गरियो । जबकी राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा भाग लिने सदस्यहरूले समाचार माध्यममा अन्तर्वार्ता दिँदै ‘कसले भन्यो नेपालको राष्ट्रिय गान गायौँ भनेर, हामीले किन गाउने ? हामीले आफ्नै गान गायौँ’ भनेर आफ्नो नाम नै दिएर भन्नुभएको छ ।

अर्को, उहाँको संगठनको सहसंयोजकले हामीले जनमत संग्रहको कुरा छाडेका छैनौँ, हामीले अब एउटा समयावधिभित्र व्यापक जनमतको सिर्जना गरेर जनमत संग्रहको माग गर्छौं भनेर भनेका छन् । सीके राउतका मानिस यसो भन्ने, सरकारमा बस्ने या सरकारका निकटकाले ‘कहाँ भने ? छैन भनेको !’ भन्दै प्रतिरक्षा गर्ने कुरा त सुहाएन ।

यसर्थ नेपालको संविधानमा देशद्रोहीलाई के सजाय हुन्छ, लेखिएकै छ । कति कडा कानुन छ, पढौँ न । यस्तो व्यक्तिले देशद्रोह छाडेँ त भन्नुपर्‍यो नि ! छाडेँ भनेर भने त म स्वागत गरिहाल्छु । सीके राउतले छाडेँ नभन्ने, उहाँका मानिस पनि जारी छ भन्ने ! यो भएन ।

जसले सीके राउतले राष्ट्रिय गान गाएको छ भनेका छन्, उनीहरूले प्रमाण देखाऊन् । गाएको छैन भनेर म प्रमाणित गर्छु भनेकै थिएँ । सीके राउतका मान्छे आफैँले गाएको छैन, हाम्रै राष्ट्रिय गान गाएको हो भन्दै हिँडिहाले । यस्तो विरोधाभास हुनुभएन ।

न्यायाधीशहरू नियुक्तिमा पनि यहाँको असन्तुष्टि देखियो नि ?
न्यायाधीश नियुक्ति, सिफारिस हाम्रो पार्टीले गर्ने कुरा भएन । तर, न्यायाधीश नियुक्तिका सन्दर्भमा मैले भन्दा पनि कानुन क्षेत्रका अत्यन्त विशिष्ट व्यक्तिहरू, विषय विज्ञ, सम्बन्धित क्षेत्रमा ज्ञाताहरू, उहाँहरूले दिनदिनै अन्तर्वार्ता दिइरहनुभएको छ । असन्तुष्टि जनाइरहनुभएको छ ।

न्यायालयजस्तो क्षेत्रमा निष्पक्ष, निष्कलंक र त्यस क्षेत्रका स्थापित व्यक्तिहरू नियुक्त गरिनुपथ्र्यो । न्याय जस्तो सम्वेदनशील कुरा सबैका आँखामा स्वच्छ, पारदर्शी देखिनुपथ्र्यो भनेर वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले बोलेको कुरा नै मैले अवगत गराएको मात्र हुँ ।

अर्को, अहिले न्यायालय होस्, आयोगका अध्यक्ष सिफारिस गर्दा होस्, चाहे अन्य नियुक्तिहरू किन नहुन्, नेपाल मेची–महाकाली, विविध जाती, जनजाती, भाषाभाषीहरूको देश हो नि । अहिलेका नियुक्तिहरू हेर्नूहोस् त, संविधानका धाराहरू उल्लिखित समावेशी सिद्धान्त, सामाजिक न्याय, समानताको सिद्धान्त अनुशरण गर्छन् त ?

हामी कम्युनिस्ट पार्टी नेता–कार्यकर्ता । समाजवादी व्यवस्थाका लागि लडेका हौँ भनेर संविधानमै लेखिसक्यौँ । हामी त साम्यवादी व्यवस्था नै ल्याउन चाहन्थ्यौँ । यस्तो बेलामा हामीले गरेको निर्णय हाम्रा नीति सिद्धान्त अनुकूल भए कि भएनन् ? छलफल गरौँ भनेर भन्न नपाउने ?

उसो भए सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट हुने ठाउँ देख्नुहुन्न ?
हैन, मैले सरकारको कामप्रति अहिले कुनै टिप्पणी गरेको छैन । मैले यो राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित नागरिकता प्रकरण, एसिया प्रशान्त सम्मेलनले पार्टी जीवनमा गर्ने असर र राजनीतिक नियुक्तिका सबालमा संविधानका धाराहरूमात्रै स्मरण गराएको हुँ । सरकारको कामप्रति टिप्पणी गरेको छैन । किनकि, हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा सरकारको कामको विस्तृत समीक्षा गर्ने भनेर निर्णय भएको थियो, म त्यसको प्रतीक्षामा छु ।

एसिया प्रशान्त सम्मेलन, सीके राउत प्रकरण, नागरिकता आदिका प्रसंगमा भिन्न दृष्टिकोण राखिरहँदा तपाईंलाई पार्टीभित्रैका कतिपय नेताहरूले पद नपाएको कुण्ठा पोखेको भनेर टिप्पणी पनि गर्छन् नि ?
मैले ती टिप्पणी सुनेको छु– मैले पद नपाएर हल्ला गरेको हुँ । मेरो पृष्ठभूमि बुझ्नेले राष्ट्रियता आँच पुर्‍याउने भएकाले बोलेको हो, ठीक हो भन्छन् । पृष्ठभूमि नबुझ्नेले चाहिँ मेरो कुराले जनतामा प्रभाव विस्तार होला, देशभक्तिको कुरा बलियो बनाउँदै लैजाने भयो भनेर चिन्ता गरिरहेका होलान् ।

उहाँहरूले यस्तो तर्क गरेर ओझेलमा पार्न खोजेको पनि देखेको छु । यसको कुनै अर्थ छैन । मैले कुनै पद प्रतिष्ठा, सुविधाका लागि हैन, नेपाल राष्ट्रको संविधान, पार्टीको आदर्श, भावना, मूल्यको प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ भनेर शपथ खाएको हुनाले त्यो प्रतीज्ञा पूरा गर्न बोलिरहेको छु ।