लोकतन्त्रवादी सजग नभए मुलुकमा अर्को द्वन्द्व निम्तिने खतरा बढेको छ । नेपालको राजनीतिमा विभिन्न विचार बोक्ने केही राजनीतिक दल संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो माग राख्दैछन् भने केही सडकबाट आन्दोलन गर्दै सरकारलाई औँला ठड्याई रहेका छन् । संविधान सभाबाट संविधान जारी भई स्थिर सरकार बनेको एक वर्ष पुग्दा नपुग्दै सरकारप्रतिको असन्तुष्टि छताछुल्ल भएको छ । सरकारमा संलग्न दल राष्ट्रिय जनता पार्टी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आफ्नो माग सम्बोधनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सडक प्रदर्शन र विरोधमा छ । तर, सरकार अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गर्दै दमन र शोषणमा उत्रिएको छ । नेत्रविक्रम चन्द समूहको क्रियाकलापमाथि प्रतिबन्ध लगाइएपछि उनीहरू नेपाल बन्दको आह्वान गरिरहेका छन्  । अर्को सिके राउत समूह सरकारसँगको ११ बुँदे सहमतिपछि ‘जनमत पार्टी’ गठन गरी मधेसमा घुम्दै छ । यो शक्तिको अन्तिम लक्ष्य स्वतन्त्र मधेस हो भन्ने शंका पनि कायमै उब्जिनै छ । 

यी सबैका समस्या भिन्नभिन्न प्रकृति र बेग्लाबेग्लै खालका भए पनि सबैको असन्तुष्टि सरकारसँगै छ र समस्या समाधानको बाटो खोजिरहेका छन् । त्यसैले लोकतन्त्रको लामो लडाइँ लड्ने नेपाली कांग्रेसले राष्ट्र र जनतामाथि आइपरेका समस्या समाधान गर्न नयाँ जिम्मेवारी र उचाइका साथ प्रतिपक्षका रुपमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ । कांग्रेसले सबै दलसँग संवाद र सहकार्यको थालनी गरी जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । कांग्रेस हार र पराजयको पीडाबाट माथि उठी अझ एकतावद्ध, संगठित, सशक्त, विचारशील, कर्मशील, सक्रीय हुन अत्यन्त जरुरी छ । 

इतिहासमा म र मेरो भन्नेहरु हराएर गएका छन् । हामी र हाम्रो भन्नेहरु अमर भएका छन् । त्यसैले सधैँ जनताको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै अग्रपंक्तिमा उभिएको कांग्रेसले  अब फेरि पृथकवादी सोच बोक्ने सिके राउत समूह, हिंसात्मक मार्गमा हिँडेको चन्द समूह, राजतन्त्रलाई पुनःस्थापना गर्न लागि परेको राप्रपा वा संविधान सशोधन गरिनुपर्छ भन्ने मधेसवादी समूह सबैसँग संवाद गर्नुपर्छ । यी सबै शक्तिसँग राष्ट्रको बृहत् हितका लागि फेरि मुलुकमा निम्तिन थालेको देशी विदेशी शक्तिको चलखेल एवं धार्मिक, भाषिक, क्षेत्रीय, वर्गीय, द्वन्द्व, हिंसा वा आतंक एवं देशलाई विखण्डन गर्ने शक्तिबाट नेपाललाई जोगाउन जुट्नुपर्छ ।

आजको नेपालको राजनीति दुईटा कित्तामा धु्रवीकृत भएको छ । एउटा लोकतान्त्रिक शक्ति, अर्को कम्युनिस्ट शक्ति । नेपालको संविधान, २०७२ को घोषणा भएपश्चात् नेपालका कम्युनिस्टहरु एकीकृत हुन सुरु भएको देखिन्छ । विगतमा कम्युनिस्टहरुले लोकतन्त्रलाई प्राप्तिको अभीष्ट पूरा गर्न कहिले नेपाली कांग्रेससँग, कहिले दरबार निकट भएर, लोकतन्त्रप्रति विश्वास प्रकट गर्ने गर्थे । संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरण ३ तहको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा नेपालका ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरु गठबन्धन गरी चुनावमा गएर प्रचण्ड बहुमत पनि हासिल गरे । 

सरकार निर्माण चरणमा आइपुग्दा यी दुवै शक्ति तत्कालीन एमाले र माओवादी मिली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको छ । मधेसी दलको समेत समर्थन जुटाएर संसद्मा दुई तिहाइ समर्थन जुटाई केपी ओली सरकारको नेतृत्व गर्न सफल भएका छन् । तर, सरकारले न त देशमा शान्ति सुरक्षा, अमनचयन, सुशासन, पारदर्शिता कायम गर्न सकेको छ न त भ्रष्टाचार, कालोबजारी, महंगी, दोहोरोतेहोरो कर नियन्त्रण गरेर समृद्धि र विकास नै दिन सकेको छ । बरु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत लोकतन्त्रका खम्बा भत्काउँदै, स्वतन्त्र न्यायपालिकामा माथि ठाडो हस्ताक्षेप, प्रेसमाथि अंकुश र नियन्त्रण, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन गर्दै विखण्डनकारी शक्तिसँग गरेको ११ सम्झौता, नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव)को क्रियाकलापमाथि लगाएको प्रतिबन्धले पनि मुलुक अब अर्को द्वन्द्वमा जाने खतरा सिर्जना भएको हो । 

यस्तो परिस्थितिमा लोकतन्त्रवादी शक्ति नेपाली कांग्रेसले अन्य राष्ट्रियताका पक्षधर, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, सबै शक्तिलाई लोकतान्त्रिक छाताभित्र आबद्ध गरी राष्ट्रिय एकता तथा भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न नयाँ बहसको केन्द्रविन्दु बन्नु नै पर्छ । किनभने कम्युनिस्टहरुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनता एवं अखण्डताको रक्षा गर्न सक्तैनन् । 

दमन, शोषण, प्रतिबन्धले हिंसा र अराजकता निम्त्याउँछ । त्यसैले इतिहासलाई सम्झेर बीपी कोइरालाले २०३३ साल पौष १६ गते राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको निति लिएर ‘राष्ट्र रहेमात्र हामी रहन्छौंँ, राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षागर्न सबै शक्तिसँग हातेमालो गर्नुपछ’ भन्दै नेपाल फर्कनुभएको दृष्टान्त सम्झनुपर्छ र्।  गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तत्कालीन माओवादीले गरेको १० वर्षे हिंसात्मक द्वन्द्व अन्त्य गर्न १२ बुँदे सहमतिलेखि विस्तृत शान्ति सम्झौतासम्म गरी शान्ति स्थापना गरेको सन्दर्भ पनि भुल्नु हुँदैन । त्यसैले लोकतन्त्रवादी नेपाली कांग्रेस आफूूभित्रको गुट उपगुट, कटुता, वैमनस्यलाई छोडी राष्ट्र र नेपाली जनताको चाहना एवं भावनाअनुरुप अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । 

आजको परिपेक्ष्यमा राष्ट्रियता र राष्ट्रियता एकताको विषय झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । बीपीको बुझाइमा सुगौैली सन्धीपछि  नेपाल देश बन्यो तर राष्ट्र बन्न सकेन, शरीरको ढाँचा बन्यो, आत्मा आउन सकेन, देशको फ्रेम बन्यो तर तस्बिर आउन सकेन भन्ने थियो । आज समय र परिवेश फेरिएर प्रजातन्त्र लोकतन्त्र हुँदै संघीय गणतन्त्रमा नेपालले प्रवेश गरेको छ । तैपनि, देशको तस्बिर र जनताका ज्वलन्त समस्या जस्ताका तस्तै नै छन् । जनताको अनुहार फेरिएको छैन । त्यसैले बीपीले राष्ट्रियता माटो होइन जनताको सामूहिक भावना हो भन्नुभएको सम्झनुपर्छ । 

राष्ट्रिय एकता, लोकतन्त्रको जगमा मात्र खडा हुन सक्छ र लोकतन्त्रको जग देशको आर्थिक विकास र न्यायपूर्ण समानताबाट मात्र बलियो हुन सक्छ । कम्युनिस्ट सरकार भने यस दिशातर्फ उन्मुख पनि भएको छैन । त्यसैले यस देशका नागरिक र उनीहरुको मनोभावनालाई समानरुपले हेर्दै कांगे्रसले चाहे ती मधेसी, जनजाति, धार्मिक, अल्पसंख्यक अन्य वर्ग तह र तप्का सबैलाई राष्ट्रिय एकताको मूलधारमा समेटेर राख्नु पर्छ । 

कम्युनिस्टले भोट बैंकको राजनीति र राज्यसत्ता कब्जा गर्ने दृष्टिले राष्ट्रियताको अपव्याख्या गरी जनतामा विभाजन ल्याउन प्रयत्न गरे र केही हदसम्म सफल पनि भए । कम्युनिस्टको यसप्रकारको छद्म राष्ट्रवाद अहिले आएर उदांगो भएको छ । तिनै मधेसी शक्तिलाई भ¥यााङ बनाए र दुई तिहाइको सरकार बनाउने तर मधेसवादीले उठाएको संविधान संशोधनको सबाललाई चटक्कै बिर्सनु र उल्टै उनीहरुलाई साइजमा ल्याउन  मधेसमा तेस्रो शक्ति स्थापना गर्ने नियतले पृथकतावादी शक्तिसँग सम्झौता गर्नाले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डता बचाउने विषयमा केपी ओली र सिके राउत एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन पुगेका छन् । 

बीपीले प्रजातन्त्रविना देश रहँदैन पनि भन्नु भएको थियो । राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र अविभाज्य छन् भन्नु भएको थियो । आजको कम्युनिस्टको हातमा शासन पुग्नुलाई ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात’ भएको छ । लोकतन्त्रको मूलभूत आधार विधिको शासन, कानुनी राज्य, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता आदिको हनन भएको छ । 

हरेक वर्गको पहिचान, प्रतिनिधित्व र अवसर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ । अहिलेको अधिनायकादी सरकारबाट तिनको प्राप्ति सम्भव देखिँदैन । त्यसैले अधिनायकवाद स्थापनाको सपना देख्ने अहिलेको कम्युनिस्ट शासनबाट मुलुकलाई सधैँ खतरा हुनेछ । अब देश बनाउने र जनतालाई समृद्ध पार्ने हो भने लोकतान्त्रिक समाजवादको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि र विकास गर्नुपर्छ । कृषि क्रान्ति, औद्योगिक क्रान्ति, पर्यटन, ऊर्जा, जलस्रोत, रोजगारी, यातायात तथा संचार, मानवीय संसाधनको विकास गरी उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ । प्राकृतिक स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्न निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रको योगदानको आवश्यक छ । तर यो सरकार त्यस दिशातर्फ पनि उन्मुख छैन । त्यसैले लोकतन्त्रवादी शक्ति सजग भएनन् भने मुलुकले धेरै क्ष्ेति र खतरा सहनुपर्ने जोखिम छ । 

केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस तथा तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य