काठमाडौं । बालुवाटारको सरकारी जग्गा हडप्ने काममा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलसमेतको नाम जोडिएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्यहरूले पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । पौडेलको छोराका नाममा दर्ता, स्रेस्ता कायम रहेको जग्गा सरकारले रोक्का नै गरिसकेकाले पौडेलमाथि कारबाही गर्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ ।

दाङका सांसद एवम् नेकपाका केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरीले त महासचिव पौडेलले किनेको नभइ भूमाफियाका नाममा जग्गा दर्ता गर्न सघाउ पुर्‍याएकाले उपहारमा जग्गा पाएको जिकिर गर्दै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् ।

साविक लुम्बिनी अञ्चल र अहिले पाँच नम्बर प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरूले महासचिव पौडेललाई पदबाट हटाउन लबिङ नै शुरू गरेका छन् । “महासचिवजस्तो मान्छे भूमाफियासँग मिलेर सरकारी जग्गा हडप्न संलग्न रहेको विषय कारबाही योग्य हो, उनलाई यो, वा त्यो बहानामा जोगाउनु हुँदैन, तुरुन्तै बर्खास्त गरिनुपर्छ,” एक केन्द्रीय सदस्यले बाह्रखरीसँग भने ।

पार्टी नेतृत्वको निकट रहेर पटकपटक पद, प्रतिष्ठाको लाभ ग्रहण गरेका पौडेलले भूमाफियासँग मिलेर अन्यत्र पनि जग्गा हडपेको हुन सक्ने र सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने आवाज पाँच नम्बर प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाएका छन् ।

“उहाँको चरित्र विगतदेखि पार्टी  संस्था र सत्तासँग निकट रहने सुविधाभोग गर्ने देखिन्छ । उहाँको विगतको हैसियत बालुवाटारको जग्गा खरिद गर्ने तहको होइन, पार्टी नेतृत्वको निकट रहेर उहाँ कसरी त्यो हैसियतमा पुग्नुभयो ? सरकारले मिहिन ढंगले छानबिन गर्नुपर्छ,” एक केन्द्रीय सदस्यदले बाह्रखरीसँग भने ।

हरि पराजुलीदेखि दीर्घ सोडारीसम्म जसले बेहोरे अनुशासनको कारबाही

साविक एमालले आयोग नै बनाएर नेतृत्वलाई पार्टी अनुशासनमा राख्थ्यो । धेरै पर नजाऊँ, तत्कालीन एमालेको अनुशासन आयोगले थुप्रै नेता–कार्यकर्तालाई कारबाहीको भागिदार बनाएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनकाबेला थुप्रै नेता–कार्यकर्तामाथि टिकट बिक्रीको प्रश्न उठाइयो । तत्कालीन पार्टी सचिव भीम आचार्यदेखि केन्द्रीय कमिटीको वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य रूपनारायण श्रेष्ठकाबारेमा पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा उजुरी दर्ता भयो । जिल्ला सहइन्चार्ज रहेका श्रेष्ठले मोरङको विभिन्न स्थानीय तहमा उमेदवार छनोट गर्दा आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लागेको थियो ।
सफाइको मौका नै नदिइ, एकीकरणका बेला उनलाई केन्द्रीय कमिटीबाट हटाइएको नेकपाका नेताहरू बताउँछन् । पार्टी नेतृत्वविरुद्ध सार्वजनिक आलोचना गरिएको र आत्मकथाका नाममा नेतृत्वप्रति तुष पोख्ने र अतिरञ्जित लाञ्छना लगाइएको भन्दै एकीकरणका बेला अर्का केन्द्रीय सदस्य राधाकृष्ण मैनालीलाई पनि गलहत्याइएको थियो ।

स्थानीय तह निर्वाचनका बेला पार्टीको आधिकारिक उमेदवारविरुद्ध बागीविद्रोही खडा गरेको, अन्तर्घात गरेका पार्टीका उमेदवार हराउन लागिपरेको भन्दै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कै गृहजिल्ला झापा, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बुसहित विभिन्न जिल्लाका सयभन्दा बढी नेता–कार्यकर्ता कारबाहीको भागिदार बनाइएका थिए । तीमध्ये कतिपयको राजनीतिक जीवन नै धरापमा परेको छ ।

पार्टीले आगामी दिनका जिम्मेवारी दिँदा अनुशासनका कारबाही परे–नपरेको समेत हेर्ने भएकाले कतिपयको राजनीतिक जीवन समाप्त नै भएको छ । ०७२ असार १५ गते काठमाडौंको मूलपानीको रोपाईंमा अतिथि बनेर गएका तत्कालीन कृषिमन्त्री हरि पराजुलीले अश्लील हर्कत गरेको भन्दै पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो ।

तिनताक पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग निकट रहेका पराजुलीले धानरोप्ने क्रममा महिलासँग अङ्कमाल गरेको विषय सार्वजनिक रूपमा आलोच्य र पार्टी–अनुशासनविपरित देखिएको र चौतर्फी आलोचना बढेपछि नेतृत्वले तत्कालै राजीनामा गर्न सुझाएको थियो । र, पराजुलीले दुईदिनपछि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष बालकोट पुगेर राजीनामा बुझाएका थिए ।

बोलीमा सचेतना नअपनाउँदा मन्त्री पद चट् हुने अर्का पात्र हुन्– कानुनमन्त्री– शेरबहादुर तामाङ । केपी ओली नेतृत्वकै क्याबिनेटमा न्याय, कानुन तथा संसदीय मामिलामन्त्री तामाङले काठमाडौंको एक विद्यालयमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा बङ्गलादेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरेका छात्राको अस्मितामाथि टिप्पणी गरेपछि गत साउन ८ गते पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो । छात्राहरूप्रतिको टिप्पणी विवादित भएपछि उनले माफी मागेर मात्रै सुख पाएका थिएनन् । नेतृत्वले राजीनामा नै गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएपछि उनी पदच्युत हुन पुगेको नेता कार्यकर्ता बताउँछन् ।

त्यतिमात्र होइन, तामाङ पार्टी नेतृत्व र सरकार प्रमुखको गुटमा नरहेकाले पनि सफाइको मौका नपाएको नेकपाका नेता–कार्यकर्ता बताउँछन् । राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)का अध्यक्ष पशुपति शमशेरलाई पराजित गरेका, जिल्लामा राम्रो छवि बनाएका तामाङ पार्टीभित्र तुलनात्मक रूपमा असल नेताका रूपमा गनिन्छन् ।

नेकपा गठन भएपछि पार्टी अनुशासन हेर्ने अलग्गै निकाय छैन । तथापि नेतृत्वले अनुशासनको डन्डा चलाउँदै आएको छ । महिलासँग अश्लील सम्वाद गरेको र पदीय आचरणअनुकूल काम नगरेको भन्दै गत कात्तिक २७ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारी पदच्युत हुनुपरेको थियो ।

धनगढी क्षेत्रकै एक महिलासँग हिमचिम बढेको र अनुचित प्रस्ताव राखेको अडियो (आवाज) प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मै ल्याएर सार्वजनिक रूपमै सुनाएपछि सोढारीमाथि पार्टी अनुशासनको डन्डा चलाइएको थियो । पार्टी अनुशासन र पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेको भन्दै पदच्युत हुने अर्का पात्र हुन्– प्रदेश ३ को भौतिक पूर्वाधारमन्त्री केशव स्थापित ।

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसँग मुखमुखै लागेको, कार्यसम्पादन ठीक ढंगले नगरेको, विकास बजेर परिचालन गर्नुको सट्टा जिल्लाजिल्ला चहारेर हिँडेको गुनासो भन्दै गत कात्तिक १६ गते स्थापितलाई पदबाट हटाइएको थियो । रिक्त स्थानमा पदपूर्ति अहिलेसम्म पनि भएको छैन ।
स्थापितलाई पनि फरक गुटको रहेको कारण बर्खास्त गरिएको आरोप अहिले पनि मुख्यमन्त्रीले सहनु परेको छ ।