काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दोस्रो बेल्ट एण्ड रोड फोरम फर इन्टरनेसनल कोअपरेसनको सम्मेलनमा भाग लिन यही वैशाख ११ गते त्यसतर्फ जाँदैछिन् । सो सम्मेलन यही अप्रिल २५ तारिख (वैशाख १३ गते) बेइजिङमा हुँदैछ । भ्रमणका क्रममा व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा पनि नेपाल र चीनबीच हस्ताक्षर हुने जनाइए पनि पूर्ण विवरण नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरिसकेको छैन । उनले आफ्ना चिनियाँ समकक्षी सी जिनपिङसँग पनि छुट्टै भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ ।

चीनका राष्ट्रपति सीले पनि उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने सो सम्मेलनमा महत्वपूर्ण विषयमा छलफल हुने चीनको सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले सोमबारको आफ्नो अंकमा जनाएको छ । कार्यक्रम आयोजकहरुलाई उद्धृत गर्दै त्यसमा जनाइएअनुसार सम्मेलनमा करिब १०० मुलुकका प्रतिनिधिहरु सहभागी हुनेछन् । अहिले तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो ठूलो कूटनीतिक कार्यक्रम हुन लागिरहेकोले चीन सरकारले पनि यसलाई निकै नै महत्व दिएको बताइएको छ ।

बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआइ)पहिलो पटक सन् २०१३मा चीनले प्रस्ताव गरेको हो । नेपाल पनि सो चिनियाँ अभियानमा सामेल भइसकेको छ । धेरै देशले यो अभियानको प्रशंसा गरेका छन् । केही त्यसमा तुरुन्तै सामेल भएभने केही अहिलेपनि सामेल हुने प्रक्रियामा रहेका छन् ।

केही मुलुकहरुले भने यसको विरोध गरेका छन् । उनीहरुले यो विषयमा कुरा नबुझेर वा शत्रुता वा डाहका कारण यसको विरोध गरेको हुन सक्ने ग्लोबल टाइम्समा प्रकाशित एक आलेखमा जनाइएको छ । शुरुमा यो प्रक्रियामा मित्र राष्ट्र र छिमेकीहरु सामेल भएकोमा अहिले १०० भन्दा बढी त्यो प्रक्रियामा सामेल भइसकेको बताइएको छ । सबैभन्दा पछिल्लो समय युरोपेली मुलुक इटाली यो चिनियाँ अभियानमा प्रवेश गरेको छ । इटालीको प्रवेशले युरोपेली संघ (ईयू)मा नै दीर्घकालीन असर गर्न सक्ने अवस्था औंल्याइएको छ ।

ईयूमा ब्रेक्जिटको प्रक्रिया चलिरहेको  र त्यसमा पनि धनी र गरिबबीचको द्वन्द्व रहेको जनाउँदै चिनियाँ सरकारी मुखपत्रले केही मुलुकको अर्थतन्त्र ‘कोल्याप्स’ हुने अवस्थामा पुगेकोले युरोप भन्दा बाहिरबाट सहयोग खोज्ने प्रक्रियामा उनीहरु रहेको जनाएको छ । यसको उदयपछि बीआरआइले कनेक्टिभिटी, आर्थिक गतिविधि, व्यापार र सांस्कृतिक आदानप्रदानमा जोड दिएको छ । 

सडकमार्ग, रेलमार्ग, विमानस्थल, बन्दरगाह जस्ता संरचना निर्माणले यो प्रक्रियामा सामेल राष्ट्रहरुबीच कनेक्टिभिटीमा जोड दिइएको छ । यो सहसम्बन्धले विश्वव्यापी रुपमा मद्दत गरिरहेको ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ । चीन एक्लैले विश्वव्यापी रुपमा आर्थिक वृद्धिको एक तिहाइ हिस्सा ओगटेको र चीनको नरम शक्ति तथा कूटनीतिले विश्वका धेरै राष्ट्रलाई नजिक ल्याएको चिनियाँ मुखपत्रमा दाबी गरिएको छ । चीनको शान्तिपूर्ण उदय विश्वकै लागि उदाहरण भएको उसको दाबी छ ।

शिखर सम्मेलनका क्रममा चीनले अझ आकर्षक केही घोषणा गर्न सक्ने उक्त पत्रिकाले जनाएको छ । चीनले योे मामिलामा धेरै अनुभव हासिल गरिसकेको समाचारमा जनाइएको छ । विश्वको आधा हिस्साले चीनलाई समर्थन गरिरहेको र बाँकी विश्वले पनि चीनलाई बुझ्ने प्रयास गरिरहेको जनाइएको छ । ‘‘केही मुलुकमात्रै विरुद्धमा छन् । चीनमात्रै एक देश हो जो सँग यति ठूलो परिणाममा लगानी गर्ने क्षमता छ । चीनले कम विकसित मुलुकमा लगानी गर्न चाहेको छ । यो स्केलमा अन्य राष्ट्रले लगानी गर्न सक्दैनन् । अन्य राष्ट्रले भने लगानी फिर्ता नहुने डरले लगानी नगरेको पाइन्छ,’’ ग्लोबल टाइम्सले भनेको छ । 

श्रीलंका, माल्दिभ्सदेखि पाकिस्तानसम्म परियोजनाले पहिला नै काम थालेको र बंगलादेशको पद्मा पुलले देशका २१ वटा दक्षिणी जिल्लालाई जोड्ने समाचारमा जनाइएको छ । श्रीलंकाको कोलम्बो पोर्ट सिटी प्रोजेक्टले बीआरआइमा अर्को महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै १.४ बिलियन डलरको लगानीको सो पोर्ट आफैंमा मुख्य आर्थिक हव भएको चीनको बुझाइ रहेको समाचारमा जनाइएको छ । 

यद्यपि पश्चिमा राष्ट्रहरुले भने श्रीलंकाको सो बन्दरगाहलाई लोन ट्रयाप (ऋणको पासो)को रुपमा व्याख्या गर्दै आइरहेका छन् । नेपालमा चिनियाँ रेल ल्याउने परियोजनामा पनि यस्तो पासोमा नपर्नका लागि सचेत रहन उनीहरुले बेलाबेलामा झकझक्याउँदै आएका छन् । यद्यपि नेपालको सैद्धान्तिक सहमति भएपनि सबै प्राविधिक कुराहरु टुंगो लाग्न बाँकी रहेको छ । 

पाकिस्तानको ग्वादार पोर्टले पनि कनेक्टिभिटिमा मद्दत गर्ने चिनियाँ अपेक्षा सो समाचारमा उल्लेख छ । बीआरआइ मामिलामा अहिलेसम्ममा ५० बिलियन डलर लगानी भइसकेको चीनले जनाएको छ । 

यसको मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय विकास र अन्तर्राष्टिय एकीकरण भएको र यो वास्तवमै पूर्वाधार कोरिडोर भएको जनाइएको छ । सडक, विमानस्थल, बन्दरगाह जस्ता कुरा एक आपसमा जोडिँदा त्यसले ती देशहरुमा सामान र मानिसको आवतजावतमा मद्दत गर्ने चीनको मान्यता रहेको छ । बीआरआइबाट अफ्रिका पनि लाभान्वित भइरहेको छ । सन् २०१८ बीआरआइका लागि ‘टर्निङ प्वाइन्ट’को रुपमा रहेको चीनको बुझाइ पाइएको छ । सन् २०१८मा चीन र अफ्रिकाका ३७ मुलुकबीच बीआरआइका विषयमा चीनको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । अफ्रिकन युनियनले यो प्रक्रियालाई अघि बढाइरहेको छ ।

चीनले अफ्रिकाको पूर्वाधार विकास अन्तर्गत सन् २०१२ देखि २०१६ सम्ममा ११.५ बिलियन सहयोग गरिसकेको जनाइएको छ । चीनले अफ्रिकामा गरेका सहयोगमा नाइजेरियाको ५.८ बिलियन डलरको माम्बिला जलविद्युत् आयोजना, अदिसअबाबा–जीबुटी रेलमार्ग, तान्जानियाको बागामोयोमा ११ बिलियन डलरको बन्दरगाह तथा नैरोबी-मोम्बासा रेल परियोजना लगायतका मुख्य हुन् । अर्को परियोजना भनेको स्वेज क्यानल कोरिडोरको विषय पनि हो । 

अहिलेसम्म विश्वका १२४ देश र २९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था यसमा आवद्ध भएको जनाइएको छ । यस्तै संयुक्त राष्ट्र संघ, जी–२०, एशिया प्यासिफिक इकोनोमिक कोअपरेसन लगायतको डकुमेन्टमा यसलाई उल्लेख गरिएको छ । बेइजिङ्ग रिभ्युसँगको एक अन्तर्वार्ताका क्रममा अप्रिल १ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय विदेश मामिला आयोगका निर्देशक याङ जिइचीले शिखर सम्मेलनको तयारी पूरा भएको बताएका थिए ।