युवराज ज्ञवाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा सैद्धान्तिक र वैचारिक नेताका रूपमा गनिन्छन् । भूमिगत कालखण्डदेखि नै कम्युनिस्ट आन्दोलन र पार्टी निर्माणमा सक्रिय ज्ञवाली एमाले–माओवादी केन्द्र एकतापश्चात् ओझेलमा छन् । साविक एमालेमा उपाध्यक्ष रहेका ज्ञवाली एकीकरण पछाडि पार्टी स्थायी कमिटी सदस्यको भूमिकामा छन् ।
गत निर्वाचनमा पार्टी कमिटीको बैठकमै आफूसँग पैसा नभएकाले चुनाव नलड्ने बताएकाले उनी चर्चामा थिए । उनी अहिले पनि यो विचारमा दृढ छन् । र, चुनाव खर्चिलो बन्दै गएको र यही निर्वाचन प्रणाली पछ्याइरहे कम्युनिस्ट पार्टीले अवसान बेहोर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
समसामयिक राजनीति र भड्किलो बन्दै गएको निर्वाचन प्रणालीका बारेमा ज्ञवालीसँग अक्षर काकाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

एमाले–माओवादी केन्द्र एक भएपछि कम्युनिस्ट आन्दोलन फराकिलो होला, पार्टी व्यवस्थित ढंगले अघि बढ्ला भन्ने आम नेता–कार्यकर्ता र जनताको पनि अपेक्षा थियो । ११ महिनाको अन्तरालमा त ठ्याक्कै उल्टो पो देखियो त !

गएको वर्ष असोज १७ गते एमाले–माओवादी केन्द्रबीच जसरी चुनावी तालमेलको घोषणा भयो । त्यसले आम नेता–कार्यकर्ता र जनतामा पनि ठूलो उत्साह–उमङ्ग सञ्चार गरेको थियो । कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति अभूतपूर्व आकर्षण पैदा गरेको थियो । कार्यकर्ताको क्रियाशीलता थामी नसक्नु गरी बढेको थियो । परिणामस्वरूप एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर झन्डै दुई तिहाइ मत हासिल गरे ।

यो मतपछाडिका दुईवटा कारण थिए– एउटा दुईवटा पार्टी एक भएपछि कम्युनिस्ट आन्दोलन अझ विस्तृत, व्यापक बन्छ । अर्को नेपालमा स्थिर सरकार बन्छ । मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन्छ । र, मुलुक विकास र समृद्धिको गतिमा फड्को मार्छ ।
पार्टी एकता भएर केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी र ९ सदस्यीय सचिवालय बन्दासम्म पनि कार्यकर्ताको उत्साह मुर्झाइसकेको थिएन ।

केन्द्रीय कमिटीभन्दा तल प्रदेश र जिल्ला तह र जनवर्गीय संगठनमा एकीकरण विस्तारित हुनेबेलामा दुई खालका दृष्टिकोण देखापरे, अन्तरविरोधका रूपमा । पहिलो दृष्टिकोण, नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलन हिजोको स्वरूपमा छैन । कम्युनिस्ट आन्दोलन, पार्टी सञ्चालनको तौरतरिका पनि हिजोकै ढाँचा र प्रणालीबाट सम्भव छैन । दुई पार्टी एक भएपछिको वस्तुगत परिस्थिति हृदयङ्गम गर्दै, हजारौँ–हजार कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्न, पार्टी आन्दोलनको अङ्ग बनाउन, जिम्मेवारी प्रदान गर्न निश्चित मापदण्ड, विधि बनाउनुपर्छ । त्यसको आकारमा एकीकरण प्रक्रियामा समेट्न सजिलो हुन्छ ।

अर्को, हैन– नेतृत्वले व्यक्ति छनोट गरेर, व्यक्तिको अनुहार हेरेर एकीकरण प्रक्रिया तलतल विस्तार गर्नुपर्छ, नेतृत्वको जिम्मा दिनपर्छ । एकताका बेलामा विधि र मापदण्डतिर जाने हो भने आवश्यक व्यक्ति छुट्छन् । वास्तवमा पार्टीभित्र    झाँगिएको अन्तरविरोध यही हो । र, हामीभित्रको मुख्य अन्तरविरोध यही बनेको छ ।

खासगरी म, माधवकुमार नेपाललगायत केही नेता यही कुरामा अडिएका छौँ– हजारौँ व्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने, अन्याय नगरी एकता प्रक्रिया टुंग्याउने कुरा व्यक्ति छानेर र नेताको रोजाइलाई आधार मानेर सम्भव छैन । सर्वमान्य नीति, स्थापित विधि र मान्यतामा टेकेर, अडिएरमात्रै सम्भव छ ।

कतिपय पुराना मानिस जसलाई हामी जिल्ला कमिटीमा राख्न सक्दैनौँ, ती मानिसलाई प्रदेश, निकाय, राष्ट्रिय, सल्लाहकार परिषद्मा जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । हामी अहिले पनि यही विचारमा कायम छौँ । यसले गर्दा पनि एकता विस्तारमा अवरोध भएको छ ।

यसबीचमा प्रदेश कमिटी बन्यो । प्रदेश कमिटी बनाउँदा साविकका कमिटीमा रहेकालाई जिम्मेवारी दिने भन्दा सजिलो भयो । तर, जिल्ला कमिटी एकता गर्दा विचार बाझियो । पार्टी एकता अघि नबढ्दा कार्यकर्तामा नैराश्यता निष्क्रियता बढेको छ । नेतृत्व–कार्यकर्ताका बीचमा अविश्वास उत्पन्न भएको छ । एकता यतामात्रै होइन, निर्वाचन भएयतादेखि नै कमिटी निस्क्रिय छ । र, एककिसिमले पार्टी विघटन भएको अवस्था छ ।

कम्युनिस्ट आन्दोलन नीति, विचार, सिद्धान्तअनुरूप चल्छ । कम्युनिस्ट पार्टी नभएर पद्धति पनि हो, त्यही पार्टीमा विधिभन्दा व्यक्ति मनपर्ने प्रवृत्ति किन फस्टायो ? 

किन यस्तो भइरहेको छ, यो गम्भीर सोचनीय विषय छ । केही निश्चित र अमूक नेताले आफूले चाहेका मान्छे छान्ने, तल पनि छानेर नै ल्याउने, माथि पनि छानेर नै राख्ने । मन नपर्ने मान्छेलाई धकेल्दै, पछाडि पार्दै जाने । एकीकरणको नाममा मन परेका मान्छेमात्रै ल्याउने । मन नपरेका मान्छे पन्छाउने । अर्थात्, चाकरी, चाप्लुसी गर्ने नेतृत्वको प्रिय हुने, स्वाभिमानी, आलोचक, कमीकमजोरी औँल्याउने, सच्चिन आग्रह गर्ने मान्छेहरू पर्गेल्ने, धकेल्ने र सकेसम्म निषेध गर्ने खतरनाक दृष्टिकोण, निषेधवादी दृष्टिकोण विकास भएको छ, पार्टीभित्र । जसले गर्दा पार्टी आन्दोलनमा संकट निम्तिएको छ ।

यसको समाधान कमिटीका बैठक बसेरमात्रै सम्भव छ । जस्तै, सचिवालय छ, स्थायी कमिटी छ, केन्द्रीय कमिटी छ । ११ महिना भयो, केन्द्रीय कमिटीको बैठक नै बस्दैन । स्थायी कमिटीको बैठक निकै जोडबल लगाएर एकपटक बस्यो । त्यसयता बैठक नबसेको पाँच महिना भइसक्यो ।

केन्द्रीय सदस्य कामविहीन भएर हिँडेका छन् । उनीहरूले आफ्ना कुरा राख्न पाएका छैनन् । कुरा राख्ने ठाउँथलो पनि छैन । बीचबीचमा सचिवालयको बैठक बसेको कुरा सुन्छौँ । शीर्ष नेताहरूका बीचमा अनौपचारिक सम्वाद भइरहेका पनि होलान् । तर, त्यसले निकास दिन सकेको छैन ।

पुस १३ मा सकिएको स्थायी कमिटीको बैठकले कार्यदल बनायो । घनिभूत छलफल भयो । पार्टीभित्र हुर्किएका, फस्टाएका समस्या राखियो । समाधानका उपाय पहिल्याइयो । कसरी एकीकरण टुंग्याउन सकिन्छ ? त्यसको तरिका के हुन्छ ? विधि र मापदण्ड के हुन्छ ? भनेर निकै सकारात्मक कुरा भए । अन्तिममा कार्यदल बनाइयो ।

तर कार्यदलले कामै गर्न सकेन । पटकपटक बैठक बस्यो तर कुनै पनि विषयमा सहमति नै हुन सकेन । मत बाझिएर दुईवटा प्रतिवेदन सचिवालयमा गयो । अन्तिममा कार्यदल नै विघटन भयो । स्थायी कमिटीले बनाएको कार्यदललाई विघटन गर्नुपर्ने या निरन्तरता दिनुपर्ने भए स्थायी कमिटीको बैठक बसेर निर्णय लिनुपथ्र्यो । त्यसो गरिएन, सचिवालयले विघटन गर्‍यो । अहिले एकता टुंग्याउने सबै जिम्मा सचिवालयका नेताले लिनुभएको छ । बैठक पनि बस्नुभएको छ । तर, समाधान दिन सक्नुभएको छैन ।

यही ९ गते एकता टुंग्याउने कुरा आइरहेको छ नि ?

त्यही त अचम्म छ ! कमिटीको कुनै बैठक छैन । हामीसँग कुनै सरसल्लाह छैन । हामीसँग कसैले सुझाव लिएको छैन । एउटा मिति, तिथि पारेर एकता टुंग्याउने रे ! साइत हेरेर नेतृत्वलाई जे मन लाग्छ, त्यही गर्ने पार्टी हामीले बनाएका हौँ र ? स्थायी, केन्द्रीय कमिटीलाई थाहा नदिने, बैठक पनि नराख्ने, दुईचारजना नेता बसेर घोषणा गर्दिएर पार्टी चलाउने हो भने यो पार्टी रहँदैन । ठूलो नोक्सान, क्षति बेहोर्नुपर्छ । 

यही विमतिको प्रतिफल हो समानान्तर समिति ?

पार्टीभित्र छलफल नहुने बैठक नबस्ने, नेतृत्वले आफूखुसी काम गर्दै गएपछि हरेकले सूची बनाउँछ नै । कार्यदल बन्यो, कार्यदलमा छलफल पनि भए, छलफलबाट निष्कर्ष ननिस्किएपछि आ–आफ्नो सूची बनाउने कुरा स्वभाविकै हो । विधि र मापदण्ड बनाउने र त्यसलाई आधार बनाए एकता अघि बढाउँदा एकखालको सूची बन्छ । केही नेताले व्यक्ति छान्न थाल्दा अर्को सूची बन्छ । पार्टीभित्र दुई खालका दृष्टिकोण बन्ने र त्यसलाई एक बनाउन नेतृत्वले पहल नलिँदा दुई खालकै सूची बन्छ । 

यसरी जाँदा वास्तवमा पार्टी एकताचाहिँ हुँदैन । त्यसले चरम असन्तुष्टि र विग्रह जन्माउँछ । आन्दोलन, पार्टी निर्माणमा एकता भन्दा पनि अनेकता सिर्जना गर्छ । र, सोझो प्रभाव आउने चुनावमा पर्छ । कम्युनिस्ट आन्दोलन विघटनको दिशातिर अघि बढ्छ । अतः यस्तो गम्भीर विषय खेलाँचीको रूपमा नलिई बेलैमा सल्ट्याउनुपर्छ ।

११ महिनासम्म पार्टी एकता विस्तार त भएन नै, राजनीतिक प्रतिवेदन पनि छापिएन, विधानमा पनि विवाद छ । न अभियानहरू सञ्चालन हुन सके । नेकपाको राजनीतिक, वैचारिक कार्यदिशा के हो ? अद्यापि अन्योल छ । अध्यक्षद्वयले राजनीतिक, वैचारिक नेतृत्व गर्न सक्नुभएन ?

दुईवटा अध्यक्षले बसेर कुरा टुंग्याएपछि त्यही नै पार्टी निर्णय हो । भनौँ न, दुई जना अध्यक्ष नै पार्टी हो भन्ने एउटा दृष्टिकोण छँदैछ । जबकि केन्द्रीय कमिटी छ, स्थायी कमिटी छ, सचिवालय पनि छ । पार्टी भनेको त त्यो होला नि ! पार्टी भनेको कमिटी, संगठन, विचार हो, व्यक्ति होइन । बनिसकेका कमिटी, संरचनालाई पो आधिकारिकता दिनुपर्‍यो नि ! अध्यक्षद्वहरू संस्थागत, कमिटीको निर्णय फैसलाबाट चल्नुपर्छ ।

अध्यक्षले जे मन लाग्छ, त्यही गर्ने कुरा पार्टी निर्णय हुन सक्दैन । यो पार्टी लोकतान्त्रिक पनि हुन सक्दैन । कम्युनिस्ट पार्टी त निक्कै परको कुरा हो । यस प्रकारको प्रवृत्ति, चिन्तनले लोकतन्त्र, कम्युनिस्ट आन्दोलनमात्रै होइन, मुलुक र समाजवादको लक्ष्यलाई पनि बर्बाद बनाउँछ । व्यक्तिको निर्णयका आधारमा पार्टी चल्नुपर्छ भन्ने सोच चरम व्यक्तिवादी र उत्तिकै खतरनाक पनि छ ।

यस्तो अवस्थामा नेकपालाई के नोक्सान हुन्छ ?

म सांसद छैन । मन्त्री पनि छैन । चुनाव पनि उठिन । चुनाव नउठ्नुका कारण मैले सार्वजनिक रूपमा प्रष्ट्याइसकेको छु । तर, यसरी पदविहीन भएको म एक्लो होइन । थुप्रै कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ । वडादेखि, सांसदसम्म चुनिएर आएका, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्री बनेका केही हजार कार्यकर्ता न छन् । बाँकी लाखौँ कार्यकर्ता त खाली छन् । बेरोजगारै छन् भनौँ ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिले त जिम्माको काम गर्लान्, त्यो सीमित संख्या हो । खाली रहेका लाखौँ जनशक्तिलाई परिचालन नगरी लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन । सशक्त र बलियो पार्टी बनाउन सकिँदैन । विगतमा जनताले दुई तिहाइमत सजिलै दिएका होइनन् । पार्टी पंक्ति मरेर खटिएर आएको हो ।

त्यो चुनावमा यस्ता अनुभव छन्– जहाँ पार्टी पंक्ति एकतावद्ध भएर लाग्यो, त्यहाँ शतप्रतिशत परिणाम हात लाग्यो । जहाँ कार्यकर्ताबीच मनमुटाव, बेमेल, गुटबन्दी छ, त्यहाँ पराजय पनि बेहोर्नुपरेको छ । 

उदाहरण बर्दिया–१ नै हो । बर्दिया कम्युनिस्ट आन्दोलनको आधार इलाका हो । २०४८ सालमा तीन वटै निर्वाचन क्षेत्र जितेको । अहिले पनि वामदेव गौतमजस्तो कम्युनिस्ट आन्दोलनको उचाइको व्यक्ति उमेदवार हुनुहुन्थ्यो । तर, पनि हारियो । किन ? पार्टी पंक्ति परिचालन भएन । भोलि बर्दियाको उदाहरण देशैभर काम लाग्न सक्छ । लागु हुन सक्छ ।

अहिले पनि हामीले नेपाली कांग्रेसलाई कम आँक्नु हुँदैन । कमजोर ठान्नु हुँदैन । परिणामका हिसाबले, भोटका हिसाबले कांग्रेस कमजोर छैन । हाम्रो पार्टी आन्दोलन व्यवस्थित भएन भने यताको मत उता गइहाल्छ । नेतृत्वले बेलैमा विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

भनिहाल्नुभयो, राजकीय जिम्मेवारीमा हुनुहुन्न । ‘वाचडग’को भूमिका निर्वाह गरिराख्नुभएको छ, सरकारको कामलाई चाहिँ कसरी हेरिराख्नुभएको छ ?

निर्णयका हिसाबले सरकारले राम्रै गरी राखेको प्रतीत हुन्छ । चुनावका बेला हामीले ल्याएको घोषणापत्र धेरै राम्रो थियो । त्यसले जनताका बीचमा ठूलो आशा जगाएको थियो । सरकार गठनपछि पनि राम्रा निर्णय भएका छन् । सुन तस्करीको जालो भत्काउनेदेखि पनि सिन्डिकेटको माखेसाङ्लो तोड्ने काम यो सरकारले गरेकै हो ।

तर, परिणामका हिसाबले भन्ने हो भने जनताले पूर्ण सन्तुष्टि दिने किसिमले हुन सकेको छैन । जनतामा आशा जगाउने काम सरकारले गर्न सकेको छैन । अहिले पनि तलबाट तमाम कार्यकर्ता भेट्न आउँछन् । उनीहरूको अनुहारमा व्यापक निराशा, असन्तुष्टि देखिन्छ । तथापि सरकारले प्रयत्न गरिरहेको छ ।

पाँच वर्षका लागि सरकार बनेकाले विकास–निर्माणमा एकै वर्षमा परिणाम देखाउन गाह्रो पर्छ । काम गर्न एक वर्ष पर्याप्त पनि होइन । पाँच वर्षको काम हेरेर सरकारले काम ग¥यो कि गरेन भनेर निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ, त्यो एउटा यथार्थ हो । स्वयम् प्रधानमन्त्रीले पनि यो एक वर्षलाई परिणाम देखाउने आधारवर्षका रूपमा चित्रित गरेकाले भविष्यप्रति आशावादी हुनैपर्छ ।

बालुवाटारको सरकारी जग्गा खरिद् बिक्रीमा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलको नाम पनि मुछियो । यसअघि पार्टी अनुशासन, पदीय मर्यादानुकूल काम नगरेको भन्दै थुप्रै नेता–कार्यकर्तामाथि अनुशासनको कारबाही भएको छ, महासचिवमाथि पनि कारबाही हुन्छ ?

यो बीचमा धेरै नेताहरूका बारेमा प्रश्न उठेको छ, विभिन्न विषयमा । कति तथ्यमा आधारित छन्, कति मिथ्यामा आधारित । आरोप सही हो कि हैन भनेर छानबिन गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने विषय हो । महासचिवको नाम जोडिएको जग्गामात्रै नभई धेरै विषय बाहिर आएका छन् । तल स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि विभिन्न ढंगले भ्रष्टाचारमा मुछिएको, कमिसनको खेलमा फसेको कुरा आइरहेको छ ।

भर्खरै सार्वजनिक भएको महालेखाको प्रतिवेदनले पनि ठूलो मात्रामा भएको अनियमितता प्रकाश पारेको छ । महालेखाको प्रतिवेदन पढ्दा पनि आर्थिक अनुशासनहीनता बढेको पाउन सकिन्छ । आर्थिक अपारदर्शिता, बेरुजु, भ्रष्टाचार घट्दै जानुपर्नेमा बढ्दै गइरहेको छ ।
स्थायी सरकार, त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टीको बनेपछि केही न केही सुधार देखिनुपथ्र्यो । त्यो भएन पाइन । बरु बढ्दै गएको छ । आर्थिक अनुशासनहीन बढ्नु भनेको भ्रष्टाचार बढ्नु हो । बेरुजु सबै भ्रष्टाचार हुँदैनन् तर केही न केही भ्रष्टाचार त हुन्छ नै । यसर्थ देशको अवस्था गम्भीर छ ।

प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न, सहन्नँ भनेर भन्नुहुन्छ । त्यो नौलो कुरा होइन । यो सरकारले मात्रै उठाएको कुरा पनि होइन । पञ्चायतले पनि यसै भन्थ्यो । कांग्रेस पनि यसै भन्थे । भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ भनेर कुन सरकारले भन्छ र ?

हामीले हेर्दा साँच्चै भ्रष्टाचार बढ्यो कि घट्योबाट हेर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा भ्रष्टाचार बढेकै देखिन्छ । सरकारमा बस्नेले भ्रष्टाचार नगरेका होलान् । यहाँ आफूलेमात्रै भ्रष्टाचार नगर्ने होइन, भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्‍यो । मुखले मात्रै मीठा कुरा गरेर भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुँदैन । सोहीअनुसारको आचरण चाहिन्छ ।

महासचिवलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ? मूर्तरूपमा भन्नूहोस् न ! 

महासचिवको कुरा पनि व्यापकरूपमा आइरहेको छ । बालुवाटारमा उहाँको छोराको नाममा जग्गा रहेको कुरा त पुष्टि नै भइसक्यो । त्यो पहिला–पहिला पनि सुनेको कुरा हो । उहाँले कसरी किन्नुभयो भन्नेचाहिँ छानबिन गरेर त्यसको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै भन्न सकिन्छ ।
सरकारका तर्फबाट सञ्चारमन्त्रीले उहाँ ठगिनुभयो भनेर बोल्नुभयो, सार्वजनिकरूपमै । सरकार ठगिएको हो कि महासचिव ठगिनुभएको हो, छानबिन गरेपछि पत्ता लाग्छ । 

दोषी प्रमाणित भए कारबाही हुन्छ हैन त ?
नियम, कानुन, विधिले कसैलाई दोषी प्रमाणित गर्छ भने कारबाही हुन्छ । यो केसमा मात्र होइन, अरू पनि आएका छन् । कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता कमिसनमा फसेको छ, अनियमित काम गरेको छ, काण्डमा फसेको छ, अपारदर्शी काम, कमाइ गरेको छ भने ती सबै कारबाहीको भागिदार हुन्छन् । कारबाही गर्नैपर्छ । भ्रष्टहरूलाई कारबाही नगर्ने हो भने पार्टी समाप्त हुन्छ । त्यस्ता नेता–कार्यकर्तालाई संरक्षण, आश्रय दिने हो भने समाप्तिको दिन गनेर बसे हुन्छ ।

संविधानमै समाजवादउन्मुख व्यवस्था लेखिएको छ । तपाईंहरूको लक्ष्य पनि समाजवाद स्थापना गर्ने नै हो । तर, चुनाव यति खर्चिलो बन्दै छ कि, तपाईं भन्नुहुन्छ– करोडको बन्डल बोकेर नहिँडे निर्वाचन जित्न गाह्रो छ । यस्तो प्रणालीले भ्रष्टाचार मौलाउँछ कि, समाजवाद आउँछ ?
२०४८ सालदेखि चुनावमा होमियो । त्योभन्दाअघि पञ्चायतको उपयोग गर्ने बहानामा हामीले चुनाव नियालेकै हो । पछिल्लो कालको निर्वाचनमा आउँदा खर्चको जुन बिगबिगी देखियो, यो धेरै डरलाग्दो र भयावह छ । 

केही निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै कम खर्चमा चुनाव जितियो । समग्रमा प्रवृत्तिगत रूपमा हेर्ने हो भने यो चुनाव निकै खर्चिलो छ । वडाध्यक्षले पनि लाखौँलाख खर्चिएर चुनाव जितेका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष र मेयरले पनि करोड–करोड खर्च गरेको आँखैले देखेँ ।
संघीय संसदले त करोडौँ खर्च गरे । यसर्थ, चुनाव पैसामा आधारित भएको छ, संगठनको बलमा, नीति, सिद्धान्त, विचार, दृष्टिकोण, कार्यदिशामा आधारित होइन ।

पैसा त्यसै आउँदैन । आकाशबाट वर्षिंदैन । जमिनमा उम्रने पनि होइन । हामी राजनीतिक दलका कार्यकर्ता लामो समयदेखि भूमिगत भइयो, हाम्रो कुनै पेशा, व्यवसाय, वैकल्पिक आयआर्जनको स्रोत छैन । मजस्ता सम्पूर्ण रूपले पार्टी आन्दोलनमा समर्पितले करोडौँ करोड रकम कहाँबाट जुटाउने ?

यो निर्वाचन प्रणालीमा कि आफूसँग पर्याप्त पैसा भएको, कि पर्याप्त पैसा (चन्दा) उठाउन सक्नेले चुनाव जित्न सक्ने भयो । सामान्य, मध्यमवर्गीय मान्छेले चुनाव उठ्ने कल्पना नगरे पनि हुन्छ । अहिलेको चुनाव प्रणालीले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ नै, साथै वर्गीय नेता जन्माएको छ । क्षमता, लोकप्रिय भए पनि पैसा छैन भने चुनावमा उठ्ने हिम्मत गर्ने कुरा आउँदैन ।

गएको चुनावमा दर्जनौँ त्यस्ता नेता–कार्यकर्ता मैले भेट्टाएँ, उनीहरू पैसा नभएकैले चुनाव उठ्न सकेनन् । म पनि पैसा नभएकैले चुनाव उठ्न सक्दिनँ भनेर कमिटीको बैठकमा हात उठाएँ । लोकतन्त्र, बहुदलीय व्यवस्थाबाट अघि बढ्नुको विकल्प छैन । तर निर्वाचन प्रणालीका बारेमा सोच्नुपर्छ ।

अब हामीले कस्तो पार्टी बनाउने भनेर पनि सोच्नुपर्छ । पुँजीवादी पार्टीको कुरै भएन, त्यहाँ पैसा खर्च गरेरै चुनाव जित्ने हो । पैसा नहुने चुनाव उठ्दैन । पैसा हुने चुनाव पनि जित्छ, सत्ताको नेतृत्व पनि गर्छ । कम्युनिस्ट त श्रमजीवी, सर्वहारा वर्गको पार्टी । त्यसका नेता–कार्यकर्ताले करोड पैसा कहाँबाट जुटाउँछ ? दोहोर्‍याउन चाहन्छु– निर्वाचन प्रणालीका बारेमा सोच्नुपर्छ ।

भनेपछि निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्छ ?

निःसन्देह बदल्नुपर्छ । अहिले नै फर्मुला (सूत्र) भनेर हुँदैन । यसका लागि पार्टीभित्र ठूलो बहस, छलफलको आवश्यकता पर्छ । हाम्रो व्यवस्था र नेपालको विशिष्टताको आधारमा कम खर्चिलो चुनावको विधि के हुनसक्छ, पहिल्याउनुपर्छ । यसमा सरकारको भूमिका के हुने र पार्टी कसरी चलाउने भन्ने गम्भीर प्रश्न छ । पार्टीका कार्यकर्ताको शक्ति, नीति, सिद्धान्तका आधारमा चुनाव जित्ने हो कि, पैसाको आडमा ?

संगठित, अनुशासित, स्वयमसेवी, इमान्दार कार्यकर्ताको प्रक्ति निर्माण गर्ने हो भने थोरै खर्चमा पनि चुनाव जित्न सकिन्छ । ०४८, ०५१ मा कम खर्चमै चुनाव जितियो । ०५६ सालमा पार्टी विभाजन भएकाले खर्च त बढ्यो तर डरलाग्दो होइन । तर पछिल्लो स्थानीय तह, प्रदेश, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन धेरै डरलाग्दो बन्यो ।

यसबाट म के निष्कर्षमा पुगेँ भने यो निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्छ । यही अवस्था कायम रहिरहे समाजवाद आउँदैन । 

दलका नेतालाई चुनाव लड्न कसैले करोडौँ चन्दा किन दिन्छ ? भोलि सत्तामा पुगेपछि अशुलउपर गर्ने गरी न दिन्छ । यसर्थ, यो पार्टी (कांग्रेस, नेकपा, राप्रपा)को मात्र होइन ।कांग्रेस– राप्रपामा पनि सबै करोड खर्च गर्न सक्ने नेता कहाँ छन् ? अतः यो सिंगो नेपाली समाजको समस्या हो ।

यही निर्वाचन प्रणालीमार्फत अघि बढ्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टी चलाउन पुँजीवादी पार्टीलाई ठेक्का दिए हुन्छ । अरब–अरबमा बेच्न हामीले कम्युनिस्ट पार्टी त खोलेका होइनौँ होला ! मैले त घोषणा नै गरेको छु– यही निर्वाचन प्रणालीलाई पछ्याइरहने हो भने केही वर्षमा कम्युनिस्ट पार्टीको मृत्यु हुन्छ । दुनियाँमा कम्युनिस्ट पार्टी कसरी मरे हामीले देखेका छौँ ।
तस्बिरः सौरभ रानाभाट