स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा रहेको विद्यालय शिक्षक नियुक्तिका लागि संघ सरकारले ठाडै आदेश दिँदा प्रतिवाद र अवज्ञा हुनु अस्वाभाविक होइन । आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन नदिन अहिले दृढतापूर्वक उभिनु स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कर्तव्यै हो । यसैले उनीहरूले संगठितरूपमै पतिवाद गर्ने तयारी गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । निश्चय पनि यो सुखद र सकारात्मक अवस्था हैन । तीनै तहका सरकारको अहिलेका क्रियाकलापले नै संघीयताकै स्वरूप र शैलीको मार्गचित्र तयार हुने हो । स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा संघको हस्तक्षेप हुन दिने हो भने त्यही परम्परा स्थापित हुनेछ । 

नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ५, ६, ७ र ८ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रको स्पष्ट उल्लेख हुँदाहुँदै पनि केन्द्रले स्थानीय तहसँग समन्वय नै नगरी शिक्षक नियुक्त गरेर पठाउन खोजेको छ । संविधानअनसार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ । तर शिक्षा मन्त्रालयले भने स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र मिचेर करारमा शिक्षक नियुक्त गर्ने आदेश र अख्तियारी जिल्लाका शिक्षासम्बन्धी कार्यालयहरूलाई दिएको छ । यसरी करारमा करिब १० हजार शिक्षक नियुक्त गरिने बताइएको छ । करारमा नियुक्त शिक्षक स्थायी पदपूर्ति भएपछि स्वतः हट्नेछन् । शिक्षा सेवा आयोगले लिएको आन्तरिक परीक्षामा असफल भएका लगायत विभिन्न कारणबाट रिक्त शिक्षक पदमा करारमा नियुक्ति गरेर पदपूर्ति गर्न लागिएको हो । संघले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेपछि स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू संगठितरूपमै प्रतिवाद गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । सायद यही नै सबैभन्दा उपयुक्त उपाय हो ।

पञ्चायतकालमा संविधानलाई कानुनले, कानुनलाई नियमले, नियमलाई परिपत्रले र परिपत्रलाई पनि आदेशले काट्छ भन्ने गरिन्थ्यो । यो चलन हुकुमी शासनकै निरन्तरता थियो । राणा शासनमा सबैभन्दा ठूलो श्री ३ महाराजको हुकुम हुन्थ्यो । पञ्चायतमा पनि राजालाई संविधानमाथि राखिएको थियो । यसैले हुकुम प्रमांगी भएपछि सबै वैध र मान्य हुन्थ्यो । अहिले देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा पुगेको छ । तर, सरकार चलाउने शासक र प्रशासकहरूको सोच भने राणाकालीन हुकुमी शासनभन्दा खासै भिन्न देखिँदैन । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र मिचेर करारमा शिक्षक नियुक्त गर्न कर्मचारीलाई लगाउनु पनि हुकुमी शासन चलाउने लोभकै उदाहरण हो । यसबाट संविधान कार्यान्वयनमा संघीय सरकार इमानदार नरहेको पुष्टि हुन्छ ।

अहिले नै तीनै तहका सरकारको कार्यक्षेत्रमा स्पष्ट लक्ष्मण रेखा खिच्न सके भविष्यमा संघीयता कार्यान्वयन सहज हुनेछ । यसैले शिक्षा मन्त्रालयले संविधानसँग नमिल्ने पुरानो ऐनको आडमा स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास नगरोस् । स्थानीय तहले पनि विद्यालय भर्नाको बेला भएको र शिक्षकहरूको समस्या लामो संघर्षपछि बल्लतल्ल समाधान निकट पुगेको यथार्थ हेक्का राखेर संवेदनशीलता देखाउनु आवश्यक छ । स्थानीय तहले आफ्नै अधिकार प्रयोग गरेर पनि विद्यालयको पढाइ सुनिश्चित हुने उपाय अपनाउनुपर्छ । स्थानीय तहले अहिले समस्या चर्काउनु उचित होइन तर अधिकारको अडान पनि छाड्नु हुँदैन । संगठित अवज्ञा भएमा संघले स्थानीय तहको अधिकार मिच्ने दुस्साहस फेरि गर्ने छैन । परिपत्रे शासनको धङधङी बोकेका संघका शासक र प्रशासकलाई पाठ सिकाउने उत्तम उपाय र समय यही हो ।