काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले धेरै बजेट भएका मन्त्रालयका सचिवहरुलाई नतिजा आउने गरि कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा बजेटको कार्यान्वयनको समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्री खतिवडाले नतिजामुखी काम गर्न निर्देशन दिए ।

उनले सबै मन्त्रालयले अधिकतम प्रयास गरी वैशाख मसान्तसम्ममा दुई तिहाइ पुँजीगत खर्चको नतिजा ल्याउन धेरै बजेट भएका मन्त्रालयलका सचिवलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

अब कुनै पनि बहानाबाजी नचल्ने भन्दै खतिवडाले वैशाख मसान्तभित्रमा भौतिक प्रगतिको अनुपातमा वित्तीय प्रगति पनि देखिने गरि काम गर्न दबाव दिए । उनले भने, “चाहेमा एक महिनामा धेरै काम गर्न सकिन्छ । वैशाख मसान्तसम्मको मन्त्रालयहरुको पुँजीगत खर्चको अनुपातमा आगामी वर्षको लागि बजेट विनियोजन गर्ने आधार तयार हुनेछ । सरकारको बदनाम नगराउनूस्, अब बहानाबाजी चल्दैन ।” 

सोही कार्यसम्पादनको आधारमा आगामी बजेट विनियोजन गरिने उनले प्रस्ट्याए । उनले सरकारलाई बदनाम गराउनकै लागि पुसमा सम्पन्न भएका कामको रकम पनि असारमा दिने गरिएको भन्दै सम्पन्न भएका परियोजना तथा आयोजनाको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । 

बिल पेस भएर पनि तत्काल भुक्तानी नभएमा जिम्मेवार निकायहरु जवाफदेही हुनुपर्ने भन्दै मन्त्री खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयले यसका लागी जस्तोसुकै सहयोग र सहजीकरण गर्न तयार भएको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

परियोजनाका चक्रिय अवस्था हेरी बजेटको व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने र खर्च व्यवस्थापन गर्न उनको निर्देशन छ । आयोजनाहरुको भौतिक प्रगति भए अनुरुप वित्तीय प्रगति देखिने गरी यथासमयमै भुक्तानी दिनुपर्ने भन्दै मन्त्री खतिवडाले दायित्व सिर्जना भइसकेका विषयलाई आगामी वर्षमा दायित्व नसार्न र रकमको अभावले परियोजनाको काम रोक्न नहुने बताए ।

उनले भने, “रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन कहिलेसम्म गरिरहन्छौं ? थप निकासा दिने कार्य कहिले अन्त्य हुन्छ ? आफूले खर्च गर्न नसकेको बजेट कुन मितिसम्म समर्पण गरिन्छ ? यस्ता विषयमा सबैजना स्पष्ट हुनुपर्छ ।” मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक स्रोतको भर पर्नुपर्ने अवस्था भएकोले विद्यमान रुपमा उपलव्ध स्रोत साधनको परिचालन गर्दै जानुपर्ने चुनौति सरकारसँग भएको उनले बताए ।

उनले मुलुक संघीय संरचनामा गएको अवस्थामा स्थानीय, प्रदेश र सघले सम्पन्न गर्ने आयोजना वर्गीकरण गर्न अति आवश्यक भएको भन्दै प्रदेशमा जाने सर्शतका आयोजनाहरु डीपीआर नभएका आयोजनाहरु बजेटमा समावेश नगर्न, बहुवर्षीय योजनाको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको सहमति लिएर मात्र बजेट प्रस्ताव गर्न निर्देशन समेत दिए । आयोजनाको वर्गीकरण गरी छलफलका आधारमा प्रदेशिक सन्तुलन रहने गरी बजेट प्रस्ताव पेश गर्न उनको निर्देशन छ ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण, भौतिक पूर्वधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, उर्र्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, सहकारी, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिवहरु र महालेखा नियन्त्रकसहित उपस्थित थिए ।